नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्वीकृत लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ४२ प्रतिशत र माइलस्टोनतर्फ ४८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको जानकारी उल्लेख छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार राज्यले जनताको सेवासुविधा तथा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि कर तथा स्रोत संकलन गर्ने र उक्त रकम उपयोग गर्ने, प्राप्त प्रतिफलको सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाह तथा विकास अभियानलाई तीव्रता दिने काम राज्य संयन्त्रको हो । यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति, कानून, कार्यविधि, मार्गनिर्देशन, कार्यान्वयन ढाँचा, संरचना तयार गरेको हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आवमा ३ वर्षे अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी ३ वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाका साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रतिएकाइ लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत खुलाई प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रम वा आयोजना प्रस्ताव गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेका वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुस्ट्याइँसहित क्रियाकलापको विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपर्युक्त प्रक्रियाअनुसार कुनै पनि आयोजना प्राविधिक, प्रशासनिक एवं वातावरणीय पक्षबाट उपयुक्त भएको, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ डिजाइन स्पेशिफिकेशन तयार भएको, विस्तृत लागत अनुमान र क्रियाकलापहरू स्वीकृत भएको, बहुवर्षीय वा स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भइसकेका, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वार्षिक खरीद वा खरीद गुरुयोजना स्वीकृत भएको आयोजनामात्र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश हुने भएकाले कार्यतालिकाबमोजिम आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन हुने र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न २७ मन्त्रालय तथा निकायहरूले आव २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये ६६८ क्रियाकलाप अर्थात् ४२ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ भने ८६२ कार्यक्रम अर्थात् ५४ प्रतिशत कार्यक्रम चालू रहेको तथा ७० कार्यक्रम अर्थात् ४ प्रतिशत कार्यक्रम शुरू नै भएका छैनन् । सम्पन्न कार्यक्रममध्ये आर्थिक क्षेत्रतर्फ ४० प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ २२ प्रतिशत, शासकिय सुधारतर्फ ५४ प्रतिशत र सामाजिक सेवा क्षेत्रतर्फ ६२ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा देखिएको ५८ प्रतिशत असफलताका कारणहरूलाई न्यूनीकरण गरी विपद्जन्य कारणबाट हुने असफलता र नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिबाट हुने असफलतामा मात्र सीमित हुनेगरी करीब १० प्रतिशतमा झारी ९० प्रतिशत सफलता कायम हुने गरी काम गर्न सकिन्छ ।
कुल १६०० क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्धारण गरिएका ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये १ हजार ६५९ माइलस्टोन अर्थात् ४८ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ भने १ हजार ३८५ माइलस्टोन अर्थात् ४१ प्रतिशत माइलस्टोन चालू रहेको तथा ३७७ माइलस्टोन अर्थात् ११ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू नै भएको छैन । सम्पन्न माइलस्टोनमध्ये आर्थिक क्षेत्रतर्फ ५१ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ २९ प्रतिशत, शासकीय सुधारतर्फ ६६ प्रतिशत र सामाजिक सेवा क्षेत्रतर्फ ६९ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन प्रगति न्यून हुनुमा पूर्वाधार तथा कानूनी तयारीको कमी, खरीद विधि प्रक्रिया, बोलपत्र मूल्यांकनमा जटिलता, जग्गा प्राप्ति तथा निर्माण स्थलको उपलब्ध हुन नसक्नु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समय लाग्नु, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयन तयारीविना नै आयोजना शुरू गरिनु, बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहमति हुन नसक्नु, जनशक्तिको अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन हुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयनका विवाद तथा कानूनी जटिलता हुनु, कार्यक्रमको पुन: संरचना भई कार्यक्रमको समय लम्बिनु, निर्माण सामग्री तथा आपूर्ति व्यवस्थामा कमजोरी रहनु, विपद् तथा प्रतिकूल मौसमको अवस्था रहनु आदि उल्लेख गरिएको छ । उक्त कारणहरूलाई तथ्यांकगत रूपमा पूर्वतयारी नपुगेका कारण ७४७, बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण ३०७, अन्तरनिकाय समन्वय नभएका कारण १३६, अन्तरनिकाय सहमति नभएका कारण १३०, जनशक्ति तथा नेतृत्व परिवर्तन भएका कारण १०३, कानून तथा कार्यविधि तयार नभएका कारण ८२, स्थान छनोट तथा जग्गा प्राप्ति नभएका कारण ६५, विवाद तथा कानूनी जटिलताका कारण ४८, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताको ढिलाइका कारण ४४, कार्यक्रम पुन: संरचनाका कारण २६, विपद् तथा मौसम प्रतिकूलताका कारण १४, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइका कारण ५, अन्य कारणबाट २० र कारण नखुलेको ३५ माइलस्टोन पूरा हुन नसकेको उल्लेख छ । यी सबै अवस्थामध्ये नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति अर्थात् विपद् तथा प्रतिकूल मौसमका कारण पूरा नभएका माइलस्टोन १४ मात्र छन् । उक्त समस्याहरूलाई मुख्यत: बजेट तर्जुमा चरणका समस्या र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा विभाजन गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमाका चरणमा देखिएका समस्याहरूमा नीति कार्यक्रम तथा बजेटबीच तालमेल नहुनु, स्थान छनोट जग्गा प्राप्ति डीपीआर तयारी तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनु, कार्यक्रम तर्जुमा भइसकेपछि पनि स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, तीन तहको सरकारबीच कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालनमा समन्वय नहुनु, उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको उपयोगको सन्दर्भमा प्राथमिकता निर्धारण नहुनु, कार्यक्रम तर्जुमा तथा विनियोजन कुशलता नहुनु आदि रहेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा खर्च गर्ने क्षमता कम हुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय समन्वय नहुनु, खरीद प्रक्रिया समयमा पूरा नहुनु, विनियोजित बजेट अपर्याप्त हुनु, नेतृत्व परिवर्तन तथा कर्मचारीको सरुवा हुनु, जिम्मेवारीपना र जवाफदेहिता स्पष्ट नहुनु, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु, अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी नहुनु, समस्या समाधान संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु आदि रहेको पाइन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पादनमा दक्षता ल्याई लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारिता ल्याउन विद्यमान कार्य प्रक्रियामा आमूल सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसमा मुख्यत: कानूनी तथा नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सुधार, संरचनागत सुधार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधार, व्यवहारगत सुधार लगायत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । विकासोन्मुख देशमा विकासको आवश्यकता धेरै हुन्छ, स्रोतसाधनको कमी नै हुन्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारमा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, तत्काल सुधार कार्ययोजना, अन्तरनिकाय समन्वय, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन सम्झौता, पुरस्कारदण्डको व्यवस्था, अनुगमन मूल्यांकन, समस्या तथा विवाद साधान संयन्त्रलगायत विषयमा स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रियागत सुधारमा खरीद कार्य, अन्तरनिकाय सहमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर स्रोतान्तर, विपद् पूर्वतयारी, समस्या समाधान प्रक्रिया, तत्काल सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनलगायत पक्षमा समन्वयात्मक, दृढता र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
नीतिगत तथा कानूनी सुधारमा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, तत्काल सुधार कार्ययोजना, अन्तरनिकाय समन्वय, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन सम्झौता, पुरस्कारदण्डको व्यवस्था, अनुगमन मूल्यांकन, समस्या तथा विवाद साधान संयन्त्रलगायत विषयमा स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
संरचनागत सुधारका सन्दर्भमा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकायहरू सम्बद्ध मन्त्रालय र मातहतका निकाय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संसद् र संसदीय समिति, विकास साझेदार संस्थाहरू, संबैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादनलगायत विषयमा समन्वय स्थापित हुनेगरी क्षमता अभिवृद्धिसहित संरचनागत सुधार गरिनुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, ड्रइङ, स्पेशिफिकेशन, लागत अनुमान, कार्यपरिमाणको मूल्यसूची, मूल्य, कार्यको गुणस्तरीयता, अभिलेख व्यवस्थापन, समन्वय र सहमतिलगायत विषयमा सुधारको खाँचो रहेको छ । उपर्युक्त सबै व्यवस्थामा सुधार गरिए तापनि व्यवहारगत पक्षमा सुधार गरिएन भने सुधार कार्यले सार्थकता पाउँदैन । कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्यांकनमा देखिएका कानूनी तथा नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या, संरचनागत समस्या तथा प्राविधिक एवं प्रशासनिक समस्या समाधानार्थ गरिएका सुधारहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्वेवारी संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीतन्त्र र सम्बद्ध जिम्वेवार व्यक्ति तथा सरोकारवालाहरूको भएकाले तिनीहरूको व्यवहारगत सुधार आवश्यक छ । अत: कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा देखिएको ५८ प्रतिशत असफलताका कारणहरूलाई न्यूनीकरण गरी विपद्जन्य कारणबाट हुने असफलता र नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिबाट हुने असफलतामा मात्र सीमित हुनेगरी करीब १० प्रतिशतमा झारी ९० प्रतिशत सफलता कायम हुने गरी काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।
लेखक पूर्वउपमहालेखापरीक्षक हुन् ।
.jpg)
