काठमाडौं । सूचनाप्रविधि (आईटी) निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ ल्याउने तयारी गरेको छ । फ्रेमवर्कको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने र त्यसबाट ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई सघाउ पुग्ने गरी डिजिटल प्रविधिको रणनीतिक उपयोग गर्ने र नेपाललाई डिजिटल युगमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले अघिल्लो फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्दै मस्यौदा ल्याएको हो ।
पे्रmमवर्कले नेपालको आईटी निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने र डिजिटल उद्योगमा नयाँ सम्भावनाहरू खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । डिजिटल क्षेत्रको विकासलाई दृष्टिगत गर्दै आईटी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, डिजिटल बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेसमेत भनिएको छ ।
गत सोमवार विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको अवस्था दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूको तुलनामा सानो भए पनि रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा बलियो सम्भावना देखाएको थियो ।
‘नेपाल देशगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनमार्फत उसले सन् २००५ देखि २०२३ सम्म डिजिटल रूपमा प्रदान गरिने सेवाको निर्यात वार्षिक १२ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले बढेको र यसले गर्दा नेपाल अधिकांश दक्षिण एशियाली देशको तुलनामा अनुकूल स्थानमा रहेको देखाएको थियो । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि फाइभजीजस्ता उच्च–गुणस्तरीय इन्टरनेट विस्तार, डाटा होस्टिङ र क्लाउड पूर्वाधारको तयारी, डिजिटल पहिचान प्रणालीको सुदृढीकरण र डिजिटल साक्षरता वृद्धिजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, एआई रेडिनेस, ई–सिग्नेचर तथा अथेन्टिकेसनलाई फ्रेमवर्कमा सुरक्षित, पारदर्शी र जवाफदेही डिजिटल प्रणालका आधारका रूपमा औंल्याइएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० मा सूचनाप्रविधि क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण, सरकारी जनशक्तिको डिजिटल शीप तथा क्षमता सुधारसँगै देशको समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा आफ्नो मुख्य उद्देश्यका रूपमा औंल्याइएको छ । डिजिटल रूपमा तयार भएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ पहिलो फ्रेमवर्क बनाइएको थियो । सरकारले नयाँ प्रविधिसहितको पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै फ्रेमवर्क परिमार्जन गरेको छ ।
भविष्यका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधारअन्तर्गत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नति, विश्वव्यापी सर्वसुलभ उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच, सुरक्षित, विस्तार योग्य र दिगो डेटा होस्टिङ सोलुशन, सुरक्षित, पारदर्शी र जवाफदेही डिजिटल वातावरण, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र उपभोक्ता केन्द्रित डिजिटल वातावरणजस्ता विषय मस्यौदाले समेटेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले डिजिटल पूर्वाधारको अवस्था देखाउँदै नेपालको भूपरिवेष्टित भूगोलले उच्च गति र भरपर्दो विश्वव्यापी इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री केबलहरूमा प्रत्यक्ष पहुँचलाई रोकेको बताएको थियो ।
‘ती केबलले इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्टहरू, डाटा सेन्टरहरू र फाइबर अप्टिक लाइनजस्ता मुख्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सहयोग गर्छन् । फलस्वरूप नेपालले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथका लागि भारत र चीनमा निर्भर हुनुपरेको छ । यसले गर्दा कर, शुल्क र विदेशी मुद्राको मूल्य उतारचढावका कारण थप लागत लाग्छ । साथै नेपाललाई आफ्ना छिमेकीको दूरसञ्चार कानूनको अधीनमा राख्छ । ‘सन् २०२३ मा नेपाली कम्पनीहरूले ब्यान्डविथ आयात गर्न ४ दशमलव ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ मस्यौदामा डिजिटल सेवामा पहुँचअन्तर्गत डिजिटल सेवा प्रवाहलाई पनि समेटिएको छ । शीप तथा डिजिटल साक्षरताका लागि आईटी क्षेत्रका लागि शीपयुक्त जनशक्ति निर्माण, सरकारी कर्मचारीको डिजिटल शीप तथा दक्षता सुधार, शैक्षिक संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि, सर्वसाधारणमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि डिजिटल क्षेत्रमा इन्नोभेसन तथा उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री हरित खरीद अभ्यास लागू गर्ने, ई–कमर्स तथा डिजिटल टुलको बजार पहुँच र प्रतिस्पर्धी क्षमता उपयोग गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुर्याउने नीति अघि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पहिलो संस्करण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । आव २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित त्यसमा आठ प्रमुख क्षेत्रका ८० डिजिटल परियोजना अघि सारिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गतिलोसँग हुन सकेको थिएन ।
स्वामित्वमा समस्या, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, सीमित स्रोत–साधन, वित्तीय अभाव र प्राविधिक क्षमताको कमीका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हालै सार्वजनिक गरिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
