काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुका १० कारण सहितको पत्र थमाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरूपको कार्यहरू नगरेकोलगायतका १० कारण उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।
'तपाईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुहारका कार्यहरू नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईंले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईंलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,' घिसिङलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु भएलगत्तै सबै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेका हुन् । अवरोधकै बीच सभामुखले माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद बस्नेतले स्वार्थ समूहको इच्छा पूरा गर्नका लागि घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको आरोप लगाए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको जस भारत सरकारलाई दिनुपर्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिएकोमा बस्नेतले विरोध गरे ।
यता घिसिङले पत्र पाएको पुष्टि गर्दै आफूलाई अन्यायपूर्ण तवरले हटाइएको भन्दै न्यायका लागि न्यायिक निकायमा जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरि शाक्यलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो। घिसिङको कार्यकाल सकिन ४ महीना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो।
घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ गते सकिँदै थियो। कार्यकाल नसकिँदै सोमवारदेखि नै लागू हुने गरी घिसिङलाई पदबाट हटाइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको बताउँदै आएका थिए । घिसिङको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले पटकपटक उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोध्दै आएको थियो ।
पाँचौंपटक घिसिङले केही दिनअघि मात्रै स्पष्टीकरण दिँदै आफूलाई 'यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन' भनेर उल्टै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेश गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट 'तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने' भन्दै घिसिङलाई दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए। उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको वक्यौता महशुलसम्बन्धी विवादका कारण घिसिङ र सरकारबीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको थियो। पछिल्लो समय यो विवाद घिसिङ र उद्योगीबीचको भन्दा पनि सरकार र घिसिङबीचको जस्तै बनिसकेको थियो ।
यस्तो छ घिसिङलाई सरकारले पठाएको १० बुँदे कारण सहितको पत्रको विवरण
श्री कुलमान घिसिङ,
बेथान, रामेछाप ।
हालः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, दरवारमार्ग, काठमाडौं ।
विषय: कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाइएको सम्बन्धमा ।
तपाईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
(क) मन्त्रालय र तपाईबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९. ५ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्ने समयसीमा उल्लेख छ । तपाईले आ. व. २०७८ । ७९ र आ. व. २०७९।८० को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्र बुझाएको हुँदा मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन भई सकेको अवस्था छ । यद्यपि आ. व. २०८०।८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौ सम्ममा मन्त्रालयमा पेश भई मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्नेमा सो समयसीमा भित्र तपाईले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नहुनुको साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
समयसीमा भित्र पेश नगरेको कारणले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को उल्लंघनगर्नु भएको हुँदा सोही कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०. ३ को अवस्था उत्पन्न भएको ।
(ख) सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको Indo- Nepal Power ExchangeCommittee (PEC) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गर्नुभएको ।
(ग) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७७ । ४।५ मा भारत र बङ्गलादेश तर्फ वा ती देशहरुबाट बोलपत्र वा डे- अहेड, टर्म- अहेड लगायत अल्पकालीन/ मध्यकालीन / दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । तसर्थ तपाईंले विद्युत खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगरी जानु भएको ।
(घ) तपाईले १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा माननीय मन्त्री श्री दिपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहुनु भएकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (Mandate) समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गर्नु भएकोछ, जुन सत्य होईन । सो समयमा माननीय मन्त्री भारत सरकारद्वारा आयोजना गरिएको उर्जा सप्ताह कार्यक्रम र सचिव (ऊर्जा) ऊर्जा सचिवस्तरीय Joint Steering Committee को बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो । तपाई सहभागी हुनु भएको उल्लिखित विषयमा माननीय मन्त्री र सचिवको तपाईंसँग कुनै पनि सम्वाद र छलफल भएको थिएन। साथै, उल्लिखित विषयमा तपाईलाई कुनै किसिमको अनुमति (Mandate) दिइएको थिएन ।
(ङ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असूल उपर मन्त्रालयले गर्ने / गराउने भनीयस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो । उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखि पठाउँदा तपाईंले सो को कार्यान्वयन नगर्नुभएको ।
(च) बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ र ३२ मा भएको व्यवस्था विपरितसञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गर्नुभएको ।
(छ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य प्रशासकिय अधिकृत पनि हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ । ११ । २१ को निर्णय बमोजिम तपाईलाइ मन्त्रालय मार्फत सफाई पेश गर्न मौका दिने भनी उल्लेख भएकोमा तपाईले सफाईको विषयबस्तु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत पेश हुनु अगावै अनलाईन सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरी आफ्नो पदीय हैसियत र आचरणको गम्भीर दुरुपयोग गर्नु भएको ।
(ज) सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गर्नु भएको । (झ) विद्युत जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबीच गुटवन्दी खडा गरी गराई समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको ।
(ञ) सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत संघीय संसद र सरकार विरुद्ध पटक-पटक अभिव्यक्ति दिनुभएको ।
(सुरेश आचार्य) सचिव
