श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद २ अनुसार श्रमसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउन श्रम अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले काठमाडौंमा श्रम अदालत गठन भई श्रम विवाद सम्बन्धमा कार्य गरिरहेको छ । सोही ऐनको दफा १५८ मा यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्ने गरी तोकी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम अदालत काठमाडौंमा मात्र अवस्थित रहेको तर उच्च अदालत सदरमुकामसहित मुख्य शहरहरूमा रहेका छन् । श्रमिक विवाद सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आई मुद्दा मामिला गर्दा एकातर्फ विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयताको भावनाविपरीत भयो भने अर्कोतर्फ यसबाट उद्योगी एवम् कामदारले थप कष्ट एवम् अनावश्यक खर्च बेहोर्नुपर्यो । मानौं, एक सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगरको कामदारलाई कुनै उद्योगले ग्रेड रोक्काको सजाय गर्यो उसलाई यो सजायविरुद्ध पुनरावेदन गर्न काठमाडौं धाउनुपर्यो जो ज्यादै खर्चिलो र कष्टप्रद छ । जसबाट बरु ऊ न्याय माग नगरी बस्छ तर काठमाडौंसम्म धाउन सक्दैन । त्यस्तै झापाको एक कामदारलाई उद्योगीले नसिहतको सजाय दियो भने उसको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ । अर्कोतर्फ उद्योगहरूलाई पनि उद्योग चलाउनुको सट्टा काठमाडौंसम्म धाई मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार मुख्य औद्योगिक शहरहरूमा श्रम अदालतको अधिकार उच्च अदालतलाई हस्तान्तरण गरी दिएको भए सबैलाई सहज हुने थियो । श्रम ऐनको पालना पनि हुने थियो तर राज्य त्यसो गर्न इच्छुक छैन । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पेश गरेको आव २०८०/८१ को बजेटको दफा १७२ मा श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गरिनेछ भनी उल्लेख भएपछि यसो हुन सकेको छैन । किन श्रम ऐन पालना भएन ? किन पारित बजेटमा उल्लेख भएअनुसार श्रमिकको हितको लागि श्रम अदालतको कार्यक्षेत्र औद्योगिक शहरहरूमा अवस्थित उच्च अदालतमा हस्तान्तरण गरिएन ? संघीयताअनुसार उदारतापूर्वक शक्ति विकेन्द्रीकरण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा कानूनी उपचारका लागि सुविधासम्पन्न उच्च अदालत छन् ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर नेपालको ठूलोमध्येको एक औद्योगिक कोरिडोर हो । यहाँ धेरै उद्यम छन् । तर, उद्यमीले आफ्नो कर विवरण बुझाउन, अडिट गराउन काठमाडौं धाउनुपर्छ ।
किन श्रम ऐनसहित राजस्व न्यायाधिकरण ऐनजस्ता अर्ध न्यायिक निकाय खडा गरी त्यस्ता संस्थाबाट कार्य गराउने, जहाँ न्यायको सही प्रत्याभूति हुँदैन । संविधानले चिनेको र कानूनी उपचारको दायित्व बोकेको उच्च अदालतलाई यस्ता अधिकार दिने प्रक्रिया शुरू गरौं । सबै सरोकारवालाहरूलाई यसबाट सुविधा हुन्छ भनी संघीय कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिवलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा उनी गोलमटोल कुरा गर्छन् । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त नकारात्मक छ । आफ्नो स्वार्थअनुकूलको फाइल भए अघि बढाउने, होइन भने आम सरोकारको फाइलमा यिनीहरूको कुनै चासो नै रहँदैन । कानूनको पालना गर्ने कुरै गर्दैनन् । यसो हुनुमा लाखौं श्रमिकको सजिलै न्याय पाउने अधिकार छिनेर काठमाडौंमा केन्द्रित श्रम अदालतका २, ३ जना न्यायको नाममा हालीमुहाली चलाइरहेका गैरन्यायिक व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्नु हो भन बुझ्न कठिन छैन । न्यायक्षेत्रका विज्ञहरू पनि संघीय कानून मन्त्रालयको यस्तो कार्यप्रति अचम्म मान्छन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र छ । जब कि देशका ७७ ओटै जिल्लाबाट उद्योग व्यवसाय दर्ता हुन्छ । दार्चुलाको एक घरेलु उद्यमीले कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । उसलाई कम्पनी दर्ता गर्न जति खर्च लाग्छ, त्यसको बीसौं गुणा खर्च काठमाडौं आउन जान लाग्छ । उसले आफ्नो अडिट रिपोर्ट बुझाउन वर्षमा एकपटक काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै जिल्लाबाट रजिस्ट्रीको माध्यमले रिपोर्ट काठमाडौं पठाउँ न त भन्यो भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र यति भ्रष्ट र निकम्मा छ कि त्यसले उसको रिपोर्ट फाइलमा राखी नै दिँदैन । अन्त्यमा उसलाई ठूलो जरीवाना लाग्छ । ७७ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा घरेलु समितिहरू छन् । त्यहाँ अनलाइन सुविधा थप गरी एक वा दुई कर्मचारी राखेर यस कार्यालयको सेवा जिल्लाबाट नै दिए भइहाल्थ्यो नि तर राज्यलाई जनताको सुविधाको कुनै चिन्ता छैन । तिनको मानसिकता केन्द्रीयता नै छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर नेपालको ठूलोमध्येको एक औद्योगिक कोरिडोर हो । यहाँका धेरै उद्यमी या त ठूला करदाता छन् या मध्यम करदाता । उनीहरूले आफ्नो कर विवरण बुझाउन, अडिट गराउन काठमाडौं धाउनुपर्छ । सरकारले चाहेमा त्यहीको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ठूला तथा मझौला करदाताको शाखा खडा गरेर आफ्नो कार्य सुचारू गर्न सक्छ । त्यसो गर्दा करदातालाई केही हदसम्म सुविधा हुन्छ । कर अधिकृतले पनि फिल्डमा कार्यक्षेत्रको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझी कर निर्धारण गर्न सक्छ । तर, सरकारलाई यसतर्फ कुनै चासो नै छैन । राजस्व न्यायाधिकरणले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पुनरावेदनको फैसला भएका विवादित करसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी मुद्दा बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट जान्छन् । कारण ठूला र मझौला करदाताको संख्या यहाँ धेरै छ । यसमा पुनरावेदन गर्न तारीख लिन उद्यमीले काठमाडौं नै धाउनुपर्छ । तर, सरकारले यसमा चासो दिएको छैन ।
औद्योगिक प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले विदेशबाट आयात हुने केही केमिकलहरूलाई सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र आयात गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । यस्ता केमिकल ल्याउन त्यसको सही रूपमा भण्डारण गर्न, विक्रीवितरण गर्ने कार्यको अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिशमा यसको अनुमति गृह मन्त्रालयले दिने गरेको छ । त्यस्तो केमिकलको निरीक्षण विक्रीवितरणको अनुगमन सबै कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नु, आयात गर्न सिफारिश पनि उसैले गर्ने, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम तहको कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने, किन जिल्लाबाटै यसको अनुमति दिन नहुने ?
दार्चुलाको एउटा व्यवसायीले त्यस्तो केमिकल ल्याउनुपरेमा जिप्रकामा जानु पर्यो त्यहाँ आफ्नो गोदाम अनुगमनसहित कागजात पेश गर्नुपर्यो, त्यहाँबाट सिफारिश लिएर काठमाडौं आउनुपर्यो । भनेको बेला सिंहदरबार छिर्न पाउँदैन । छिरी हाले पनि कर्मचारीहरू भेटिँदैनन् । भेटिई हाले पनि अनेक बहाना गरी काम ढिलो गरी दिन्छन् । सरकारी अफिसमा बिदा नै बिदा हुने हाम्रो देशमा बीचमा १ दिन बिदा भए १ हप्ता काम हुँदैन । कति झन्झट भयो । अन्तत: उसको लागत भोको उपभोक्ताको टाउकोमा जाने लागत हो । यसबाट उत्पादनमा लागत बढ्छ । सरकारले विकेन्द्रीकरणको भावना बुझी जिप्रकालाई यो अधिकार प्रत्यायोजन गरे, चाहे सुदूरपश्चिमको बैतडी होस् वा सुदुरपूर्वको सोलुखुम्बु होस् सबै उद्यमी व्यवसायीले सुविधा पाउने थिए । आयातित केमिकलको दाम सस्तो हुने थियो । अन्तत: आम मानिसले सही दरमा सामान पाउने थिए । तर, सरकारलाई आम जनताको चिन्ता छैन ।
मुलुकमा संघीय शासन छ । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न शासन बनाउनुपर्छ तर संघीय सरकार प्रदेशमा अधिकार दिने कुरामा अति अनुदार छ । संविधान जारी भएको ७ वर्षमा पनि आजसम्म प्रहरी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनसहित संघीयतासम्बन्धी ४० भन्दा बढी ऐन बन्न सकेका छैनन् । अब केन्द्रीय सत्ताले शासन केन्द्रीयकरणको मानसिकताबाट विकेन्द्रीकरणमा आउन ढिलो भै सकेको छ ।
लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
