काठमाडौं । आठओटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका लागि तयारी गरिरहेको सरकारले त्यस्ता उद्योगको सम्पत्तिको स्वामित्व भने आफैमा राख्ने भएको छ । 

जीर्ण उद्योगहरू सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रको साथ खोजिए पनि जग्गाको स्वामित्व नै भने दिन नसकिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्वार्थ समूहको आँखा जग्गामै हुने भएकाले जग्गा विक्री गरेर स्वामित्व निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई दिइने छैन । विगतमा जग्गासहित निजीकरणमा गएका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखानामा विवाद आयो । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जग्गाको स्वामित्व आफैमा राख्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालय संस्थान महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जीर्ण उद्योगहरू चलाउन खोज्नेहरूलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट लिजमा दिन सकिने भए पनि जग्गाको स्वामित्व नै हस्तान्तरण गर्न भने नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । 

‘हाल जीर्ण सरकारी उद्योग निजीक्षेत्रले चलाउने सम्भावना रहेछ भने सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र उपकरण भाडा लिएर चलाउन दिन सकिन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘सरकारी सम्पत्ति विक्री गरेर जग्गाको स्वामित्व नै दिन भने सकिँदैन ।’

उनका अनुसार हाल केही संस्थानको निजीकरण गर्ने भनिए पनि त्यो बाहेक अरू पनि संस्थान निजीक्षेत्रलाई लिजमा चलाउन सरकारले दिन सक्नेछ । त्यसअघि जीर्ण उद्योगको हालको अवस्था, निजीक्षेत्रलाई कसरी उद्योग सञ्चालनमा दिने, सञ्चालनको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे सरकारले थप अध्ययन गर्दै छ । ‘मोडालिटीपछि उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै शर्तसहित सञ्चालनको जिम्मा दिइनेछ ।’

हाल बन्द रहेका उद्योगहरूको दायित्व बढेको बढ्यै छ । करोडांै पर्ने मेशिनरीसहितका सम्पत्तिहरू खिया लाग्दै गएकाले सरकारले निजीक्षेत्रलाई उद्योग चलाउन दिन खोजेको होे । जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनमा मधेश सरकार बसिरहेको छ, त्यहाँ खाली गराउन संघले सबै व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने भएकाले त्यस्ता उद्योग तत्कालै निजीकरण गर्ने सोचमा भने सरकार देखिँदैन । 

२०४७ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएसँगै शुरू गरिएको सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने प्रक्रिया २०६३ सालसम्म चलेको थियो । तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउने, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीय भार कम गर्ने र निजीक्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०५० देखि संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमै अघि बढाएको थियो । 

गत सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई विभिन्न शर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निजीकरण ऐन, २०५० ले तोकेको शर्तअनुसार निजीकरणको वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित विज्ञको समितिले सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरेपछि निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचानमा अन्तिम निर्णय लिइनेछ । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव विमल वाग्ले विनाअध्ययन सरकारले निजीकरण गरे ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले निजीकरणको प्रस्ताव अघि बढाउने भनेका संस्थानहरूको सम्पत्ति, उपकरणको अवस्थासहित कसरी कुन मोडालिटीमा चलाउन दिने भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । ‘अध्ययनविनै निजीकरण गरियो भने राज्यले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ पूर्वसचिव वाग्लेले भने ।