विराटनगर । संघीय सरकारको सत्ता समीकरणको प्रभाव कोशी प्रदेशमा परिरहँदा यहाँ १९ महीनामा ६ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । ७ वर्षमा नौपटक सरकार परिवर्तन भयो । यसले विकास निर्माणका काममा असर परेको छ । सबैलाई रिझाउनुपर्ने हुँदा दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेभन्दा पनि ठोस परिणाम नदिने खालका टुक्रे योजनामा रकम विनियोजन गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको देखिन्छ । 

तल्ला तहका कार्यकर्ता रिझाउन सकिने र विकास भएको छ भनेर देखाउन मिल्ने भएकाले कोशी प्रदेशका हरेक सरकारको प्राथमिकतामा टुक्रे योजनाहरू परेका छन् । 

यसको पछिल्लो उदाहरण हो : सूर्योदय नगरपालिका इलाममा रहेको चामेकली सिँचाइ योजनाका लागि प्रदेश सरकारले गरेको रू. ५ हजार बजेट विनियोजन । त्यस्तै इलाम नगरपालिका–११ को राते खोला डिहिटार सिँचाइ योजनाका लागि १० हजार रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर मगर अहिले कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन् । उनकै जिल्लामा टुक्रे योजनाको बाढी छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले ठूला र मध्यम स्तरका विकास योजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने रकम साना आयोजनामा खर्च गरेको पाइएपछि यस प्रवृत्तिले प्रदेशको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कानूनअनुसार न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँका साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । यसले दीर्घकालीन विकासमा प्रभाव पार्न सक्छ ।’

प्रदेश सरकारले ५ वर्षअघि शुरू गरेको घिनाघाट–विराटचोक सडक जस्ता ठूला आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यस्ता आयोजनाको निर्माण ढिलाइले प्रदेशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

धेरैजसो साना आयोजना राजनीतिक प्रभाव र मतदाता रिझाउने उद्देश्यले छनोट गरिएको आरोप लागेको छ ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. वेदराज आचार्यले भने, ‘साना आयोजनाले तत्कालीन राजनीतिक लाभ दिन सक्छन् । तर, प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि ठूला पूर्वाधार आयोजना अत्यावश्यक छन् । । हामीले यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेनौं भने दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले घिनाघाट–विराटचोक सडक आयोजना २०७६ भदौ २३ गते शिलान्याश गरेका थिए । शिलान्याश गरेको ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी र एपेक्स रमण निर्माण सेवाले ठेक्का लिएका थिए । कुल तीन प्याकेजमा सडक निर्माण गर्ने योजना थियो । तर, शुरू वर्ष सडक निर्माणको काम निक्कै तीव्र गतिमा भए पनि त्यस पछिका वर्षहरूमा निर्माणको गति सुस्ताउँदै गयो । 

२२ दशमलव ७ किलोमीटर लम्बाइ रहेको यो सडक आयोजना पूरा हुन अझै १ वर्ष लाग्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । ठूला र मध्यम स्तरका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तदारुकता नदेखाउने तर साना आयोजना निर्माण गरेर ठूलो प्रगति देखाउने होडमा प्रदेश सरकार लागेको छ ।

सरकारले स्थापनाको ५ वर्षमा ५ सय १२ दशमलव ६४ किलोमीटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको दाबी गरेको छ । यस्तै १ हजार ८ सय १८ दशमलव २८ किलोमीटर ग्राभेल सडक र ५ हजार ९ सय ४५ दशमलव २६ किलोमीटर कच्चीसडक निर्माण गरेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सन् २०३० सम्ममा कोशी सरकारले १३७ ओटा स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी ७ हजार किलोमीटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबै पालिका केन्द्र र हरेक पर्यटकीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना सवारी कुद्ने गरी पूर्वाधार बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको प्रदेश योजना आयोगले बताएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म पूर्वाधारमै केन्द्रित भएर बजेट ल्याउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पनि पूर्वाधारमै केन्द्रित छ । कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास शीर्षकमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै चालू आव २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमा सडक पूर्वाधारतर्फ ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारतर्फ मात्रै आव २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म ५६ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले बताए । 

प्याकुरेलले तल्लो तहको आवश्यकता नहेरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाहरू प्रभावकारी हुनुको साटो राज्यका लागि बोझ बन्ने अवस्था देखिएको बताए । 

प्रदेशले साना आयोजना बजेटमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण आफ्ना मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि भएको प्याकुरेलले स्पष्ट पारे । ‘राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने भन्दा चुनाव कसरी जित्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘नेताहरू अनुशासित नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ 

प्रादेशिक स्तरका सडक आयोजनाहरू मात्रै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, अन्य साना आयोजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको प्याकुरेलले जानकारी दिए । ठूला परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने तर साना आयोजना सञ्चालन गरेर सांसद, कार्यकर्ता खुशी पार्ने, सत्ता टिकाइराख्ने र धेरै काम भएको देखाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ । 

बजेट कनिकासरी छरेको र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको पनि सांसदहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, त्यही बजेट हुबहु पारित गरेर सांसदहरूले आफ्नो निरीहता पनि संसद्कै बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । बोली एउटा व्यवहार अर्को गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले समग्र प्रदेशको विकासमा नै असर पारिरहेको छ । 

कोशी प्रदेशमा बहालवाला मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै विकासका योजनाहरू लैजाने गरेको गुनासो प्रदेशसभाकै सदस्यहरूले गर्दै आएका छन् । मन्त्री उप्रेतीले आफ्नो क्षेत्रका मात्रै ११४ ओटा आयोजना बजेटमा राखेका छन् । आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेतीले आफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको भन्दै बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रदेशसभामा चर्को विरोध गरेका थिए । 

मन्त्री उप्रेतीले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको क्षेत्र भएकाले कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूकै आग्रहमा धेरै बजेट राख्नुपरेको प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिएका थिए । 

पूर्वउपाध्यक्ष प्याकुरेलले भने जथाभावी सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले अबको १० वर्षपछि नै देशमा ठूलो संकट ल्याउने चेतावनी दिए । 

‘अबको १० वर्षपछि अहिले बनाएका सडक पूर्वाधार मर्मतका लागि विकास बजेटको अधिकांश रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएकाले यसले संकट निम्त्याउने निश्चित छ,’ प्याकुरेलले भने ।