काठमाडौं । उद्योगीहरूले सिमेन्ट तथा फलामे डन्डीको मूल्य घटाएका छन् । औद्योगिक कोरिडोरमा लोडशेडिङ कम भएर उत्पादन लागत घटेकाले मूल्य घटाइएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १५ रुपैयाँसम्म घटाइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी, प्रिमियर स्टील उद्योगका सञ्चालक पवन शारडाले छडको मूल्य प्रतिकिलो २ रुपैयाँ घटाइएको बताए ।

उद्योगीहरूले हाल औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ घटेकाले मूल्य घटाइएको बताए । गत मङ्सिरमा प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य व्यापारीहरूले पटकपटक वृद्धि गर्दा चैत पहिलो सातासम्म आइपुग्दा ८५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अहिले १५ रुपैयाँसम्म मूल्य घटेको हो ।

मारूले दैनिक लोडशेडिङ १२ घण्टाबाट घटेर ७ घण्टामा सीमित भएकाले लागत घटेका कारण सिमेन्टको मूल्य पनि घटाइएको बताए । चैतको पहिलो हप्तादेखि भारतले रातमा बिजुली नदिएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्दै आएको थियो । 

केही दिन अघिदेखि भारतले रातको समयमा थप ४ घण्टा बिजुली आपूर्ति गर्न थालेपछि प्राधिकरणलाई उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज भएको छ । अहिले पूर्वका अधिकांश उद्योगमा लोडशेडिङको समयावधि घटेकाले उद्योगीहरूले मूल्य घटाएको उनको भनाइ छ । सरकारले हस्तक्षेप नगरेपछि उद्योगीहरूले हौसिएर कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लागिरहेको थियो ।

स्टील उद्योगले फलामे छडमा फागुन १८ यता भ्याटबाहेक किलोमा १२ देखि १८ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेका छन् । चैत पहिलो सातासम्म आइपुग्दा डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यो मूल्य फागुन दोस्रो साता ८७ रुपैयाँ मात्रै थियो ।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य नघटाए कारबाही गर्ने बताएको थियो । सोहीअनुरूप अहिले विभागले देशभरिका सिमेन्ट स्टील र फलाम उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो उत्पादन लागतको विवरण स्पष्ट खुलाएर जानकारी गराउन भनेको छ । विभागका अनुसार केही उद्योगहरूले लागत मूल्यको विवरण विभागमा पठाएका छन् भने अन्यले पनि पठाउने जानकारी गराएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको दाबी गर्दै त्यसको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक बढ्दा पहिले नै ठेक्का सम्झौता गरेको परियोजनाको लागत बढ्ने र समयमा काम सक्न गाह्रो हुने भन्दै महासंघले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।