मूल्य अभिवृद्धि करको शुरूआत भएको दिन २०५४ मङ्सिर १ गतेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय कर दिवसका लागि हरेकपल्ट नयाँनयाँ नारा तय हुँदै सरकारले कर्मकाण्ड पूरा गर्दै छ । करसँग असम्बद्ध र करका बारेमा सामान्य जानकारी नभएका प्रशासकले पनि सरकारले करप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने यसपल्ट पनि भाषणबाजी गरेको सुनियो । ‘करविना राष्ट्रको निर्माण हुन नसक्ने भएकाले सबैले इमानदार भएर कर तिर्नुपर्ने’ कुरा घनीभूत गरिएकै छ । केही वर्षअगाडि एक प्रशासकले बिलबीजक लिने–दिने नगरेको हल्का टिप्पणी गरेको पनि सुनियो ।
अर्थात् मनोविनोदका लागि कर सुधारको बात गरेर नथाक्ने ‘इलिट’ले लोकसेवाका लागि यसपल्ट पनि अर्को नारा थप गरेका छन् । ‘स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासन : सामाजिक न्याय, आर्र्थिक संवृद्धि र सुशासन ।’ ‘करप्रणालीको सार, लगानीको आधार’ आदि इत्यादि । सरकारले जेजे नारा बनाए पनि नागरिकले पूँजीगत खर्च र आफ्नोे आत्मसम्मानको हरेक तह र तप्काबाट निहालिरहेका हुन्छन् भन्ने हेक्का नहुने शासक वर्ग सामान्य नागरिकभन्दा आफूलाई अलग देखिन र देखाउन चाहन्छन् ।
यसपल्टको कर सप्ताहमा एक मन्त्रीले ‘राज्य बलियो भए उद्योग–व्यवसाय बलिया हुन्छन् । त्यसैले राज्यलाई बलियो बनाउन राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी सङ्कलन हुनुपर्छ,’ भन्नसम्म भ्याए । त्यसपछि ‘राजस्व असुली कम गर्ने छूट कसैलाई छैन’ भन्दै हुकुमी शैलीमा भाषण गरे । राजनीतिमा इमानदारीको प्रश्न कति टड्कारो छ भन्ने तिनलाई कुनै हेक्का छैन ।
उनको मनोभावमा उत्पादकत्व वृद्धि, समन्यायिक वितरण, आम नागरिकको कर तिर्नसक्ने र उपभोग गर्नसक्ने क्षमता जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकारलाई कुनै मतलब छैन, जसरी हुन्छ कर असुल गर्नुपर्छ भन्ने शासकीय प्रवृत्तिको प्रतिनिधिमूलक झल्को देख्न सकिन्थ्यो । किन–कसरी कर असुली कम हुन्छ भन्ने सरकारले कुनै समीक्षा गर्नु पर्दैन भन्ने पुरातनवादी शासकीय चित्तमा जनता रूपान्तरण चाहन्छन् ।
कर सप्ताहसँगै सरकारले सुशासनका आधारभूत आठ मान्यता सहभागिता, कानूनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्वीकार्यता, समानता, प्रभावकारिता, उत्तरदायित्वलाई कसरी लिएको छ भन्ने आम चासोको विषय हुन्छ । यद्यपि राज्यले यसलाई व्यवहारमा स्पष्ट उतार्न र नागरिकलाई देशमा सुशासन कायम छ भन्ने विश्वासमा लिन निरन्तर रूपमा चुकेकै छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्न नचाहने, प्रशासक र नेताको जीवनशैली राजकीय ठाँटबाँटमा चल्ने प्रवृत्तिले नागरिक आजित छन् । सरकारी सम्पत्तिमा साइकल र मोटरसाइकलसम्मको सुविधालाई अनुचित मान्न नसकिने देशमा नेता र कर्मचारीका लागि वर्षेनि अलिसानको सरकारी गाडीलगायत सुविधा उपलब्ध गराइने महारोग भोगेका करदाताले ‘के भनेर कर तिर्नु’ भन्ने सरकारमा बस्नेका लागि प्रश्न तेस्र्याएका तेस्र्यायै छन् ।
करको दायरामा नआउनेलाई सरकारले केही गर्दैन । तर, जो करको दायरामा आउँछ तिनीहरूका लागि करले कानूनी छिद्र खोज्छ । होटेल, पर्यटन र कृषि नै देश विकासको मेरूदण्ड मान्ने हो भने यस्ता क्षेत्रको मूअकर र आयकर ५ प्रतिशतमा सीमित राख्न सक्नुपर्छ ।
सालबसाली रूपमा आउने करको दरमा हेरफेर अर्थमन्त्रीको विवेक भनेर विनासवाल स्वीकार गर्नुपर्ने हो कि, किन करको दरमा हेरफेर गरियो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हो भन्ने कोही अर्थविद् एक शब्द बोल्दैनन् । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि गरिने करको दरमा गरिने सानोसानो हेरफेर उद्योगीका लागि गलपासो हुने र सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले त्यही गलपासोमा बार्गेनिङ गर्ने गर्छन् । कृषि कर्जाको ब्याजदरभन्दा ठीक तीन गुणा कम अटो कर्जाको ब्याजदर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले देश विकासमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै छ भन्ने जगजाहेर नै छ । घरजग्गाको कर्जाको ब्याजदरलाई बेलगाम छोड्ने र घरजग्गामा आफ्नो निजी कारोबारको नाफाघाटामा हिसाब गर्नेले देश चलाएको सरकारी फेहरिस्थमा देख्न सकिन्छ ।
