काठमाडौं । काठमाडौं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई दुई किसिमको कर तिर्न पुन: ताकेता गरेको छ । गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउँदै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूबाट रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क लिन सरकारलाई बाटो खुलाइदिएको थियो । 

त्यसअघि प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच ती शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे विवाद थियो । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले प्राधिकरणको रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क उठाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । अदातलको फैसलापछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उक्त रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । अदालती फैसलाको पूर्ण पाठ नआइसके पनि प्राधिकरणले उक्त रकम तिर्न ताकेता गरेको छ ।प्राधिकरणका अधिकारीहरू सरकारलाई तत्काल रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार विकास शुल्कबापत पौने ४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने भएकाले ताकेता बढाइएको बताउँछन् । 

•   सर्वोच्चको फैसलाले रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क लिने बाटो खुला
•  फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै रकम तिर्न ताकेता, नतिरे कडा कानूनी कारबाही 
•  इन्टरनेट प्रदायकले सरकारलाई पौने ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने
•  फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र तिर्ने इन्टरनेट प्रदायकको भनाइ

नियामक निकाय प्राधिकरणले कर विवाद न्यायालयबाट निरूपण भइसकेकाले तत्काल दाखिला गर्न इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूलाई सोमवार पुन: ताकेता गरेको हो । रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम दाखिला गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘यस प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र सो विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टीबापतको रकम र २ प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम २०८० पुस मसान्तभित्र बुझाउन यसअघि नै पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म दाखिला नगरेकाले मिति २०८१ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुरसहित रोयल्टीबापतको रकम सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम यस प्राधिकरणको खातामा दाखिला गर्नू ।’ 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा दाखिला गरेको रोयल्टी रकमको भौचर र प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको भौचर र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणसहित प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी जानकारी गराउन प्राधिकरणले भनेको छ । 

प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले प्राधिकरणले बारम्बार बक्यौता रकम तिर्न आउन आग्रह गरे पनि इन्टरनेट प्रदायकले अटेरी गरेको बताए । अटेरी गरिरहे हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरिने पनि उनले बताए ‘सर्वोच्चको आदेश नमान्ने छूट कसैलाई छैन । अब प्राधिकरण अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

मर्मतसम्भार शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवा भएको दाबी गर्दै यी दुईथरी दस्तुर असुल्नबाट सरकारलाई रोक्न वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले सर्वोच्चमा दायर गरेको आठओटा रिट खारेज भएपछि सरकारले बारम्बार थप राजस्व उठाउन ताकेता गर्दै आएको छ । 

तर, इन्टरनेट प्रदायकहरू फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल नतिर्ने अड्डी कसेर बसिरहेका छन् ।  वर्ल्डलिंकका एक प्रतिनिधिले ताकेता गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । ‘नतिर्ने भनेका छैनौं, पूर्णपाठ आएपछि तिर्छौं,’ उनले भने, ‘ठूलो रकम छ, कसरी तिर्ने राज्यले मोडालिटी दिनुपर्छ ।’ 

सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको सेवा शुल्कबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने महशुल र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी पूरा नबुझाएको भन्दै सरकारले १ वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकेको थियो । पैसा नपाएपछि गत वैशाखमा भारतीय कम्पनी एयरटेलले इन्टरनेट ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको थियो । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो ब्यान्डविथ दिने कम्पनी एअरटेलले ब्यान्डविथ रोक्दा पटकपटक इन्टरनेटको गति एकदमै मन्द भएको थियो ।