काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी रोक्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गर्यो । अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द भएका बेला सरकारले २०७६ साल चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्यो ।
कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला सर्वसाधारणले बैंक, वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट र ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्देशनबाट आशा सञ्चार गराएका अधिकारी केन्द्रीय बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्थतन्त्रको हालतमा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रले केही गति समात्न थालेको देखिए पनि आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता कायमै छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो त्रैमासमा ५ दशमलव १ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ, जुन अघिल्ला त्रैमाशहरूको भन्दा राम्रो हो । बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । खराब कर्जा वृद्धिसँगै वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको सुशासनको समस्या बाहिरिन थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा देश निगरानी समूहमा (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्र उक्सिन नदिएको आरोप व्यवसायीले अधिकारीमाथि लगाएका छन् ।
निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले गभर्नर आधिकारीविरुद्ध आन्दोलन गर्नेसम्मको परिस्थिति आयो । राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशकदेखि डेपुटी गभर्नरसम्मको भूमिका निर्वाह गरी अवकाशमा गएका अधिकारीको गभर्नरको कार्यकाल उत्साजनक शुरुआत भए पनि बिदाइ हुँदै गर्दा भने समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था निराशाजनक नै देखिएको छ ।
सुधारको प्रयास, उल्टो परिणाम
आफ्नो कार्यकालमा ५ ओटा मौद्रिक नीति जारी गरेका गभर्नर अधिकारी शुरुआती वर्षहरूमा कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘उदार’ भए । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लियो । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर र बैंकदर घटाएर बजारमा नगद प्रवाह बढायो ।
कोभिड प्रभावित उद्योगलाई राहत दिन पुनर्कर्जा, थप चालू पुँजी कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा दिनुका साथै पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधासमेत दियो ।
मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्यो । शोधनान्तर घाटा ठूलो मात्रामा बढ्यो भने ७ महीनाको आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चित राख्ने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य रहेकोमा त्योभन्दा कम समयको आयात धान्ने अवस्था बन्यो । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता संकट देखापर्यो, जसका कारण तिनीहरू थप लगानी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगे ।
गभर्नर अधिकारीले भने कोरोना महामारीको बेला राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । शुक्रवारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म कस्तो रहन्छ भन्ने अनिश्चितताबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सजगतापूर्वक तथा तथ्यमा आधारित भएर केही परम्परागत र केही गैरपरम्परागत उपाय अवलम्बन गरेको बताए । ‘यस्ता उपायहरूले अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्नुका साथै समकक्षी देशहरूको तुलनामा बलियो अवस्थामा राख्न मद्दत गरेको छ,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्र उकास्न लिइएको उदार मौद्रिक नीतिले खासगरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा असर गरेपछि त्यसपछि पछिल्ला २ आवमा केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति लियो ।
कसिलो नीतिका कारण आन्तरिक आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन पुग्यो । बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था छ, ब्याजदर न्यून बिन्दुमा घटेको छ, तर बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा चालू वर्षमा केन्द्रीय बैंक लचिलो भए पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा गभर्नर अधिकारी शुरूमा आवश्यकताभन्दा बढी उदार भएकाले बढी असर परेको विश्लेषण गर्छन् । ‘कोभिड प्रभावित उद्योग पुनरुत्थान गर्ने नाममा उनले माग र आवश्यकताभन्दा बढी सहुलियत दिए । यो लगानी विलासी उपभोग्य सामान खरीद र शेयरबजारमा मात्र गयो, जसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।’
‘करेक्सन’को प्रयासले विवादमा
आफैले दिएको राहतले नकारात्मक असर परेपछि गभर्नर अधिकारीले ‘करेक्सन’को नीति लिए । आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत ‘सजगतापूर्वक कसिलो’ नीति लिँदै राष्ट्र बैंकले कोभिडमा दिएको सुविधा बन्द गर्दै लग्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्नुका साथै घरजग्गा, शेयरबजारको कर्जालाई कडाइ र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने एवं साना तथा मझौला व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति अघि सार्यो । चालू पूँजी कर्जा मागर्दशन जारी भयो । शेयरबजारमा जाने कर्जामा सीमा तोकियो । यसैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेपछि आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयो ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिसँगै आर्थिक गतिविधि एकाएक शिथिल हुन