काठमाडौं । फरक मुद्दा बोकेर बुधवार सर्वोच्च अदालत पुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य दुवैको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार (आज) सुनुवाइ हुँदै छ ।
आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै घिसिङले बुधवार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको रिट निवेदन बिहीवार सर्वोच्चमा दर्ता भएसँगै घिसिङलाई शुक्रवार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बोलाइएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुन: स्थापना गराउनुपर्ने उनको मुख्य माग छ । मुद्दाको टुंगो लाग्दासम्म ढिला हुने भएकाले उनले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश मागसमेत गरेका छन् ।
उनले ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र शाक्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । त्यसैगरी हितेन्द्रको रिटमा समेत सर्वोच्चले शुक्रवार नै सुनुवाइका लागि बोलाएको छ । शाक्यका अनुसार बुधवार रिट निवेदन पेश गरे पनि बिहीवार मात्रै दर्ता भएको र शुक्रवार बिहान १० बजे पेशीका लागि बोलाइएको हो ।
शाक्यले आफ्नो सेवाको शर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षको पदावधि सम्झौताको दफा ३.१ मा २९ माघ २०७७ देखि २८ माघ २०८१ माघसम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरुपण नगरी अरू थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।
शाक्यले रिट निवेदनमा आफ्नो मुद्दा किनारा नलागेको र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी रहे पनि पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित भएकाले पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसकारण उक्त अवधिको तलब भत्तालगायत आर्थिक सुविधाहरू आफूले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
के छ घिसिङको दाबी ?
घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आफ्नो कार्यकालमा नाफामा पुर्याएकोदेखि लोडशेडिङ अन्त्यसम्मको प्रगति भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले ऊर्जामन्त्री खड्काले आफूमाथि काल्पनिक आक्षेप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको बताएका छन् । उनले स्पष्टीकरण सोधिनुलाई पूर्वाग्रही काम भनेका छन् ।
निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएका काम कारबाहीहरू कानून प्रतिकूल, प्राकृतिक न्याय र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल, पूर्वाग्रही, दूषित र कर्मकाण्डी रहेको घिसिङको दाबी छ ।
‘कुनै निकायलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको आधारमा फगत आरोप लगाई सफाइ पेश गर्ने पत्राचार गरी मनोगत रूपमा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखाई सेवाबाट हटाउने कार्य वैध हुन सक्दैन । लगाइएको आरोप वस्तुगत हुनुपर्छ । मनोगत रूपमा आरोपित गरी भएको सजाय कारबाहीको सारको रोहमा नै अन्यायिक हुन्छ । निवेदकबाट पेश भएको सफाइको निष्पक्षता, तटस्थता एवं न्यायिक विवेकमा वस्तुपरक मूल्याकंन हुनुपर्ने हुन्छ,’ घिसिङको रिटमा भनिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोगबापतको बक्यौता उठाउन प्रयास गर्दा मन्त्री खड्काले अवरोध गरेकाले नै आफू पदमुक्त हुनुपरेको उनको जिकीर छ । करीब १०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने रकम मिनाहा गर्न खोजिएको उनको जिकीर छ ।
आफूलाई विनाकारण चारवर्षे कार्यकाल सकिनुभन्दा करीब ४ महीनाअघि नै पदमुक्त गरिएको र सरकारको उक्त कदम गलत र गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै कानूनद्वारा तोकिएको अवधिसम्म निर्बाध रूपमा कार्य गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् । उनको रिट निवेदन १७ पृष्ठको छ ।
के छ शाक्यको दाबी ?
आफूले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरिआएको अवस्थामा २०७८ साउन २७ गते इमेलको माध्यमबाट ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य नियुक्ति भन्ने विषयको प्रत्यर्थी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयअनुसार आफूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाइपाई आए सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद (नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरह) मा पूरा समय काम गर्ने गरी ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको छ भन्ने बेहोराको पत्र प्रेषित गरेको शाक्यले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा आफ्नो पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा घिसिङलाई नियुक्ति गरिएकाले निजलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय र काम कारबाहीहरू बदर गरी निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा यथावत् कार्य गर्न दिनु/दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाउँm भनी उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
