निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघ सरकारले कोरोना बीमाको दायित्वको रकम नदिएकामा सर्वोच्चमा पुगेको छ । खासमा यो सर्वोच्चमा जानुपर्ने विषय होइन, तर सरकारले बेइमानी गरेपछि कम्पनीहरू सर्वोच्च जान बाध्य भएका छन् । कोरोना महामारीका बेला बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा ल्याए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति दिन गाह्रो भएपछि यो पोलिसी नै बन्द गरेका थिए । तर, सरकारले अन्तिम दायित्व आफ्नो पनि रहने गरी कम्पनीहरूलाई पोलिसीलाई निरन्तरता दिन लगायो । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै बीमाको दाबी बढेपछि कम्पनीहरू भुक्तानी दिन असमर्थ भए । पोलिसीको पहिलो दायित्व कम्पनी र अन्तिम दायित्व सरकारको हुने तय गरिएको थियो । त्यसैअनुसार कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वको अंशले धानेसम्म दाबी भुक्तानी गरे । तर, सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्वको रकम उसले नदिएपछि दाबी भुक्तानी रोकियो । यही दाबी भुक्तानीका सम्बन्ध नेपाल पत्रकार महासंघ, मोरङले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत, विराटनगरले अजोड इन्सुरेन्सलाई कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि बीमितहरूले अन्य बीमा कम्पनीहरूसँग पनि भुक्तानी माग्न सक्ने भएकाले कम्पनीहरू अदालत गएको देखिन्छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा १ अर्बसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको दाबी पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी बीमा समितिले र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असारसम्ममा कोभिड बीमाबापतको ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसरी बीमितले दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमाप्रति नै अविश्वास बढ्ने देखिन्छ । कुनै पनि महामारीको सामान्यतया बीमा गर्ने अभ्यास देखिँदैन । नेपालीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना कम देखेर कम्पनीहरूले यो बीमा शुरू गरेका थिए । संक्रमित बढेसँगै दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन थाल्यो । अहिले हजारौं नागरिकले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् र धेरैले यो पाउने आश गुमाइसकेका छन् ।  सरकारले दिनुपर्ने दायित्व नदिए पनि बीमा कम्पनीहरूले यो भुक्तानी दिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसो भयो भने बीमा कम्पनीहरू नोक्सानमा जान्छन् । सरकार आफ्नो दायित्वको रकम दिन सक्ने अवस्थामा देखिन्न । भए पनि उसले यो रकम देला भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा के फैसला गर्छ त्यसमा बीमितले भुक्तानी पाउने नपाउने निर्णय होला । यो घटनाले बीमा व्यवसायको विश्वसनीयतामा असर गरेको देखिन्छ ।

सरकारले आफूले लिएको दायित्व मात्र होइन, निर्माण सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीको रकमसमेत भुक्तान गर्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमाको हालत पनि उस्तै छ । कृषि बीमा अनुदानको रकम पनि सरकारले निकासा नदिँदा बीमा कम्पनीहरू बीमा रोक्न बाध्य छन् । सरकारले कि त यस्तो दायित्व लिनु हुँदैन, लिएपछि त्यो पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले लोकरिझ्याइँका लागि जेजस्तो कुरा पनि बोल्दिहाल्ने र नीति पनि बनाइहाल्ने गरेको छ । सरकारले सर्वसाधारणको हितका लागि यस्तो दायित्व लिनु राम्रो हो तर घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने उखान झैँ आफ्नो क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा लगानी बढ्न सकेको छैन जसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन र सरकारको आम्दानी पनि बढ्न सकेको छैन । आम्दानी बढाउने काम चाहिँ नगर्ने अनि वितरणका कार्यक्रम मात्रै ल्याउने हो भने सरकार त असफल हुन्छ नै त्यसले मुलुकलाई नै असफलतातिर धकेल्छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना अनुत्पादक खर्च ठूलो परिमाणमा कटौती गरेर यस्ता दायित्वको भुक्तानी गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।