काठमाडौं । देशमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको रिपोर्टिङ बढ्दो क्रममा देखिएको छ । विगत ५ वर्षमा यस्तो कारोबारको रिपोर्टिङ झन्डै सात गुणा पुगेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको वित्तीय जानकारीे इकाइले बताएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेका बेला शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको ग्राफ बढेको देखिएको हो । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने अन्तरराष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो । 

वित्तीय जानकारीे इकाइले आइतवार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार सूचक संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा १ हजार ९० ओटा यस्तो कारोबारको रिपोर्टिङ गरेकोमा गत आव २०८०/८१ मा त्यस्तो संख्या ७ हजार ३३८ पुगेको छ । गत आवमा शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको रिपोर्टिङ २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी, विप्रेषण कम्पनी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय, शेयरबजार आदिबाट शंकास्पद कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन/कानून र निर्देशन परिपालना गर्ने सचेतना बढेको र नियामक निकायहरूको कडाइले पनि शंकास्पद रिपोर्टिङ संख्या बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

शंकास्पद कारोबारको संख्या बढे पनि सीमा कारोबारको सूचना भने घटेको छ । आव २०७९/८० मा सीमाभन्दा बढी कारोबार भएका १६ लाख ९८ हजार सूचना वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाएकोमा २०८०/८१ मा यो संख्या १६ लाख ९७ हजारमा झरेको छ । 

बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायतमा एकै दिन एक जनाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार गरेमा इकाइमा त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ या रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । यस्तै वार्षिक १ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरी जीवन बीमालेख खरीद तथा ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियमको निर्जीवन बीमालेख खरीद भयो भने पनि इकाइलाई त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ । 

यसैगरी घरजग्गा खरीदमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार, शेयरमा कारोबारमा १० लाख, क्यासिनोमा १० लाख, एकाउन्टेन्ट, अडिटर तथा नोटरी पब्लिकका साथै सुनचाँदी खरीदमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको सूचना इकाइमा पठाउनुपर्छ । 

सीमाभन्दा कम रकमको भए पनि कारोबार वा गतिविधि शंकास्पद लाग्यो भने त्यसको सूचना पनि इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाहरूले सीमा कारोबारको ३० दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको ३ दिनभित्र इकाइमा विवरण बुझाउनुपर्छ । 

विभिन्न सूचक संस्थाबाट प्राप्त सूचनाको प्रारम्भिक अध्ययनपछि इकाइले थप कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाउँदै आएको छ । गत आवमा आएका शंकास्पद कारोबारका सूचनामध्ये इकाइले ८८९ ओटा अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायमा पठाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल प्रहरीमा ६१५ ओटा सूचना पठाएको छ । यसबाहेक राजस्व अनुसन्धान विभागमा १९७, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा ६०, आन्तरिक राजस्व विभागमा ३८, राष्ट्र बैंकमा ३७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १९, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ३, समाज कल्याण परिषद्मा २ र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एउटा सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएको इकाइले बताएको छ । 

शंकास्पद गतिविधि र कारोबारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी सूचना पैसा, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा, बीमा र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बद्ध ६३३ ओटा छन् । यसबाहेक चिट्ठा, जुवा र सहयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छलीलगायत आपराधिक सूचना अधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एफएटीएफले फागुन दोस्रो सातादेखि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । सन् २०२२ मा सम्पन्न एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनपछि कैफियत सुधार गर्न दिएको १ वर्षपछि पूनर्मूल्यांकन गर्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको हो । 

एफएटीएफले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनका लागि नेपालको ७ बुँदे एक्सन प्लान स्वीकृत गरेको छ । एफएटीएफले २ वर्षको समय दिए पनि १ वर्षभित्रै यसबाट बाहिर आउने गरी काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । 

यसअघि सन् २००८ मा पनि ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल सन् २०१४ मा मात्रै उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।