राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले चौथो कोदो दिवस मनाइरहँदा सरकारले भने त्यसमा चासो दिएन । बहुमहत्त्वको कोदोलाई नेपाली जनजीवनमा उपेक्षित खाद्य वस्तुमा रूपमा लिइँदै आए पनि पछिल्लो समय यसको महत्त्वबारे निकै चर्चा चलेको छ र यसको प्रयोग पनि बढ्दो छ । तर, सरकार आफैले कोदोलाई महत्त्व नदिनु रहस्यको विषय छ । उसले कोदोको आर्थिक पक्ष नबुझेको यसले देखाउँछ । 

नेपालमा धान दिवस भव्य रूपमा मनाइयो । तर, धानभन्दा सजिलोसँग खेतीपाती गर्न सकिने, मल, पानी आदिको आवश्यकता खासै नपर्ने, नेपालको जुनसुकै हावापानी र माटोमा राम्रो खेती हुने कोदोका महत्त्व व्यापक छ । विश्वभरि नै यसलाई अहिले ‘सुपरफुड’का नामले चिनिन थालेको छ । भारतको पहलमा सन् २०२३ लाई अन्तरराष्ट्रिय कोदो वर्ष मनाइयो । प्राचीन कालदेखि नै भारत र नेपालमा कोदोको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । वेदमा समेत कोदोको उल्लेख भएको पाइन्छ । तर, कोदोलाई गरीबको खाना भनेर हेप्ने परम्परा बसेपछि भने यसको महत्त्व घटेको पाइन्छ । कोदोको महत्त्व नबुझेकैले यसलाई कुअन्नसमेत भनियो । तर, अन्तरराष्ट्रिय कोदो वर्ष मनाइएपछि यसको महत्त्व विश्वभरि फैलन थालेको छ । भारतले विश्वको कोदो उत्पादनमा २० प्रतिशत अंश ओगटेको छ भने दोस्रो ठूलो कोदो निर्यातकर्ता पनि भारत बनेको छ । भारतले कोदोको महत्त्व उजागर गर्न भारतीय कोदो अनुसन्धान केन्द्र नै स्थापना गरेको छ । त्यस्तै कोदोको प्रचारका लागि उसले विभिन्न प्रयास गरेको छ । यसको उत्पादन बढाउन पनि विशेष नीति लिएको छ । तर, नेपालले भने अझै कोदोको महत्त्व बुझ्न नसकेको देखिन्छ । 

गैरसरकारी क्षेत्रबाट साउन १५ लाई कोदो दिवस मनाउन थालिए पनि र कृषकहरूले यसलाई राष्ट्रिय रूपमा मनाउन सरकारलाई आग्रह गरे पनि अझै सरकारले त्यो मागको सुनुवाइ गरेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले अर्को वर्षदेखि राष्ट्रिय स्तरमै कोदो दिवस मनाउने आश्वासन दिएका छन् । सरकारले कोदोखेतीलाई खासै प्रोत्साहन नगरे पनि नेपालमा पनि कोदोको उत्पादन केही बढेको छ । त्यस्तै कोदोका परिकार पाँचतारे होटेलदेखि सामान्य रेस्टुराँसम्म पस्कन थालिएको छ भने कोदो अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा समेत राख्न थालिएको छ । यसले बिस्तारै कोदोप्रति आकर्षण बढ्न थालेको संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा नेपालमा ३ लाख २६ हजार ४४२ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएकोमा आव २०८०/८१ मा बढेर ३ लाख ५८ हजार ४४७ मेट्रिक टन पुगेको छ । 

पछिल्लो वर्षको उत्पादन ४ वर्षअघिको तुलनामा करीब ३२ हजार मेट्रिक टनले धेरै हो । जलवायु परिवर्तनले बालीनालीमा पारेको असरसँग जुध्न, खाद्य असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्न, स्थानीय बेरोजगारी कम गर्न र खाद्यान्नमाथिको बढ्दो परनिर्भरता हटाउन सरकारले कोदो तथा कोदोजन्य बालीको उत्पादन वृद्धि र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । त्यसो त सरकारले कोदोजन्य बाली प्रवर्द्धनका लागि २०७० सालदेखि नै कोदो मिशनका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको होइन । तर, यसको आर्थिक लाभ जति छ र खाद्य सुरक्षाका लागि यसको भूमिका जति हुन्छ त्यसको आधारमा हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने स्पष्ट नै छ । 

नेपालमा कोदो विशेषका लागि कुनै अनुसन्धान निकाय छैन । कोदो परिवारका बालीहरूबारे अनुसन्धान, बीउ सुधार, किसानलाई उपयोगी प्रविधिसहित बृहत् काम शुरू गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । विज्ञहरूका अनुसार कोदो प्रतिकूल मौसमको सामना गर्न सक्ने र रोग कीराले सहजै आक्रमण गर्न नसक्ने बालीका रूपमा मानिन्छ । कोदो १५/२० वर्षसम्म केही हुँदैन भन्ने मानिन्छ । नेपालमा बन्ने कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने भनेर अभियान चलेअनुसार सरकारले नियम बनाउन लागेको चर्चा चलेको छ तर ठोस जानकारी भने आएको छैन । रक्सी बनाउनकै लागि पनि कोदो आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

त्यसैले सरकारले कोदोको उत्पादन, प्रयोग र बजारीकरण आदिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके नेपालले पनि कोदो निर्यात गर्न सक्छ । नेपालभित्रै कोदोलाई खाद्य परिकारमा समावेश गर्ने वातावरण बनाइयो भने एकातिर पौष्टिक आहार उपलब्ध हुन्छ भने अर्कातिर खाद्यान्न आयात कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसैले कोदोजन्य बाली अनुसन्धान केन्द्र स्थापना आवश्यक छ । त्यस्तै जसरी धानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा महत्त्व दिइएको छ त्यसैगरी कोदोलाई पनि महत्त्व दिनु जरुरी छ ।