विभिन्न पक्षबीच करार सम्पन्न भएपछि त्यो करार सम्बद्ध पक्षहरूका लागि कानूनसरह लागू हुनुका साथै त्यसमा उल्लिखित शर्तहरू दुवै पक्षका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् । करारले पक्षहरूलाई दायित्व र अधिकार दुवै प्रदान गरेको हुन्छ । यदि कुनै पक्षले करारको उल्लंघन गरेमा उसले कानूनी परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी परिणाम कानून उपचारको उपलब्धता हो । यदि कुनै पक्षबाट करार उल्लंघन भएको अवस्थामा पीडत पक्षलाई कानूनी उपचार प्रदान गर्नुपर्छ । करार उल्लंघनमा पीडित पक्षलाई हुने क्षतिका लागि कानूनले विभिन्न उपचारहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
उचित माफिकको रकम
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५३७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५३७ ः करार उल्लंघन भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति ः (१) दफा ५३५ बमोजिम करार उल्लंघन भएकोमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले करार उल्लंघनबाट भएको वास्तविक हानिनोक्सानी वा करार गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो हानिनोक्सानी हुन सक्छ भनी करारका पक्षहरूलाई जानकारी भई निर्धारण गरेको हानिनोक्सानी त्यसरी करार उल्लंघन गर्ने पक्षबाट भराई लिन पाउनेछ । कानूनको यो व्यवस्था हेर्दा कानूनले करारको उल्लंघन हुँदाको अवस्थामा दिने विभिन्न उपचारमध्ये उचित रकम माग गर्ने अधिकारको महŒवपूर्ण स्थान छ । यसको अर्थ हुन्छ जति आर्जन गरिएको छ वा आर्जन गरिएको कुराको मूल्यांकन भन्ने हुन्छ । करारको एउटा पक्षले आप्mनो दायित्व पूरा गरेको वा गरिरहेको अवस्थामा अर्को पक्षको कार्य, कारण वा गल्तीले करारको अन्त्य भएमा पीडित पक्षले उल्लंघनकर्तासँग आपूmले गरिसकेको कामको भुक्तानी माग्न पाउँछ । यसरी गरिसकेको कामको हरहिसाव गरी असुलउपरको दाबी गर्न पाउने अधिकारलाई उचित रकम माग गर्ने अधिकार भनिन्छ । यस्तोमा रकम दाबी गर्ने पक्षले आप्mनो तर्पmबाट गल्ती गरेको हुनु हुँदैन । उचित रकमको सिद्धान्त अंग्रेजी कानूनमा अप्रत्यक्ष करारका रूपमा विकसित भएको हो ।
भंग भएको मूल करारअन्तर्गत आंशिक काम सम्पन्न गर्ने, निर्दोष पक्षको अधिकारलाई संरक्षण तथा खास परिस्थितिहरूमा अरू व्यक्तिका लागि काम गर्ने वा सेवा दिने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले गरेको काम वा प्रदान गरेको सेवाको मूल्य प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षणका लागि यो सिद्धान्तको विकास भएको हो । उचित क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त करारको पक्षलाई पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषय होइन । यो बीचमा करारको अन्त्य भएको अवस्थामा सो करारअन्तर्गत गरिसकेको कामको दाम, काम गर्ने पक्षलाई दिनुपर्ने विषय हो ।
मूल करारको समाप्तिपछि मात्र यसको प्रश्न उठ्छ । समाप्त भएको करारले यसको पक्षलाई उसले गरेको कामको मूल्य प्रदान गरी उपचार दिन नसकेपछि यो सिद्धान्तको सहारा लिनुपर्ने अवस्था पर्न जान्छ । यो सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको केवल निर्दोष या गल्ती नगर्ने पक्षले मात्र यस उपचारको दाबी गर्न सक्छ, भन्ने नै हो ।
करारको यथावत् परिपालना
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४० मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५४० ः करारको यथावत् परिपालन ः (१) करार उल्लंघन भएको कारणबाट मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानिनोक्सानीबापत नगद क्षतिपूर्ति उचित र पर्याप्त नहुने भएमा त्यसरी मर्का पर्न गएको पक्षले क्षतिपूर्तिको सट्टा करारको यथावत् परिपालनाको दाबी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा करारको यथावत् परिपालनाको दाबी गर्न सकिने छैन ः– (क) करार उल्लंघनबापतको क्षतिपूर्ति नगद नै पर्याप्त हुने भएमा, (ख) करारबमोजिमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने भएमा, (ग) व्यक्तिगत दक्षता, शीप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गरिएको भएमा, (घ) यथावत् रूपमा करार पूरा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा (ङ) करार उल्लंघन गर्ने पक्षले नै यथावत् रूपमा करारको परिपालना गराई पाउने दाबी लिएकोमा ।