राजस्व योगदानमा मूअकरको सबैभन्दा ठूलो अंश रहे पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा परेको घरभाडा करको उच्च दरका कारण घरभाडा कर असुली आज पनि नगण्यबाहेक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तेस्रो पक्षमार्फत घरभाडा लगाउने कानूनी व्यवस्था गरिए, घरभाडा करको दर १/२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने हो भने स्थानीय निकायका लागि अहिलेको भन्दा सयौं गुणा राजस्व संकलन हुने र कर तिर्न उत्साह जाग्ने वातावरण बन्छ । जसको राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा विशिष्ट योगदान हुनसक्छ । तर, भाडा लाग्ने घर ‘इलिट’ कै हुने, तिनैले सत्ता चलाउने अर्थात् नियम कानून आफ्नो फाइदाका लागि नै बनाउने वर्गीय स्वार्थ र चरित्रका कारण जुनसुकै पार्टीका किन नहुन एकै कित्तामा देखापरेकै छन् ।
भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरी सामान भित्त्याउने कर्ममा व्यापारीले मात्र एकलौटी गर्नै सक्दैन । यसमा विशेष गरी सरकार सञ्चालन गर्नेको मुख्य भूमिका रहनेमा कुनै शंका छैन । तर, प्रतिपक्षले पनि सत्ताको स्वाद पाइसकेकाले तिनीहरू ‘तैँ चुप मैँ चुप’ हुनुमा अनौठो मान्नुपर्ने कुरा पनि रहेन ।
कर्मचारीको वैदेशिक आयको ७० प्रतिशत बचत हुने अदालती फैसलमा आए पनि कर्मचारीको तलबले निजी स्कूल तथा विदेशी कलेजमा पैसा तिरेर छोराछोरी पढाउन, काठमाडौंको कोठाभाडा तिर्न, खानबस्न मेतका लागि जम्मा तलबको कति प्रतिशत जती खर्च हुन्छ भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । सबै कर्मचारीको सम्पूर्ण तलब बचत हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन । यस्ता अमूर्त व्यवस्थाले सुशासन दिँदैन । कर पारदर्शिताको विषयमा यस्ता प्रश्नको खोजी हुँदैन ।
करको दायरामा नआउनेलाई सरकारले केही गर्दैन । तर, जो करको दायरामा आउँछ तिनीहरूका लागि करले कानूनी छिद्र खोज्छ । होटेल, पर्यटन र कृषि नै देश विकासको मेरूदण्ड मान्ने हो भने यस्ता क्षेत्रको मूअकर र आयकर ५ प्रतिशतमा सीमित राख्न सक्नुपर्छ ।
करको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘कर जनताबाट जबरजस्ती असुल गर्ने विषय हो’ भन्नसमेत भ्यायो । अदालतको फैसला भएकाले फैसला शिरोधार्य गर्नुको विकल्प छैन । त्यस किसिमले व्याख्या गर्दा नागरिकको आत्मसम्मानमा कस्तो ठेस लाग्न सक्छ भन्नेसम्म हेक्का राखेको देखिँदैन । जबकि ‘कर खुशीले कहिलेबाट तिर्नु’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिन सक्नुपर्छ । सरकार कर उठाउने, नेता–कर्मचारी तलब भत्ता खाने, सरकारी रकमबाट उपचारलगायत सकेसम्म सबै सुविधा लिने अनि तिनैले आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारको वकालत गर्ने ।
तर, ‘जोबाट, जेका लागि भनेर कर असुलिएको हो’ तिनको वास्तविकता फर्केर नहेर्ने अझ बिर्सने वर्तमान परिपाटीले एकातिर ‘ब्रेन डे्रन’ समस्या भयावह स्थितिमा छ भने अर्कातिर स्वदेशमै बस्न खोज्ने उद्यमशील जनशक्ति सरकारी गलत प्रवृत्तिका कारण निराश छन् । तैपनि कर सप्ताहको उत्सव हरेक वर्ष नयाँनयाँ नारा र तामझामका साथ मनाइन्छ । नागरिकका तर्फबाट स्वत:स्फूर्त रूपमा कर सप्ताह कहिलेबाट मनाइएला ? सन् १९०४ मा अमेरिकी लेखक ओ. हेनरीले ग्वाटेमाला र होन्डुरसको वर्णन गर्न ‘बनाना रिपब्लिक’ (नेपाली करण गरेर हेर्दा अलि अश्लील जस्तो लागे पनि) हाम्रो सन्दर्भ ग्वाटेमाला र होन्डुरस भन्दा स्थितिमा केही फरक देखिँदैन । जसमा उनले शासक वर्गले आफ्नो सुविधाभन्दा अरू कुनै कुराको वास्था नगरेको तथ्य उल्लेख गरेका थिए । सामान्यतया ‘बनाना रिपब्लिकमा’ भने जस्तै जसका लागि सुविधा दिन भनेर कर असुलिएको हो तिनले यस्ता कर सप्ताहमा कहिलेबाट अपनत्व लिन्छन् ? यसको जवाफ कहिले पाइन्छ ?
लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन ।
