दान वा चन्दा एकै वा फरक कस्तो हो ?  दान कानूनी रूपमा वैध वा अवैध के हो ? दाताको स्रोत, दाताको पहिचान र चन्दाको प्रयोग आम चासोको विषय हो होइन ? दान वा चन्दा सार्वजनिक गर्नु कानूनी दायित्व हो होइन ? राजनीतिक दलले आफूले प्राप्त गरेको चन्दा सार्वजनिक गर्न चाहन्छ वा चाहँदैन ? यावत् प्रश्नका बीच फितलो कानूनी प्रयोगले आज पनि यस्ता विषयलाई कानूनको कठघरा उभ्याउने र आमसरोकारका रूपमा ल्याइने गरेको पाइँदैन । 

सरकारको नेतृत्व गर्नेले र सरकारको झगडियासँग चन्दा उपहार लिन नमिल्ले कर बाहेको सवाल एकातिर छँदै छ । यस दौरानमा राजनीतिक दलले बलमिच्याइँका रूपमा आर्थिक पारदर्शिताको सवाललाई छल्दै आएका छन् ।हामी कहाँ राजनीतिक दललाई दान दिने सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीे, २०७४ को नियम १२ मा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलबाहेकका अन्य कर छूट प्राप्त संस्थाले पनि दान लिनसक्ने भएकाले दुवै सन्दर्भलाई यहाँ सामानान्तर हिसाबले 

उठाइएको छ । नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, सामाजिक वा खेलकूदसम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) वा सार्वजनिक प्रकृतिका खेलकूद संस्थाहरूलाई ऐनले कर छूट संस्थाका रूपमा मान्यता दिए पनि ती संस्थाले सम्बद्ध कार्यालयमा दर्ता भई कर कार्यालयबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र कर छूटको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । तर, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल, आयकर ऐनको कर छूट संस्थाको परिभाषामा परेका कारण स्वत: कर छूटको सुविधा उपभोग गर्न पाउने संस्था मानिन्छ । 

तथापि कर छूट हुने वा कर छूट पाएको कुनै संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै व्यक्तिगत फाइदा पुर्‍याएको भए त्यस्तो भुक्तानीमा कर छूटको सुविधा प्राप्त हुँदैन । उदाहण : घर भाडा, कर्मचारीको तलब जस्ता रकम भुक्तानीमा लाग्ने कर भने छूट हुन सक्दैन । यस अर्थमा हेर्दा कुनै पनि निकाय आफैमा कर छूट हुने संस्था नभई कर छूट हुने संस्थाको उद्देश्यअनुसार आयकर ऐनको दफा १० को खण्ड (छ) मा उल्लिखित चन्दा, उपहार र कर छूट पाउने संस्थालाई विनाप्रतिफल दिइने आयमा मात्र कर छूट हुने व्यवस्था छ । 

सर्वसाधारणको शेयर रहेको सहकारी संस्था तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट राजनीतिक पार्टीले आर्थिक सहयोग लिन ऐनले रोक लगाएकाले ठूलाठूला कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनी र प्रोपाइटर फर्मलाई निश्चित अवधिका लागि करलगायत सहुलियत दिएर अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुने कानूनी व्यवस्था गरिए दान दातव्यका नाममा हुने केही सीमित कारोबार पारदर्शी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कर छूट हुने संस्थाले प्राप्त गर्ने चन्दा र उपहारबाहेकका ब्याज आम्दानी, बहाल आम्दानीजस्ता लगानीबाट प्राप्त हुने आय तथा प्रतिस्पर्धा गरी वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त गरेका प्रतिफलजस्ता व्यावसायिक कार्यबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा भने कर छूट हुँदैन । अर्थात् ‘क’ भन्ने कर छूट प्राप्त संस्थाले ‘ख’ भन्ने बैंकमा १ करोड रुपैयाँ मुद्दत्ती खातामा राख्दा त्यसबापत प्राप्त गरेको ब्याज १० लाख रुपैयाँ रहेछ भने उक्त ब्याज कर छूट हुने रकममा पर्दैन । यस्तै कर छूट प्राप्त संस्थाले ठेक्का वा टेन्डर गरी प्राप्त गरेको आयमा पनि कर छूट हुन सक्दैन । राजनीतिक दलबाहेक अन्य कर छूट हुने निकायले आयवर्ष समाप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर छूटको नवीकरण गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा राजनीतिक दलले नगदबाहेक अन्य जिन्सी सामान दान लिन सक्ने विधायिकी मनसाय देखिँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रदेश अधिकारको सूचीमा रहेको घरजग्गाको कर लिने सन्दर्भमा ‘बागमति प्रदेश आर्थिक ऐनको अनूसूची १ को दफा २’ अनुसार ‘तीन पुस्ता बाहिरको बकसमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने’ कानूनी व्यवस्था रहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा एक व्यापारी दान दिने एक राजनीतिक दल दान लिने ज्वलन्त बहसको विषयमा भने त्यस्तो करको दायित्व लाभ प्राप्त गर्ने वा जसले सम्पत्ति प्राप्त गर्छ उसैले कर तिर्नुपर्छ । तथापि राजनीतिक दलले नगदबाहेकका कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई कुन ऐनबमोजिम नगदमा परिमाणीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ । 

