कालोसूची शब्द हामी जो कोहीलाई पनि सुन्दैै नराम्रोे लाग्छ । सामान्यतया कालोेसूची भन्नाले नराम्रोे काम गर्ने व्यक्तिहरूकोे सूची हो भन्ने बुझिन्छ । जुन सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति खोटो सिक्का जस्तै सामान्यतया कानूनी व्यवहारमा प्रयोग नहुने भन्ने बुझिन्छ । कालोसूचीमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा कानूनी व्यक्ति दुवै सूचीकृत हुन सक्छन् । जसले कानूनविपरीतका वित्तीय कार्य गरेर समुदायमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, समुदायमा दु:ख दिने, बेइमानी गर्ने तथा वित्तीय अपराध गर्नेलाई संसारभरि नै कालोेसूचीमा सूचीकृत गरेर समुदायमा वित्तीय सुशासनको अभ्यास गर्ने गरेकोे पाइन्छ ।

लघुवित्त सेवा

२०४० देखि २०५० को दशकमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैै नेपाली जनता गरीबीको रेखामुनिको जीवन बिताइरहेकोे अवस्थामा गरीबी घटाउने उद्देश्यले लघुवित्त सेवाको परिकल्पनासँगै थालनी भएकोे थियो । गरीबी घटाउन वित्तीय सेवाको पहुँचमा विपन्न, गरीब, महिला र पछाडि परेका वर्गलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवा शुरू गरेका पुराना लघुवित्त संस्थाको केही सफलतासँगै लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने नयाँ वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने तथा स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रम एकदमै बढेर गयो । सानो देशमा सयभन्दा धेरै लघुवित्त संस्थाले सीमित ठाउँमा शाखा खोलेर सेवा दिन थाले । फलस्वरूप देशमा लघुवित्त सेवामा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाको वातावरणको सृजना हुन पुग्यो । अत्यधिक प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्र लघुवित्त सेवा केन्द्र तथा शाखा स्थापना गरी कर्जा लगानीमा मात्र जोड दिएर नाफालाई प्रमुख उद्देश्यमा परिणत गराए । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको क्रममा पुराना लघुवित्त संस्थाबाट सेवा लिइरहेका सदस्यहरूको समूह र केन्द्रलाई समूह मान्यता प्रदान गरेर दोहोरो कर्जा लगानी गर्ने, ग्राहक र उनीहरूको आर्थिक सामाजिक सुरक्षातर्फ ध्यान नदिने र जसरी भए पनि धेरै लगानी गर्ने धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने सिद्धान्तले अभिप्रेरित हुने प्रवृत्तिले गर्दा पछिल्लो समयमा लघुवित्त सेवाकोे माध्यमबाट देशमा गरीबी घटाउने उद्देश्यमा विचलन आयो । लघुवित्त सेवा अत्यधिक मुनाफाकोे कारणले प्रदूषित हुँदै गयो । 

लघुवित्त सेवामा विकृति तथा कमजोरी

लघुवित्त संस्थाले समूह तथा केन्द्र गठन, अनिवार्य समूह तालीम दिन छोडे । केन्द्र बैठक गराउन छोडे । कर्जा लगानी र असुली प्रक्रियामा लघुवित्त सेवाका मूल्यमान्यतालाई भुलेर कसले धेरै लगानी गर्ने र कसरी धेरै मुनाफा कमाउने भन्ने होडबाजीको वातावरण बन्यो । यसै क्रममा विपन्नका लागि सञ्चालित लघुवित्त सेवामाथि समाजमा रहेका टाठाबाठा, हुनेखानेहरूको आँखा लाग्यो । उनीहरू पनि लघुवित्त संस्थाका समूहमा बसेर धेरैभन्दा धेरै संस्थाबाट धेरैभन्दा धेरै कर्जा माग गर्न, उपभोग गर्न थाले । यसले गर्दा लघुकर्जाको माग एकदमैै बढ्यो । लगानी गर्ने कोषको अभावसमेत सृजना भयो । लघुवित्त संस्थाले कर्जा लगानी गर्न कर्मचारीलाई लक्ष्य तोक्न थाले । कर्मचारीले समूहमा आबद्ध सबै सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा कर्जा लिन दबाब दिए । अर्कोतिर समूहमा आबद्ध समाजका हुनेखाने अवसरवादीहरूले विपन्नलाई कर्जा लिन लगाएर आफूहरूले चलाउन थाले । फलस्वरूप विपन्नले समेत धेरैभन्दा धेरै कर्जा लिएर केही लोभलालचमा परेर समाजका हुनेखानेलाई चलाउन दिन थाले ।

