काठमाडौं। सरकारले पटक पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारी पीडित बचतकर्ताले पुन: आन्दोलन थालेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण महासंघको आयोजनामा उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारी पीडितसँग सरकारले पटक पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि आन्दोलनमा शुरू गरिएको महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए । ‘पटक पटक सम्झौता गरेर हामीलाई झुक्याउने काम मात्र भयो,’ उनले भने, ‘अब हाम्रा माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै तीन सयभन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ता महासंघमा संगठित भई गतवर्षदेखि आन्दोलन शुरू गरेका थिए । सडक आन्दोलनमा रहेको बचतकर्तासँग शुरूमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले २०८० साउन १८ गते सहकारी पीडितसँग सातबुँदे सहमति गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले २०८० चैतमा ७ बुँदे र २०८१ भदौमा ८ सहकारी पीडितसँग आठबुँदे सम्झौता गरेका थिए । पछिल्लो सम्झौता भएको तीन महीनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

आन्दोलनरत बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (२०८१/८२)को बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि बचत फिर्ता हुने अवस्था नरहेको औंल्याएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका गरी ४० ओटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । ती संस्थामा ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहे पनि ऋण लगानीसहित सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड मात्र भेटिएको छ । संस्थाहरूको ऋण, ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार कमजोर रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमा सर्वसाधारणले दाबी गरेको रकम ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । औपचारिक–अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । सरकारले भने सहकारीको समस्या समाधान गर्न कानूनी कारबाही र सुधारका अन्य काम सँगै अघि बढिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।