नेपालको करप्रणालीमा थुप्रै कमजोरी रहेको तथ्य सरकारले नै स्वीकार गरेको छ र त्यसमा समसामयिक सुधारका लागि पहल पनि गरेको छ । तर, करप्रणालीको अव्यावहारिकता हटाएर त्यसलाई सहज बनाउन र सेवाग्राहीका झमेला कम गर्न भने सरकारले त्यति चासो दिएको देखिँदैन । यसको एउटा उदाहरण टीडीएसलाई लिन सकिन्छ । करमा छली नहोस् भनेर सरकारले विभिन्न खालको भुक्तानीका स्रोतमा नै करकट्टी गर्ने व्यवस्था (टीडीएस) लागू गरेको छ । तर, टीडीएस काटे पनि सम्बद्ध कम्पनीले समयमा नै फरफारक नगर्दा भुक्तानी पाउने कम्पनीलाई समस्या भएको छ ।
सामान्यतया टीडीएस पारिश्रामिक, घरभाडा, उपहार, ब्याज र सेवाशुल्कलगायत करीब सबै खाले भुक्तानीमा हुन्छ । कारोबारको प्रकृतिअनुसार स्रोतमा कट्टा गरिने कर (टीडीएस)को दर फरकफरक हुन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानी लिने पक्षले तिर्नुपर्ने कर आफैले कट्टा गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने अभ्यासलाई टीडीएस भनिन्छ । यसमा भुक्तानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कर काटेर उक्त कर रकम भुक्तानी प्राप्त गर्नेको नामबाट सरकारी खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । तर, भुक्तानी गर्दा कट्टा गरेको कर रकम भुक्तानी दिने पक्षले समयमै कर कार्यालयमा नबुझाइदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । भुक्तानी दिने पक्षले सरकारी कार्यालयमा टीडीएसको रकम जम्मा नगरे पनि त्यसमा सरकारले उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो । तर, दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारी धारणा रहेको पाइन्छ जुन गलत हो । टीडीएस काटिसकेपछि सरकारी खातामा जम्मा गर्ने दायित्व उसकै हो । टीडीएस काटेर पनि सरकारी खातामा आएको छैन भनेपछि सरकारले दायित्व बोकेको पक्षलाई उत्तरदायी बनाउने, ताकेता गर्ने र फरफारक नगरे सचेत पार्ने वा कारबाही गर्ने जस्ता काम कर कार्यालयले गर्नुपर्ने हो । तर, उसले जो समस्यामा परेको छ र निर्दोष पनि छ उसैलाई समेत दायित्वको भार बोकाएको छ । निर्दोषलाई दुख दिने कामलाई कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन ।
टीडीएसको दायित्वमा सम्बद्ध पक्षलाई नै सरकारले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । दायित्व नै नपर्ने पक्षलाई राज्यले जिम्मेवार बनाउनु हुँदैन । कतिपय करसम्बन्धी कानूनहरू व्यावहारिक नरहेकाले त्यसमा पुनरवलोकन गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ । तीमध्ये टीडीएसको फरफारक पनि एक हो । टीडीएसमा जिम्मेवार पक्ष को हो उसैमाथि राज्यले निगरानी गरी नियमन गर्नुपर्छ । यो नै विश्वव्यापी अभ्यास हो । करका अधिकारीहरू आफ्नो कर अर्को पक्षले बुझाइदिएको छ/छैन त्यसमा ख्याल त करदाताले गर्नैपर्यो नि भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् । तर, बारम्बार सम्झाउँदा पनि सम्बद्ध पक्षले फरफारक नगरेको अवस्थामा यस्तो जवाफ उपयुक्त देखिँदैन । टीडीएस कर कार्यालयमा नबुझाउने पक्ष आफ्ना ग्राहक भएकाले ग्राहक भड्किने गरी अर्को पक्षले दबाब दिन सक्दैन । सरकारले टीडीएसलाई सहज बनाउन अनलाइनबाटै हिसाब मिलाउन ईटीडीएसको व्यवस्था पनि नगरेको होइन । त्यसो गर्दा पनि केही कम्पनीले टीडीएस फरफारक गर्न विलम्ब गरिरहेका छन् । त्यसमा ती कम्पनीको केही व्यावहारिक समस्या होला तर त्यसो भनेर अर्को पक्षमा समस्यामा पार्नु जायज हुँदैन ।
टीडीएस फरफारक नभएसम्म दुवै पक्षले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउँदैनन् । टीडीएस भुक्तानी गर्नेले फरफारक गर्ने हो । तर, उसले यसमा विलम्ब गर्दा समस्या आएकाले आय गर्ने कम्पनीले त्यो टीडीएसको विवरण कर विवरणमा उल्लेख गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको कर विवरणमा त्यो उल्लेख गर्ने ठाउँ छैन । यसरी यो यो कम्पनीले टीडीएस काटेको भनी विवरण लेखेपछि त्यो टीडीएस उठाउन ताकेता गर्ने काम कर कार्यालयको पनि हुन्छ । यस्तो गर्दा कम्पनीले कर विवरण मिलाउन र लेखापरीक्षण गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यस्तै जसरी भ्याटमा अर्को महीना वा चौमासमा हिसाब मिलान गर्न समय दिइन्छ त्यस्तै टीडीएसमा पनि व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
करप्रणालीलाई जति झन्झटमुक्त बनाइन्छ त्यति नै करको सहजता हुन्छ र कर तिर्न बढी सहभागी हुन्छन् । हेर्दा यो सामान्य देखिए पनि कम्पनीहरूलाई समस्यामा पारेको छ । अत: यसको व्यावहारिक समाधान खोज्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।