समाजमा कर्जा तथा वित्तीय अनुशासन बिगार्ने, कानूनविपरीतका कार्य गर्न विभिन्न लोभलालच देखाएर सीधासादा विपन्न गरीब निमुखा जनतालाई सडकमा उतार्ने अपराधीहरूलाई विद्यमान कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । 

अर्कोतिर ससानो उद्यम गरिरहेकाहरूलाई धेरैओटा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी आएर कर्जा लिनुस् भन्न थाले । कर्जा लिन्छु भन्नेबित्तिकै विश्लेषण नगरीकनै सहजै कर्जा दिन थाले । कर्जा लगानीपूर्व वित्तीय साक्षरता र कर्जा विश्लेषण, सदस्य मूल्यांकन हुन छोेड्यो । यसले गर्दा लघुवित्तका ऋणीहरूले अनावश्यक रूपमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा चलाए । विपन्नहरूकोे कर्जा त बढ्यो तर आम्दानी बढेन । अनि त कर्जा किस्ता तिर्नकै लागि थप अन्य लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन थाले । विपन्न समुदायका महिलाहरू महीनाभरि नै हरेक दिनजसोे लघुवित्त संस्थाको समूहमा बस्ने कर्जा लिने, फेरि अर्कोमा किस्ता तिर्ने सँगसँगै फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । यस क्रममा कर्जाको सदुपयोग हुन छोड्यो । लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जाकोे सदुपयोग भएन भएकोे हेर्न छोडे । यसरी लघुवित्त संस्थाहरू बीचको अत्यधिक प्रतिस्पर्धाको कारण लघुकर्जाको अत्यधिक आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरताको अभावमा सेवाग्राही महत्त्वाकांक्षी बन्दैै गए । आम्दानी वृद्धि नगरी कर्जा लिएरै छिटै धनी बन्ने, राम्रोे घर बनाउने, कर्जा लिएर कमिशन लिएर अरूलाई लगानी गर्ने, अनावश्यक र फजुल अनुत्पादक खर्च गर्ने सामाजिक विकृतिको शुरूवात भयो । यस अवस्थामा एउटै ग्राहकमा दोहोरो कर्जा तथा बहुसंस्था लगानी, कर्जाको सदुपयोगिता गर्ने गराउने कार्यमा लापरबाहीको कारण विशुद्ध सामाजिक सेवाको भावनाबाट अभिप्रेरित भई विकास र विस्तार भएको लघुवित्त सेवाका ग्राहक र संस्था दुवैको कमजोरीले लघुवित्त सेवामा विभिन्न विकृतिहरूको सृजना भयो । 

कसरी सूचीकृत हुन पुगे लघुवित्त ऋणी कालोसूचीमा ?

बजारको आवश्यकताको विश्लेषण नगरी लघुकर्जाको आपूर्ति मात्र बढाउँदै जाने क्रममा लघुवित्त सेवाप्रदायक संस्था र तिनका ग्राहकका सीमित कमीकमजोरीको कारण लघुवित्त सेवामा समाजका टाठाबाठाले चक्रवृत्ति ब्याज, मीटर ब्याजमा लघुवित्तको किस्ता तिर्न विपन्नलाई कर्जा दिन थाले । समूह सदस्यहरूलाई कमिशन दिने, लोेभलालच देखाएर उनीहरूलाई कर्जा लिन लगाई आफूहरूले परिचालन गर्न थाले । फलस्वरूप लघुवित्त संस्थाको स्थापनाले गर्दा विस्थाापित मीटरब्याजी, समाजमा शोषण गर्न नपाएका साहूमहाजनहरू तिनै लघुवित्त संस्था र तिनका सेवाग्राहीलाई माध्यम बनाएर पुन: जुरमुराएर फेरि नयाँ तरीकाले शोषण गर्न थाले । फलस्वरूप केही समय लघुवित्त संस्थाको लगानी बढेर गयो, आम्दानी बढ्यो जसले गर्दा सबै लगानीकर्ताको ध्यान खिच्यो । तर, विपन्नमा क्षमताभन्दा बढी लगानी, गैरविपन्नहरूको लघुवित्त सेवामा प्रवेश, समाजमा रहेका अवसरवादीहरूको फन्दामा लघुवित्त सेवा पर्न गएका कारण विपन्न र विपन्नलाई सेवा दिने लघुवित्त संस्था दुवै पक्ष हाल समस्यामा पर्न गएका छन् । लघुवित्तका वास्तविक ऋणीहरूले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले कर्जा पाउने स्रोेत बन्द भएकोे छ । उनीहरूको नाममा लघुवित्त संस्थामा धेरै कर्जा छ । किस्ता तिर्न नसकेर जोखिम कर्जा तथा खराब कर्जा ऋणीमा परिणत भएका छन् । लघुवित्त संस्थाको बारम्बारको ताकेताबाट पनि असुली गर्न नसकेपछि, अहिले हरेक पत्रपत्रिकामा दिनकै उनीहरूको नाममा ३५ दिने सूचनाहरू प्रकाशन भएका छन् । ३५ दिने सूचनासँगैै ती विपन्न लघुवित्त ऋणीहरूको नाम कालोसूचीमा सूचीकृत हुने क्रम बढ्दै गएको छ । वित्तीय सेवाबाट वञ्चित गरिएको छ । नियामक निकायले पनि १ लाखभन्दा बढी कर्जा लिएर नतिर्ने खराब कर्जा ऋणीहरूको नाम कालोसूचीमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गराउन पर्ने निर्देशन गरेकोे छ । यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएर ऋण नतिर्ने सबै ऋणीहरू ढिलोचाँडो कालोसूचीमा पर्ने पक्का भएको छ ।

के छ कालोसूचीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ?

नेपालमा विद्यमान विभिन्न कानूनमा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कालोसूची भन्नेबित्तिकै सर्वप्रथम वित्तीय कारोबारको क्रममा हुने कालोसूचीलाई बुझ्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८७ अनुसार नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धनका लागि तोकिएबमोजिम सूचना नेटवर्कको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाबमोजिम सोही ऐनको दफा ८८ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अभिलेख गर्ने, सूचना प्रदान गर्ने, कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूको नामावली संकलन गर्ने, कालोसूचीका राख्नेलगायत कार्य गर्ने कर्जा सूचना केन्द्रकोे स्थापना भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीहरू वा व्यक्तिले लिएको कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, प्रचलित कानूनबमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सृजना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कालोसूचीमा सूचीकृत हुनसक्ने अन्य अवस्था 

नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा । त्यस्तै सोही ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा उक्त कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम असुलीको कारबाही चलाउँदाको अवस्था, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । चेक अनादरको अवस्थामा खातावाला तथा चेक काटी दिनेलाई समेत कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

लघुवित्तका वास्तविक ऋणीहरूले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले कर्जा पाउने स्रोेत बन्द भएकोे छ । उनीहरूको नाममा लघुवित्त संस्थामा धेरै कर्जा छ । किस्ता तिर्न नसकेर जोखिम कर्जा तथा खराब कर्जा ऋणीमा परिणत भएका छन् ।

यस क्रममा एकपटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेकधारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा २ कार्यदिनको समय दिई सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुन: चेक पेश गर्न सक्नेछ । यस खण्डको प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेको कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रूपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ । उक्त म्यादपश्चात् पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकधारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सक्नेछ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महीनाभित्र दिइसक्नु पर्नेछ । लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । 

दण्ड जरीवाना तथा कारबाही

कालोसूचीसम्बन्धी ऐन तथा कानून तथा नियामकीय व्यवस्था पालना नगर्नेलाई दण्ड जरीवाना तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रमा भरी पठाउनुपर्ने ऋणीहरूको विवरण र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ऋणीहरूको नाम तथा विवरण समयमा नै केन्द्रमा उपलब्ध नगराएमा वा त्यस्ता तथ्य लुकाएर थप कर्जा सुविधा प्रदान गरेको पाइएमा वा गलत सूचना प्रवाह गरेमा वा कालोसूचीमा समावेश भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा प्रवाह भएमा वा यस बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा त्यस्तो बेहोरा उल्लेख भई आएमा सम्बद्ध इजाजतपत्रप्राप्त बैैंक तथा वित्तीय संस्था वा तिनका सम्बद्ध सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई यस बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाहरूलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण/सुविधा प्रवाह गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ (१) बमोजिम उक्त ऋण सुविधा बराबरको रकम बिगो कायम गरी सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरीवाना गरिने व्यवस्था रहेकोे छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । साथै कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

समुदायमा वित्तीय पहुँचमा वृद्धि गरेर, छरिएर रहेको ससानो बचत संकलन गरेर, विपन्न तथा महिलाहरूको समूह गठन गरेर समूह जमानतमा लगानी गरिने सानो आकारको कर्जा नै लघुकर्जा हो । लघुकर्जा, बचत, बीमा र विप्रेषण सेवा विपन्न समुदाय जो वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको छ जसमा वित्तीय साक्षरता रहेको छैन जोसँग धितो छैन, जसले बैंकहरूमा वित्तीय सेवाको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्दैैनन्, जसले गर्दा वित्तीय सेवाको अभावमा काम गर्ने जोस, जाँगर, क्षमता, शीप हुँदाहुँदै बेरोजगार, अर्धरोजगार भएर हात खुम्चाएर बस्न बाध्य भएका छन, तिनलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याएर स्वरोेजगार बनाउने, उद्यमी बनाउने कार्य गरेर उनीहरूको गरीबी घटाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त संस्थाले तिनै विपन्नहरूलाई विनाधितो दिएकोे कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिश गर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने गराउने कार्य नेपाली समाजबाट गरीबी निवारण गर्ने अभियानका लागि अभिशाप भएको छ । समाजमा रहेका अगुवा नेतृत्वकर्ताले विपन्नहरूलाई वित्तीय साक्षरता र अनुशासनको शिक्षा दिनुको सट्टा लघुवित्त संस्था र तिनका सेवाग्राहीको कमजोरीलाई माध्यम बनाएर समाजमा वित्तीय अनुशासनहीनताको वातावरण सृर्जना गर्दै असम्भव र देशले पूरा गर्न नसक्ने नारा तथा कर्जा मिनाहा हुने र गराउने लोभलालच देखाएर तिनै विपन्नसँग सदस्यता शुल्क उठाएर आफ्नो अवसरका लागि विभिन्न समितिका कार्यकर्ता र अनुयायी बनाएर सडकमा उतार्ने कार्य गर्दै आएका छन् । 

यसको परिणामस्वरूप विपन्नहरू कालोसूचीमा सूचीकृत हुने क्रम बढिरहेको छ । समाजमा उपयुक्त वातावरण बनाएर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न जिम्मेवार निकाय मूकदर्शक भएर बसेको अवस्था रहेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि देशमा विद्यमान कानून र ऐेनबमोजिम वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नु गराउनु देशको कानूनको पालना गर्नु गराउनु त सबै प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्ति तथा संस्थाको कर्तव्य हो । यद्यपि समाजमा कर्जा तथा वित्तीय अनुशासन विगार्ने, कानूनविपरीतका कार्य गर्न विभिन्न लोभलालच देखाएर सीधासादा विपन्न गरीब निमुखा जनतालाई सडकमा उतार्ने अपराधीहरूलाई देशको विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनको कठघरामा ल्याएर कारबाही गर्नु समाज तथा सरकारकोे कर्तव्य र जिम्मेवारीसँगै वित्तीय अनुशासनमा बस्नु बसाउनु नेपाली समाजका लागि आजको आवश्यकता हो ।

लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त अधिवक्ता तथा मेलमिलापकर्ता हुन् ।