सरकार र निजीक्षेत्रबीच कर र शुल्कका दररेटदेखि लिएर क्षेत्रमा बारम्बार विवाद देखिँदै आएको छ । हालै बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले स्थानीय उद्योगसँग प्रदूषण शुल्क लिने भन्दै पत्राचार गरेपछि उद्यमीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरे । तर, पनि उपमहानगर निजीक्षेत्रको यो निर्णयबाट बेखबरजस्तै छ, यो पालिका आफ्नो निर्णयबाट कत्ति पनि पछि हटेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट कतिपय वस्तुको आयातमा भन्सार बिन्दुमै १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरेको थियो । समयान्तरमा केही वस्तुमा यस्तो कर घटाए पनि यी र यस्ता करहरूको सकस भने कम भएको छैन । तहगत सरकारहरूले आआफ्नै तरीकाले कर र शुल्कहरू उठाइरहेकै छन् । 

कर र शुल्कको नाममा सबैभन्दा बढी अराजकता स्थानीय सरकारहरूले नै मच्चाइरहेको स्थिति छ । र, यस्तो करको विरोधको अग्रभागमा जहिले पनि निजीक्षेत्र नै देखिन्छ किन ? सतहीरूपमा हेर्दा कर अभिवृद्धिबाट प्रभावित हुने तह निजीक्षेत्र हो । तर, कर वृद्धिको अन्तिम भार आमउपभोक्ताको टाउकोमा जाने हो । शुरुआतमा करको झमेला झेल्नेमात्र निजीक्षेत्र हो । कर कति तिर्नेभन्दा पनि त्यो कति झन्झटपूर्ण छ भन्नेमा निजीक्षेत्रको बढी सरोकार देखिएको छ । उदाहरणका लागि २/४ प्रतिशत कवाडी करमा उद्यमीको विरोध छ । तर, गाडी आयातमा भन्सारमा तिर्ने ३०० प्रतिशतसम्म करमा किन विरोध छैन ? क्षमता हुनेले कर तिरेर गाडी चढिरहेकै छ, विरोध भएको छैन । राजस्व भन्सार बिन्दुमा एकपटक तिरेपछि पुग्यो, त्यसमा झमेला छैन । तर, बाटोमा ठेकेदारले ठाउँकुठाउँमा गाडी रोकेर हैरान पार्ने कवाडीलगायत अन्य करमा निजीक्षेत्र सधैं विरोध गरिरहेको सुनिन्छ । 

दशकअघि खारेज भइसकेको कवाडी करलाई पुनर्जीवित गरिएको भन्दै उद्यमीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नै संशोधन गरेर यो कर हटाइएको थियो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले यसलाई ब्युँत्याइदियो । एक समयमा असान्दर्भिक भनेर हटाइएका प्रावधानलाई आर्थिक स्रोत जुटाउनकै लागि ल्याउनु कर प्रणालीमा प्रतिगमन हो कि होइन ? 

संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ मार्फत स्थानीय सरकारहरूलाई कानून बनाएर कर तोक्ने अधिकार दिएको छ । कहाँ कति कर लगाउने भन्ने स्पष्ट छैन । यो नै करको हचुवा दर र दायराको कारण बन्दै आएको छ । 

संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ मार्फत स्थानीय सरकारहरूलाई कानून बनाएर कर तोक्ने अधिकार दिएको छ । कहाँ कति कर लगाउने भन्ने स्पष्ट छैन । यो नै करको हचुवा दर र दायराको कारण बन्दै आएको छ । वीरगञ्ज महानगरमै विगतमा ढुवानीका साधनमा लगाइएको प्रदूषण शुल्क र पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा तोकिएको करमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नु परेको थियो । सिमेन्ट र फलामका लगाइएको करमा पनि निकै आलोचना भएको थियो । स्थानीय सरकारले लगाएको सवारी कर अवैधानिक ठहर भएपछि महानगरले अहिले सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा असुल गरिरहेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा स्थानीय तहले बढाएको करको विरोधमा मुख्य औद्योगिक र आर्थिक केन्द्र मानिएको वीरगञ्जमा निजीक्षेत्र संघर्षमै उत्रिएको थियो । त्यतिखेर वीरगञ्ज महानगरले बढाएको सम्पत्तिको मूल्यांकन र करको दर विस्तारका निजीक्षेत्रको आपत्ति थियो । संघीयतालाई विकास र समृद्धिको उपायको रूपमा व्याख्या गरिए पनि उल्टै करको भारी थपिएपछि असन्तुष्टि विस्तार भएको हो । आज एकातिर जनता करको मारमा परेका छन् भने अर्कातिर सरकार दैनिक खर्चसमेत टार्न नसक्ने अवस्थामा छ । कतिपय कर्मचारीहरू महीनौंदेखि तलब नपाएको गुनासो गर्छन् । खासगरी स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूमा यो समस्या बढी देखिएको छ । उद्योग व्यापारमा उत्साह छैन । 

राज्य सञ्चालनका लागि खर्चको व्यवस्थापन नभई हुँदैन । तर, खर्चको कमी स्रोतको अभाव भएर हो कि सोचको ? नेपाल स्रोतसाधनमा कमजोर छैन, कमजोरी त त्यसको दोहनमा उचित उपाय अपनाउन नसक्नुमात्र हो । केवल एउटा सम्भाव्यताको बलमा विकासको उचाइ छोएका देशहरू पर्याप्तै छन् । हामी कृषि, पर्यटन, जलसम्पदाजस्ता स्रोत खेर फालेर दाताका अगाडि हात पसारिरहेका छौं । हामी विकासशील देशको सूचीमा उक्लिन लागेको अवस्थामा आफ्नो सामथ्र्य उकास्नुको विकल्प छैन । जनतालाई आफूले तिरेको करको प्रतिफलको अनुभूति नभएसम्म करको करकर समाधान हुँदैन । 

अहिलेको राजस्वको स्रोतले केन्द्रीकृत अवस्थाको खर्च त थेग्न सक्दैन । तर, करको दायराबाहिरको सम्पत्ति र आयमा कर लगाउनेतर्फ नीति केन्द्रित हुनु सान्दर्भिक हुनेछ । कर तिरिरहेका करदातालाई नै करको बोझ थप्ने सजिलो उपायले करदातामा वितृष्णा भरिन थालेको छ । करदातालाई आम्दानीको अवसर र सुविधा दिएर कर लिने अभ्यासको थालनी हुनुपर्छ । कर निचोरेर लिने तर न्यूनतम आवश्यकताको पूर्तिसमेत गर्न नसक्ने अवस्था सकारात्मक संकेत होइन । कर करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला त जनताले चुकाएको कर आफ्नै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता नभई कर तिर्ने स्वेच्छा निर्माण हुन सक्दैन । अहिले तिरेको कर जति सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधा धान्न पनि पुगिरहेको छैन । बाहिरबाट आएको सहयोग ऋण र बचेखुचेको आम्दानी सत्ता सञ्चालक र तिनका कार्यकर्ता रिझाउने स्रोत साबित भइरहेको छ । यो अवस्था रहँदासम्म जनतामा कर तिर्ने उत्साह कसरी जाग्ला ? करको औचित्य त्यतिबेलामात्र सार्थक हुन सक्छ, जतिखेर कर जनहितमा खर्चिने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ । 

