काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको भोलिपल्ट मंगलवार शेयरबजारमा उछाल आएको छ । 

मंगलवार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४७ दशमलव शून्य ४ अंकले बढ्यो । परिसूचकमा भएको वृद्धिसँगै दुईपटक सर्किट ब्रेकर लगाएर कारोबार रोक्नुपरेको थियो । 

कारोबार शुरू भएको पहिलो १ घण्टा (१२ बजे) भित्र ४ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढीले नेप्से घटबढ भएमा २० मिनेट कारोबार बन्द गर्नुपर्ने नियम छ । १ बजेभन्दा अगाडि ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढीले परिसूचक घटबढ भएमा ४० मिनेट कारोबार बन्द गर्नुपर्छ । ६ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढीले सूचक घटबढ भएमा दिनभरका लागि बारोबार बन्द गरिन्छ । यसरी गरिने कारोबार बन्दलाई सर्किट ब्रेकर भनिन्छ । 

प्रि–ओपन सेशनमै नेप्से ३२ दशमलव ४४ अंक बढेको थियो । त्यसपछि नियमित सेशनमा ११ बजे खुलेको बजार २ मिनेट नपुग्दै ४ प्रतिशत बढेर २० मिनेटका लागि कारोबार बन्द भयो । त्यसपछि ११ बजेर २१ मिनेट जाँदा फेरि खुलेको बजारमा नेप्से पुन: ५ प्रतिशत बढेर २ हजार १५६ दशमलव शून्य ७ बिन्दुमा पुग्यो । त्यसपछि ४० मिनेटसम्म कारोबार बन्द भयो । त्यसपछि खुलेको बजार नियमित समयमा बन्द हुँदा नेप्से २ दशमलव २९ प्रतिशत बढेर २ हजार १०० दशमलव ४३ बिन्दुमा कायम भएको छ । सोमवार नै सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलेसँगै शेयरको दोस्रो बजार केही सकारात्मक भएको थियो । सोमवार नेप्से १६ दशमलव २९ अंक बढेको थियो । 

नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधारसँगै पूँजी बजारमा पनि नीतिगत सुधार हुने अपेक्षामा बजार बढेको लगानीकर्ता राधा पोखरेल बताउँछिन् । दुईओटा सबैभन्दा ठूला दलहरूले नै संयुक्त सरकार बनाउने भएकाले राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । 

२०७९ मङ्सिरमा संसद्को चुनाव भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा तीनओटा सरकार बनिसकेको छ । अब ओलीको नेतृत्वमा बन्दा डेढ वर्षमै मुलुकले चौथो सरकार पाउनेछ । 

अर्का लगानीकर्ता नवराज दाहाल पनि कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने समाचारको प्रभाव शेयरबजारमा देखिएको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि शेयरबजार माथि उठ्न नसक्दा लगानीकर्ता धेरै नै आत्तिएका छन्,’ उनले भने, ‘ठूला दलहरूको सरकार बन्ने कुरालाई लगानीकर्ताले सकारात्मक ठानेकाले बजार बढेको हो ।’ शेयरबजारमा देखिएको उत्साह समग्र निजीक्षेत्रमा आउँछ कि आउँदैन हेर्न भने बाँकी छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन र त्यसले ल्याएको नीतिगत अस्थिरताले लगानीको वातावरण खस्केको बताउँदै आएको छ । वास्तवमा राजनीतिक अस्थिरता लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक विकासमा बाधकका रूपमा रहँदै आएको छ । 

अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का लागि सन् २०१४ मा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति कार्यान्वयनमा आएको अनिश्चिततालाई नेपालको आर्थिक विकासको एक प्रमुख बाधकको रूपमा चित्रित गरिएको छ । साथै विद्युत् अभाव, यातायातको उच्च लागत र कसिलो श्रम कानून अन्य मुख्य बाधकका रूपमा रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यी चार बाधामध्ये विद्युत् र श्रम कानूनमा सुधार भए पनि नीतिगत अस्थिरता र उच्च यातायातको लागत ठूलो बाधकका रूपमा कायमै छ । अहिले दुई ठूला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्ने भएकाले राजनीतिक स्थिरता आई लगानीको वातावरण सुध्रिने आश उद्योगी, व्यवसायीमा छ । 

‘हामीले त भन्दै आएका छौं– राजनीतिक स्थायित्व भएमा नीतिगत स्थिरता आउँछ र विकास अघि बढ्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘कांग्रेस–एमालेकै सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ कि भन्ने आश छ तर पूरै विश्वस्त भने छैन ।’ २०४६ सालयता बहुमतकै सरकार भए पनि पूरै ५ वर्ष टिकेको उदाहरण छैन । २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । तर, ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण उक्त सरकार पूरा अवधि (५ वर्ष) टिक्न सकेन । 

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट एक अर्थमन्त्रीले ल्याए, अर्को अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट ल्याए,’ अग्रवालले भने, ‘वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको तयारी एक अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । सम्मेलनको बेला अर्का अर्थमन्त्री आए । यस्तो परिस्थितिमा लगानी कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ?’ चालू आव २०८०/८१ को बजेट पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए । आगामी आव २०८१/८२ को बजेट हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइराख्दा एक मन्त्रीले अर्थतन्त्रको समस्या बुझ्न नपाउँदै अर्को सरकार बन्ने र नीतिमा अस्थिरता आउने भएकाले लगानीको वातावरण नबन्ने अग्रवालको भनाइ छ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य वित्तीय स्रोत भए पनि निजीक्षेत्रबाट कर्जाको माग ज्यादै कम भएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भयो । चालू आवको वैशाखसम्ममा पनि ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । 

निजीक्षेत्रका व्यवसायीले बजारमा माग नै नभएकाले लगानी नबढाएको बताउँदै आएका छन् । विगतमा विप्रेषणका कारण बजारमा माग सृजना भए पनि अहिले ठूलो मात्राको विप्रेषणले पनि बजार माग सृजना गरेको देखिँदैन । यसले उत्पादन प्रभावित भएको छ । चालू आवमा अर्थतन्त्र ३ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्र संकुचित हुने र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्र सामान्य वृद्धि हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले यी क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको हो । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ । 

गठबन्धन फरक भए पनि डेढ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व दाहालले गरिरहनुभएको छ । यो अवधिमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । ‘अब कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने भएपछि राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व हुन्छ भन्ने आश जाग्न सक्छ,’ अर्थशास्त्री गोविन्द नेपाल भन्छन्, ‘तर, मलाई लाग्छ लगानीकर्ताले नयाँ सरकार बन्दैमा तत्काल लगानी बढाउलान् जस्तो लाग्दैन । किनभने विगतमा एउटै दलको बहुमतको सरकार पनि ढलेको इतिहास छ । उनीहरूले कम्तीमा १ वर्ष पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउन सक्छन् ।’

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न केही काम तत्काल गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकारले बजेटमा उल्लेख गरिएको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाइहाल्नुपर्छ र देशको क्रेडिट रेटिङको काम तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै निर्माण व्यवसायीका रोकिएको भुक्तानी तुरुन्त गर्ने अनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’