पुग्यो । यसमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी पनि कारण त थियो तर यससँगै गभर्नर अधिकारी भने विवादमा तानिए । २०७९ कात्तिकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन उपाध्यक्षहरू अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, दिनेश श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारीकै उपस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलनसमेत भयो । उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै ब्याजदर एकल बिन्दुमा कायम हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले नियामकीय छूट दिनुपर्ने, पुनर्कर्जा दिनुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने र चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने माग अघि सारेका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युट कमिटीमा प्रमुखसमेत रहेका पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई कोभिडमा दिएको सुविधामा एकैपटक ब्रेक लगाउँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘कोभिडमा दिएको सुविधा विस्तारै कटौती गर्दै लगेको भए व्यवसायीलाई सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘एकैपटक ब्रेक लगाउँदा बढी प्रभाव पर्यो र विरोध पनि भयो ।’
सडकदेखि सरकारसम्म विरोध
कार्यकालको शुरुआती वर्षमा सर्वत्र प्रशंसा बटुलेका गभर्नर अधिकारी पछिल्लो समय भने केही विवादमा तानिए । सरकारसँगको बढ्दो दूरी अदालतसम्म पुग्यो भने गभर्नरविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले सडक संघर्षको कार्यक्रमसम्म गरे ।
अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । २०७८ असारदेखि कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनार्दन शर्मा आए । त्यसपछि गभर्नर र सरकारबीच विवाद बढ्दै जाँदा २०७८ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्यो । सरकारले गभर्नरमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचना सञ्चारमाध्यबाट सार्वजनिक गरेको र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न काम नगरेकोलगायत आरोप लगाएको थियो ।
सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै स्वत: निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भए । तर, अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै गभर्नर अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय फिर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।
शुक्रवारको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सरकारले गरेको कारबाहीको प्रयासलाई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरे ।
‘केन्द्रीय बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरूप यस बैंकको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राखिदिनुहुने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, माननीय न्यायाधीशज्यूहरू, वरिष्ठ विद्वान् आदरणीय अधिवक्ताज्यूहरू र समस्त न्याय प्रणालीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु,’ उनले भने ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा दायर भयो । अधिवक्ता दीपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना, प्रकाशसिंह ठकुराठी तथा कानून व्यवसायी यमप्रसाद भट्टराई र चूडामणि भण्डारीले अधिकारीको शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेअनुसार नभएकाले नियुक्ति खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरे पनि अदालतबाट फैसला भएको छैन ।
यहीबीचमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अर्थ समिति सदस्यमा खोटाङ घर भएका ‘एम अधिकारी’को नाम भेटिएपछि गर्भनर अधिकारी विवादमा तानिए । उनले पार्टीमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेपछि एमालेले एम अधिकारीको हुन् भनेर अझैसम्म पनि सार्वजनिक रूपमा चिनाउन सकेको छैन ।
विद्युतीय कारोबारमा सफलता
कोभिड महामारीकै बीचमा गभर्नरको जिम्मेवारी लिएका अधिकारीले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘अब मेरो हस्ताक्षर भएका नोटहरू नमूनाका रूपमा मात्र रहुन्, तपाईंहरूको हातहातमा नपुगोस् ।’ विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिनकै लागि उनी कहिले तरकारी बजारमा त कहिले मन्दिरमा क्यूआर कोड उद्घाटन गर्न पुगे । समयको आवश्यकता र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आज विद्युतीय कारोबार आम सर्वसाधारणमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
उदाहरणका लागि, अधिकारी भभर्नर भएपछि २०७७ असारमा क्युआर माध्यमबाट ८ लाख ५५ हजार ५६६ पटक कारोबार भएकोमा यो वर्षको माघमा मात्रै २ करोड ६३ लाख ६ हजार ९७५ पटक क्युआर कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ छ । रकमको आधारमा पनि क्यूआरबाट कारोबार उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । २०७७ असारमा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्यूआरमार्फत भुक्तानी भएकोमा यो वर्ष माघमा ७७ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भयो । त्यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, आरटीजीएस, वालेटबाट हुने भुक्तानी पनि व्यापक बढेको छ ।
यसलाई पनि गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरे । ‘(राष्ट्र) बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति प्राप्त गरेको छ,’ अधिकारीले भने । ‘फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बद्ध संस्थाहरू, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ ।’