सरकारलाई विकास निर्माण र नागरिकको हितमा काम गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकम जनताले तिरेको तिरोबाटै आउने हो । आम्दानीबाट केही अंश राज्यलाई तिर्नु यसको अभ्यास हो । तर, यसको सदुपयोग पहिलो शर्त हो । अहिले पनि सरकार आयको अभिवृद्धिभन्दा अप्रत्यक्ष करमा बढी केन्द्रित छ । आयका अवसरहरूको अभिवृद्धिमार्फत प्रत्यक्ष करको दर बढाउनुपर्ने हो । सरकार करको दरलाई कसेर आय बढाउने ध्याउन्नमा एकोहोरिएको छ । सरकारी तथ्यांकले नै राष्ट्रिय आम्दानीमा प्रत्यक्षको तुलनामा भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्कजस्ता करको ओज बढी देखाइरहेको छ । आयकरको अंश अपेक्षित अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । आयमा लगाइने करको योगदान नबढ्नु पनि जनताको आयस्तर अभिवृद्धि नहुनुको प्रमाण हो । 

सरकारलाई विकास निर्माण र नागरिकको हितमा काम गर्न रकम चाहिन्छ । यस्तो रकम जनताले तिरेको तिरोबाटै आउने हो । आम्दानीबाट केही अंश राज्यलाई तिर्नु यसको अभ्यास हो । तर, यसको सदुपयोग पहिलो शर्त हो ।

अहिलेको कर अराजकता जनताले सामना गरिरहेको औसत सकसको कारण बनेको छ । करयोग्य आयको आकार अभिवृद्धिमा असफल बनिरहेको सरकार करका दर र स्रोतमा मूल्यांकन बढाएर आयको जोहो गर्ने ध्याउन्नमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले करको आतंक नै मच्चाएको छ । खसीबोका र कुखुरादेखि खोला तर्दासमेत चर्को कर तिर्नुपरेका हास्यास्पद समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । चौतर्फी विवाद र दबाब थेग्न नसकेर कति कर फिर्ता भए । 

जनताबाट कर असुलेपछि जनताप्रति राज्यको केही दायित्व हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालकले त्यसको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन । सरकारले दिने सेवा र सुविधाको भरमा पर्‍यो भने आम नगरिकले अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्था छ । शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारको भर पर्ने अवस्था नै छैन । 

अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । सुधार हुँदै छ भनिए पनि उद्योग व्यापार बन्द हुँदै गएको छ । बजारमा माग छैन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने बढेको छ । उत्पादन कम भएपछि मूल्यमा यसको असर देखिएको छ । कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । आम्दानी घटेको छ । आयका आधार खुम्चिएका छन् । रोजगारी छैन, युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । देशमा युवा नभएपछि बजारमा माग क्रमश: घट्दै छ । शुरूका दिनहरूमा हामी युवाले पठाएको विप्रेषणमा रमायौं, अहिले युवाजति बाहिरिएपछि भित्रिएको रकम खर्च कसले गर्ने ? खर्च गर्ने जमात भनेकै युवा हो, युवाशक्ति बाहिर हुँदा स्वदेशी बजार सुनसान बनेका छन् । 

सीमित आर्थिक गतिविधिबाट आएको करको रकममा चरम भ्रष्टाचार छ । तहगत सरकारसँगै भ्रष्टाचार पनि तहतहमा घुसेको छ । कुनै पनि योजना ल्याउनै पहिला घूस बुझाउनुपर्छ । १०० रुपैयाँको बजेटमा ४० रुपैयाँको मात्रै काम हुन्छ, ६० रुपैयाँ घूसमा जान्छ । यसै त सीमित स्रोत त्यसमा पनि अधिकांश रकम घूसमै गएपछि कसरी अर्थतन्त्रले लय समात्ला ? अर्थतन्त्र लयमा होइन, प्रलयमा पर्ने सम्भावना निकट देखापरेको छ । तहगत सरकार सञ्चालनमा स्रोतको अधिक परिचालन र मितव्ययिता अपनाउन सकिने थियो, तर सरकार जनतालाई करको भार बोकाएर दायित्वको बोझ घटाउन लागिपरेको छ । यो परिदृश्यले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई संकेत गरिरहेको छ । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।