काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति अलपत्र हुन थालेको छ । सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्न सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारकको जिम्मेवारी ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई दिए पनि समितिले समयमै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संस्थाहरूको सम्पत्ति अलपत्र पर्न थालेको हो । सरकारबाट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएपछि समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको कार्यालय सिल गर्नुका साथै सञ्चालकहरूको बैंक खाता रोक्का राखी छानबिन अघि बढाउने गरेको छ । तर, सहकारीसँग भएको सम्पत्ति समयमै लिलाम गर्न नसक्दा बचतकर्ताको रकम प्रयोग भएको सम्पत्ति बिग्रने गरेको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले पनि समस्याग्रस्त सहकारीको तालाबन्दी अवस्थामा भण्डारण गरिएका करोडौं मूल्य बराबरको सम्पत्ति खेर जाने अवस्थामा रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । समितिले केही सहकारीको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सिभिल सहकारीको कम्पाउन्डभित्र रहेका भवन र गाडीहरू बिग्रँदै जान थालेको बताएको छ । यस्तै गौतमश्री सहकारीको कुलेश्वरमा रहेको गोदाममा करोडौं मूल्य बराबरको हाइड्रोपावरका सामान यत्रतत्र छरिएर रहेको र बिग्रने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले १ वर्षअघि २०८० भदौमा गौतमश्री तथा तुलसी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । खाद्यान्नको समेत कारोबार गर्ने गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीले देशभर २ दर्जनभन्दा बढी डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालन गरेको थियो । तर, समितिले समयमै स्टोरका सामान व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करोडौं घाटा भएको छ । समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको करीब १ वर्षपछि गत असारमा मात्र डिपार्टमेन्ट स्टोरका खाद्य सामग्री लिलामी गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीले चितवनको खैरेनीमा सञ्चालन गरेको गाई फार्म पनि अलपत्र परेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महीनापछि असोज पहिलो साता मात्र समितिले फार्मको अनुगमन गरेको छ । समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेल समितिले सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्र काम गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको बताउँछन् । ‘समितिले तोकिएको कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ हुने गरेको छ ।’
यसैगरी सहकारीले व्यावसायिक काम गर्न छुट्टै कम्पनी खोल्ने गरेको र उक्त कम्पनीको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण मेत लिएकाले त्यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको पौडेलले बताए । संसदीय समितिले पनि समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि अहिलेको मोडल प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त संस्थापिच्छे छुट्टै व्यवस्थापन समूह निर्माण गरी ‘फास्ट ट्र्याक’मा समाधानको काम गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बैंक, वित्तीय संस्थाका साथै सहकारीका संघहरूले पनि कम मूल्यमा लिलाम गर्दा सहकारीका सदस्य मर्कामा परेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । ऐनकै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय सरकारले २०७५ सालमा गठन गरेको समितिलाई हालसम्म २२ ओटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षमात्र समिति गठन गरी सिभिल सहकारीको जिम्मेवारी दिएको छ ।
