घरजग्गा कारोबार निकै अव्यवस्थित भएको र सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेको अवस्थामा यसलाई कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि नबन्दा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र उच्च रहेको र घरजग्गा कारोबार नै अनौपचारिक कारोबारको ठूलो माध्यम भइरहेको बेला यथाशीघ्र कम्पनीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

अहिले व्यक्तिले सीधै घरजग्गा किनबेच गर्ने प्रचलन छ । तर, व्यवहारमा भने जग्गादलालहरूले क्रेता र विक्रेताबीच सम्पर्क मिलाउने काम गर्छन् । जग्गादलालहरूले जग्गाको मूल्य जथाभावी बढाउने गरेको पनि पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार नहुँदा अहिले एउटै घरजग्गाको मूल्य नै फरकफरक मूल्यमा कारोबार देखाउने गरिएको छ । राजस्व तिर्ने प्रयोजनका लागि राखिने थैलीको मूल्य बेग्लै हुन्छ भने वास्तविक कारोबार अर्कै मूल्यमा भएको हुन्छ । त्यस्तै बैंक प्रयोजनका लागि अलग मूल्य बनाउने पनि गरिएको छ । थोरै मूल्य राखेर कम कारोबार शुल्क तिर्ने गरिएको छ । दलालले गर्ने आम्दानी पनि करको दायरामा आउन सकेको छैन । यसबाट सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ ।

सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ ।  

जसरी शेयर कारोबारका लागि दलाल कम्पनीहरूले काम गर्छन् र बजार मूल्यअनुसार शेयर खरीदविक्री हुन्छ त्यसैगरी घरजग्गा पनि किनबेच हुन्छ । यसका लागि घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । कम्पनीले कुनै गल्ती गरे उसलाई कारबाही हुन्छ । अहिले घरजग्गा कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट समेत हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा कम्पनीमार्फत कारोबार गराउन सजिलो छ । विश्वभरि नै यस्तै अभ्यास पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार गराउनुपर्छ भनेर आवाज उठेको पनि निकै भइसकेको छ । सरकारले बजेटमा यसलाई समावेश गरेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । तर, कानून बन्न सकेको छैन । यसका लागि विद्यमान कानूनका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको बताइन्छ । संसद्ले यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ र यसअनुसार कार्यविधि बनाइनुपर्छ । 

तर, अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल हुनुपर्ने हो तर नयाँ सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ कि अर्को कार्यक्रम संसद्मा लैजान्छ भन्न सकिँदैन । अब केही समय मन्त्री बनाउने, प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने जस्ता काममा नै सरकार अलमलिने निश्चित छ । नयाँ गठबन्धन कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नै यो सरकार लाग्नेछ र संसद्को बैठक पनि तत्काल नबस्न सक्छ । नयाँ बजेटमा यो कार्यक्रम पर्छ कि पर्दैन भन्ने निश्चित छैन । नेपालमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नुमा यस्तै कारण रहेका छन् । 

संसद्को काम कानून बनाउने भए पनि उसले फटाफट त्यहाँ प्रस्तुत भएका विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । कानून नबन्दा थुप्रै काम प्रभावित भएका छन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गराउन यही कारण विलम्ब भइरहेको छ । 

अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । धेरै कर्मचारीले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । हुन सक्छ, कतिपय कर्मचारी नै दलालीमा लागेका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । कम्पनीबाट कारोबार गर्दा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा देखिएका धेरै विकृति रोक्न कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने व्यवस्था छिटो शुरू गर्न सरकारले काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।