यसमा दलले आफ्नो सहजताका लागि दुई विकल्प पूरा गर्नुपर्छ । यसअनुसार पहिलो प्रदेश आर्थिक ऐन र दोस्रो राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय ऐनमा जिन्सीलाई नगदमा परिमाणीकरण गर्न सक्ने गरी आवश्यक संशोधन अनिवार्य हुन्छ । कारण, संघिय आयकर ऐनको दफा २८ मा ‘नगदबाहेकको भुक्तानीलाई रकममा परिमाणीकरण गर्नुपर्ने’ कानूनी व्यवस्था भएझैं ती दुवै ऐनमा त्यस्तो समानान्तर कानूनी व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ । 

अर्कातिर राजनीतिक दलले जग्गा तथा घरलगायत कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्नु र त्यस्ता सम्पत्ति विक्री गर्नु दलको उद्देश्य नभई दलको उद्देश्य पूरा गर्न गरिने कामहरू मात्रै हो । दलको उद्देश्य केवल राजनीतिक गतिविधि गर्नु हो । यसरी हेर्दा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति प्राप्त गर्दा वा विक्री गर्दा कर छूट प्राप्त संस्थाको उद्देश्य अनुकूल भएको मान्न सकिँदैन । जसले गर्दा त्यस किसिमका दान दातव्य संघीय ऐनबमोजिम  प्राप्तकर्ताले आफ्नो आयमा समावेश गर्नुपर्छ भने दाताले तोकिएभन्दा बढी रकम मुनाफासरह मानी कर तिर्नुपर्छ । 

प्रकृतिक व्यक्ति तथा निकायले अचल सम्पत्ति कर छूट प्राप्त संस्था वा राजनीतिक दललाई दान गर्न अन्य कानूनी जटिलता हुँदाहुँदा कर कानूनमा पनि छुट्टै जटिलताहरू छन् । संघीय आयकर ऐनबमोजिम करदाताले आफ्नो आयलाई नियोजन गर्न वा कर दायित्वमा कमी ल्याउन सक्ने भएकाले त्यस्तो नियोजनलाई रोक लगाउन आयकर ऐनको दफा १२ बमोजिम अधिकतम १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दान दिन नपाउने, दिए कर नियोजन भएको मानी त्यस्तो दानबापतको सम्पूर्ण रकमलाई लाभ भएको मानी विभागले कर निर्धारण गर्न सक्छ । 

यस किसिमका दानदातव्यमा प्राकृतिक व्यक्ति र निकायका लागि तिर्नुपर्ने फरकफरक करका दर आकर्षित हुन्छन् । यस्तो दानमा संघीय आयकर ऐनबमोजिमको निकायका लागि सामान्यतया २५ प्रतिशत कर लाग्छ । सर्वसाधारणको शेयर रहेको सहकारी संस्था तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट राजनीतिक पार्टीले आर्थिक सहयोग लिन ऐनले रोक लगाएकाले ठूलाठूला कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनी र प्रोपाइटर फर्मलाई निश्चित अवधिका लागि करलगायत सहुलियत दिएर अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुने कानूनी व्यावस्था गरिए दानदातव्यका नाममा हुने केही सीमित कारोबार पारदर्शी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

बेलायतमा राजनीतिक पार्टीलाई मतदाता सूचीमा रहेको व्यक्तिले ५ सय पाउन्डसम्म दान दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिए पनि यो व्यवस्थाको पाँचओटा दलले उल्लंघन गरेको ‘द ब्यूरो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम’ले बताएको छ । विश्व राजनीतिको वर्तमान सेरोफेरोमा यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । विश्वका ६८ प्रतिशत देशहरूले राजनीतिक पार्टीलाई विदेशी चन्दामा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा मतदाता नभएका एनआरएनको दललाई आर्थिक सहयोगको ठूलो प्रभाव कतैबाट छुपेको छैन । निर्वाचनमा समानुपातिक पदमा धनाढ्य व्यक्तिको घुसपैठमा रकमको मोलतौल, उम्मेदवार बन्न टिकट विक्री हुने रकमको लेनादेनजस्ता विषय दललाई चन्दा वा नेताको व्यक्तिगत लाभ के हो भन्ने बाहिर आउँदैन ।

 लेखक करपोरेट अधिवक्ता हुन् ।