नेपालमा विकास आयोजनाहरूका लागि वित्त परिचालन गर्न सरकारले नयाँ नयाँ उपकरणको खोजी गर्ने क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्राथमिकताप्राप्त परियोजना निजीक्षेत्रले बनाएमा त्यसका लागि ऋण लिन सरकार जमानीमा बस्नेगरी नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तयार गरेको छ । प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१ को मस्यौदामा निजीक्षेत्रलाई ऋण परिचालन गर्न सरकार ग्यारेन्टी बस्ने प्रस्ताव गरिएको हो । निजी क्षेत्रलाई सरकारले यसरी विश्वास गरेर ऋण परिचालनमा सदाशयता देखाउनु सकारात्मक छ । यस्तो नीति सिद्धान्तत: सह्राहनीय छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने एकातिर जोखिमपूर्ण देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारले साँचिकै जमानी बस्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार चाहिँ देखिँदैन ।

सरकारले आफ्नै शेयर स्वामित्वको कम्पनीमा जमानी बस्दा समस्यामा परेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरीद गर्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा समस्या छ । ऋणदाता कम्पनी पनि सरकारी नै हो तर पनि निगमले व्यवसाय गर्न नसक्दा ऋणको किस्ता तिर्न सकेको छैन र ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले सरकारलाई गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा निजी क्षेत्रलाई पनि जमानीमा ऋण दिने कुरा अवधारणात्मक रूपमा निकै राम्रो भए पनि व्यावहारिकताको कसीमा कत्तिको खरो उत्रन्छ भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी स्रोत अपर्याप्त त छँदै छ । साथै, निर्माणमा भएको सुस्तीले आयोजनाको लागत निकै बढेको छ र आयोजनाको समय थपेको थप्यै गर्नु परिरहेको छ । यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउने हो भने सरकारले भन्दा चाँडो पक्कै बनाउनेछ । निजी क्षेत्र परिणाममुखी हुन्छ र ऊ कागजी प्रक्रियामा अलमलिँदैन । त्यसैले ठूला पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउने र त्यसका लागि सरकारी जमानीमा ऋण दिने कुरा उपयुक्त देखिन्छ । सरकारले काम गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले काम गर्न अवसर नपाएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो नीति उपयोगी देखिन्छ । 

तर, के कुरा बिर्सन सकिँदैन भने सरकारले ल्याएका हरेक कागजी योजना र कार्यक्रम ज्यादै सुन्दर र आकर्षक लाग्छन् । तिनका लाभ र त्यसले ल्याउने परिवर्तन पनि खुब राम्रोसँग व्याख्या गरिएको हुन्छ । तर, जब कार्यान्वयनमा जान्छन् ती हावादारी साबित हुन्छन् । एक त त्यस्तो योजना शुरू नै हुँदैन । भइहालेछ भने पनि विभिन्न कारण देखाएर थप काम गर्न समिति बनाउने, अध्ययन गर्ने भनिन्छ र त्यसमै थप समय लगाइन्छ । 

सरकारले अहिले ल्याएको नीतिले ऊ निजी क्षेत्रप्रति निकै सकारात्मक रहेको सन्देश दिन्छ । हुन पनि ठूला ठूला परियोजना बनाउने नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता निर्माण भइसकेको छैन । खासगरी त्यसका लागि पूँजीगत क्षमता बनेको छैन । मानौं, सरकारले वायुसेवा निगम निजी क्षेत्रलाई विक्री गर्ने भन्यो भने त्यो किन्न निजी क्षेत्रका कम्पनी छैनन् भन्दा हुन्छ । ठूला परियोजनामा एउटा कम्पनीको मात्र आवेदन पर्नु यसको अर्को उदाहरण हो । यस्तोमा सरकारी जमानीमा ऋण दिने नीति सही देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल र सडक आयोजनामा सरकारले यसरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने हो भने मुलुकमा ठूला परियोजना अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले खोजेको केही नीतिगत सुधारमा सहजीकरण गर्नसमेत सरकार अनुदार बनेको सन्दर्भमा यो नीतिमा पनि ऊ उदार हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

त्यसो त सरकार आसेपासेवादमा लागेको आरोप छ । त्यसो हुँदा आफन्तलाई मात्रै पोस्ने गरी जमानीमा बसिदिने सम्भावना उच्च छ । त्यसैले भ्रष्ट सरकार भएको मुलुकमा यो नीति पारदर्शी ढंगले लागू होला भन्न कठिन हुन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्र पनि असल अभ्यासमा संलग्न नदेखिएकाले यस्तो लगानी मोडलको सही अभ्यास होला भन्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले यस्तो सुविधा दिने हो भने विभिन्न अवस्था र पूर्वशर्तहरू पारदर्शी ढंगले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । कस्ता आयोजना र कस्ता कम्पनीलाई कस्तो खालको काममा जमानी बस्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।