काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को सूची राख्ने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी निर्देशनको मस्यौदा राय, सुझावको लागि सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएका ऋणी खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा र कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक अनादर भएमा डिफल्टर सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

हालसम्म १० लाख रुपैयाँमुनिको कर्जा नतिर्ने ऋणी र चेक अनादर गर्ने व्यक्तिलाई पनि कालोसूचीमा नै राख्ने प्रावधान छ । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले डिफल्टरको छुट्टै सूची बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिएका ऋणी प्रोप्राइटरसिप फर्मका प्रोप्राइटर, ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदार, ऋणी कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालक ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति डिफल्टरको सूचीमा पर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ‘चेक अनादर भई सम्बन्धित पक्षलाई डिफल्टर सूचीमा राख्ने अवस्था सृजना भएमा उक्त सूचीमा राख्न सिफारिश गर्दा चेक जारी भएको मितिले १८० दिनभित्र डिफल्टर सूचीमा राख्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा छ ।

•   १० लाखमुनिको खराब ऋणी र चेक अनादर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई डिफल्टर सूचीमा राख्न राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव
•  चेक जारी भएको मितिले १८० दिनभित्र डिफल्टर सूचीमा राख्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने
•  डिफल्टर सूचीमा समावेश व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भए पनि बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाउने प्रावधान भने छैन
•  १० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएको ऋणी कालोसूचीमा परिसकेको भए कर्जा सूचना केन्द्रले ६० दिनभित्र उसलाई कालोसूचीबाट हटाई डिफल्टर सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने
•  पीईभीसी संस्थाहरू पनि कालो र डिफल्टरको सूचीमा नपर्ने 
•  सुनचाँदी धितोमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिँदा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्ने 

डिफल्टर सूचीमा समावेश व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने भए पनि बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाउने प्रावधान भने छैन । यसैगरी निर्देशनको मस्यौदामा यसअघि कालोसूचीमा समावेश व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रले अगामी ६० दिनभित्र कालोसूचीबाट हटाई डिफल्टर सूचीमा समावेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । 

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका सरकारी संस्थान, राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पनि कालोसूची वा डिफल्टरको सूचीमा नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैगरी, वैदेशिक लगानीअन्तर्गत आउने साझेदार लगानीकर्ता, विदेशी नियोग, दातृसंस्था र विकास साझेदारहरू, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध भएका अन्तरराष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) मार्फत लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र पीईभीसी सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू पनि यी दुवै सूचीमा समावेश नहुने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको छ ।

स्वदेशी पीईभीसी संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता पीईभीसी संस्था यी दुवै सूचीमा नपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकको छ । 

यसैगरी निर्देशनको मस्यौदामा धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्तालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा बैंक, वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी गर्दा मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको रकम पुन:मूल्यांकन गर्दा दुई तिहाईभन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्यांकन गरेको भेटिएमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि कारण सहित नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा सिफारिश गरी पठाउनुपर्ने प्रावधान पनि थप गरिएको छ । तर, कारबाही सिफारिश गर्नुअघि सम्बन्धित धितो मूल्यांकनकर्तालाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । 

निर्देशनको मस्यौदामा सरोकारवालाले मङ्सिर ३० गतेसम्म सुझाव दिन सक्नेछन् । प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । सुनचाँदी धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा सूचना केन्द्रवाट सूचना लिन नपर्ने व्यवस्था भए पनि मस्यौदामा भने १० लाख रुपैयाँसम्मको लागि यो सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । सुनचाँदी धितोमा भएको कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले प्रतिगाहक ५० लाख रुपैैयाँसम्म मात्र सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको थियो ।