संहिताको उक्त व्यवस्था हेर्दा, यथावत् परिपालना भन्नाले उल्लंघन भएको करारको उपचारका रूपमा क्षतिपूर्ति भराई माग्नुको सट्टा करारीय दायित्व नै करारको अर्को पक्षबाट पूरा गराई माग्नु हो । करारको उल्लंघनका कारण पीडित पक्षलाई पर्न गएको वास्तविक क्षतिबापत नगद क्षतिपूर्ति अनुचित र अपर्याप्त हुने भएमा पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिको सट्टा करारको यथावत् परिपालनाको दाबी गर्न सक्छ । कानूनले करारीय दायित्वको यथावत् परिपालनाको दाबी गर्न सकिने र नसकिने दुवै अवस्थाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नगद क्षतिपूर्ति उचित र पर्याप्त हुने वा नहुने भन्ने कुरा करारका शर्त तथा विषयवस्तुका आधारमा अदालतले निर्धारण गर्ने कुरा हो । करार उल्लंघनबापतको क्षतिपूर्ति नगद नै पर्याप्त हुने भएमा यथावत् परिपालनाको माग गर्न मिल्दैन । क्षतिपूर्तिको विकल्पमा मात्र यथावत् परिपालनाको आदेश जारी हुन सक्छ । करारबमोजिमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सुपरिवेक्षण गर्न नसक्ने भएमा, व्यक्तिगत दक्षता, शीप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गरिएको भएमा, यथावत् रूपमा करार पूरा गर्न नसकिने अवस्था भएमा, र करार उल्लंघनकर्ताले नै यथावत् परिपालना गराइ पाउने दाबी लिएको अनि अर्को पक्षले क्षतिपूर्तिको दाबी लिएको अवस्थामा यथावत् परिपालनाको दाबी लाग्न सक्दैन ।
अदालतले आदेश दिन सक्ने
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४१ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५४१ : अदालतले आदेश दिन सक्ने ः (१) करारको कुनै पक्षले त्यस्तो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै कामकारबाही वा व्यवहार गर्न लागेका कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा त्यस्तो करारबाट उत्पन्न विवादको समाधान त्यस्तो करार वा कानूनबमोजिम हुने गरी कुनै पक्षलाई निजको कुनै खास कामकारबाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी अदालतले उचित आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम त्यस्तो पक्षले त्यसरी दिइएको आदेशको पालना नगरेका कारणबाट हुन गएको थप हानिनोक्सानीसमेत मर्का पर्ने पक्षले भराइ लिन पाउनेछ । संहिताको यस व्यवस्थातर्पm दृष्टिगत गर्दा करारको कुनै पक्षले उक्त करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने भनी स्पष्ट लेखिएको कामकारबाही गर्न लागेका कारणबाट करारको परिपालना गर्न कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने जस्तो देखेमा वा लागेमा पीडित पक्षले उक्त कामकारबाही रोकी पाउन अदालतमा उजुरी दिन सक्ने र त्यस्तो उजुरी अदालतले उचित ठानेमा त्यस्तो कामकारबाही र व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी उचित आदेश जारी गर्न सक्छ । अदालतबाट जारी भएको त्यस्तो आदेशको प्रकृति निषेधाज्ञा वा परमादेशसरह हुन्छ । अदालतले दिएको यस्तो आदेश उल्लंघनकर्ताले पालना नगरेका कारणबाट हुन गएको थप हानिनोक्सानी र क्षतिसमेत मर्का पर्ने पक्षले उल्लंघनकर्ताबाट भराई लिन पाउँछ । रोकथाममूलक प्रकृतिको यो उपचार अदालतको स्वविवेकमा आधारित हुन्छ । यथावत् परिपालनाको उपचारमा करारमा उल्लिखित कार्य गर्न अदालतले आदेश जारी गर्छ भने यसमा चाहिँ काम नगर्न अदालतले आदेश जारी गर्छ ।
यसका साथै संहिताको दफा ५३५(२) बमोजिम कुनै एकपक्षले करार उल्लंघन गरेमा करारको अर्को पक्ष सो करार परिपालना गर्न बाध्य हुने छैन र त्यस्तो पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई करार रद्द गर्न सक्ने साथै दफा ५३७ बमोजिम उल्लंघनकर्ताबाट पीडितलाई भएको क्षतीबापत क्षतिपूर्ति वा हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करारीय पक्षहरूले करारबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा वा प्रिपालना नगरेमा वा गर्न असमर्थ भएका कारण पीडित पक्षले पाउने उपचारका बारेमा यसरी संहितामा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
