काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा ६० प्रतिशत नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुससम्ममा बैंकको खराब कर्जा ६० दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको छ । 

पुस तेस्रो सातादेखि बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा उपनिर्देशकद्वय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगलकिशोर कुशवाहालाई जिम्मेवारी दिएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणमा पूँजीकोष अनुपात १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा ७ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख थियो । तर, राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा खराब कर्जा ४० दशमलव ८५ प्रतिशत र पूँजीकोष अनुपात ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भेटिएको थियो । पुसमा कर्णालीको पूँजीकोष अनुपात ३९ दशमलव ९८ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले बैंकको खराब कर्जा असुली र निक्षेप फिर्तामा जोड दिइरहेको छ । यसैगरी बैंकको ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) भइरहेको र त्यसबाट वास्तविक अवस्था बाहिर आउने बताइएको छ । 

जानकी र पोखरा फाइनान्स पनि संकट उन्मुख 

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८१ पुसको तथ्यांकअनुसार जानकी र पोखरा फाइनान्स पनि संकट उन्मुख देखिएका छन् । जानकीको पूँजीकोष शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ भने खराब कर्जा बढेर ४० दशमलव ८९ प्रतिशत पुगेको छ । असोजमा यो कम्पनीको पूँजीकोष ३ दशमलव शून्य १ प्रतिशतले ऋणात्मक र खराब कर्जा ३८ दशमलव ४४ प्रतिशत थियो । अर्को कम्पनी पोखरा फाइनान्सको अवस्थामा भने केही सुधार देखिएको छ । 

चालू आवको पुसमा यसको पूँजीकोष अनुपात ३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत ऋणात्मक र खराब कर्जा ३३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । असोजमा फाइनान्सको पूँजीकोष ८ दशमलव ७५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा खराब कर्जा ४१ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत थियो । 

दुवै फाइनान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले उच्च निगरानी गरिरहे पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन । राष्ट्र बैंकमा नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेकाले दुवै कम्पनीबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी र पूँजीकोष अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्छ । यस्तो कारबाही भएको कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले थप निक्षेप दायित्व नबढाउन, खराब कर्जा उठाउन र खर्च घटाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ ।