काठमाडौं । नेपालको डिजिटल क्षेत्र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा सानो भए पनि यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना देखाएको छ ।
सन् २००५ देखि २०२३ सम्म डिजिटल रूपमा प्रदान गरिने सेवाहरूको निर्यात वार्षिक १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रले अन्य क्षेत्रीय मुलुकहरूको तुलनामा राम्रो प्रगति गरेको छ । विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवामा रोजगारको प्रतिशत उच्च छ ।
नेपालको आईसीटी सेवा क्षेत्रले सन् २०२२ मा जीडीपीको १.७ प्रतिशत (भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली देशभन्दा बढी) ओगटेको छ । यसले सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म प्रतिवर्ष ०.३ प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धिमा योगदान गरेको छ । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रको ८० प्रतिशत मूल्य थपेको एफएनसीसीआई र आईएफसीकाे सन् २०२३ को तथ्यांकले देखाएको छ ।
सन् २०२३ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ४८ प्रतिशत व्यवसायहरूले आफ्नै वेबसाइट बनाएका छैनन् । यस्तै ९.६ प्रतिशत भुक्तानीहरू र २३.३ प्रतिशत ग्राहकमा विक्री डिजिटल माध्यमबाट गरिने तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी न्यून रहेको देखिएको छ । सन् २०१९ मा कुल पूँजीको मात्र १.१ प्रतिशत आईसीटीमा लगानी गरिएको थियो । इन्टरनेट शुल्क उच्च हुनु, बारम्बार आउने नेटवर्क समस्या, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सीमित पहुँच तथा डिजिटल शीप अभावका कारण डिजिटल रूपान्तरणमा चुनौती देखिएको छ ।
सन् २०२१ सम्म, नेपालमा मात्र ३७.८ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट प्रयोग गरेका थिए भने कम्प्युटर प्रयोग गर्ने दर १५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो।
नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी फर्मले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्छन् । तर, ५० प्रतिशत मात्रले वेबसाइट राखेका छन् । यद्यपि साना उद्योगहरूमा वेबसाइट प्रयोग ४७.२ प्रतिशतले बढेको छ । सेवा क्षेत्रमा यो केही बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार, थ्री जी कभरेज ९० प्रतिशत र फोर जी ८८ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुगेको छ । फाइभ जी अझै प्रारम्भिक चरणमा (५ प्रतिशत कभरेज) छ । डाउनलोड गतिमा भएपनि क्षेत्रीय तुलनामा कमजोर वा सुस्त गतिको छ ।
नेपालले भारत र चीनबाट इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ आयात गर्छ (२०२३ मा ४.७ अर्ब खर्च) । ५० प्रतिशत जनसंख्या फाइबर-अप्टिक नेटवर्कभन्दा १० किमी टाढा बस्छन् । सरकारले आरटीडीएफमार्फत ६ हजार ३०० किमी फाइबर केबल थप्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सूचना प्रविधि निर्यात र रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कदमहरू चाँडै चाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि डिजिटल पहिचान (Digital ID), डिजिटल हस्ताक्षरको प्रवर्द्धन तथा उच्च प्रविधिमा आधारित संरचनाहरू विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा डिजिटल प्रविधिको सही प्रयोग गर्न सकेमा देशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना तीव्र रूपमा वृद्धि गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
डाटा पूर्वाधारतर्फ नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनआईएक्सपी) ले डाटा लागत घटाएको छ । नेपालसँग ६ स्थानमा डाटा सेन्टर (जसले क्लाउड सेवा प्रवर्द्धन गर्छन्) छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा नेशनल आईडी, नागरिक एप र कनेक्ट आईपीएस जस्ता योजनाहरूले डिजिटल पहुँच बढाएका छन् । नागरिक एपमा ८ लाख प्रयोगकर्ता र कनेक्ट आईपीएसमा ३८ लाख प्रयोगकर्ता रेहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको डिजिटल विकासलाई थप तीव्र बनाउनका लागि सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, नियामक सुधार, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को पुनःसंरचना, डिजिटल शीप कार्यक्रमको विस्तार तथा डिजिटल उपकरणहरूको दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । सरकारले डिजिटल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन विभिन्न आर्थिक प्रोत्साहनहरूका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तथापि, डिजिटल प्रविधिको पूर्ण लाभ उठाउन अझै धेरै चुनौती छन्।
डिजिटल क्षेत्रमा सरकारले चालेका प्रोत्साहनहरूका कार्यक्रम
- व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिङ (बीपीओ), सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र अन्य आईटी-सक्षम सेवाहरूको निर्यातबाट कमाएको विदेशी मुद्रामा ५० प्रतिशत आयकर छूट लागू हुन्छ।
- नेपाली नागरिकहरूलाई अनिवासी व्यक्ति वा संस्थाले प्रदान गरेको डिजिटल सेवामा २ प्रतिशत कर लगाइन्छ।
- वार्षिक ३० लाख नेपाली रुपैयाँसम्मको डिजिटल सेवा लेनदेनमा कुनै कर लाग्दैन।
- आईसीटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को लागि न्यूनतम लगानी सीमा लागू हुँदैन।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र सञ्चालित आईटी पार्कहरूले त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूमा लागू हुने थप छूट पाउने योग्य छन्।
आईसीटीमा रोजगारी : शीपको अभाव
सन् २०११ देखि २०२१ सम्म आईसीटी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक ५.१ प्रतिशत वार्षिक दरले बढेर ५२ हजार १४५ पुगेको छ । तर यो कुल श्रमशक्तिको ०.३५ प्रतिशत मात्र हो ।
मध्यम र उच्च शिक्षित जनसंख्यामा आईसीटी/स्टीम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनेयरिङ र गणित) शीप भएकाहरू क्रमशः ०.१६ प्रतिशत र २ प्रतिशत मात्र छन् । तर सीटीईभीटीको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग पाठ्यक्रममा सिट नभरिएको अवस्था छ, जसलाई विदेश पलायनले यो समस्या बढाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
