कूटनीतिक असफलताले जुट उद्योग समस्यामा, एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज नहुँदा उत्पादनमा कटौती

विराटनगर । एक वर्षअघि भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष नेपालको तयारी जुट उत्पादनमा कायम एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । २०७९ पुुसमा भारतले नेपाल र बंगलादेशको तयारी जुटमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाएको थियो । भारतले जुटका फरक फरक उत्पादन अनुसार ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म एडीडी लगाएको छ । चलेको बजार भाउभन्दा धेरै कम मूल्यमा विदेशी वस्तु आफ्नो देशमा आयात भएर स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो हानि हुने भएमा यस्तो शुल्क लगाउने चलन छ ।

‘मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई नेपाली जुटमा लाग्दै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाउन अनुरोध गरेँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो । उच्चस्तरमै नेपालले यो कुरा उठाएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका जुट उद्योगीले उक्त शुल्क हट्ने आशा गरेका थिए ।

बन्द भएका उद्योग पुन: सञ्चालनमा आउने र सञ्चालित उद्योग फस्टाउने अपेक्षा गरेका उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री तहमा उठेको विषयको कार्यान्वयनमा भारतीय पक्षले गरेको बेवास्ताका कारण अहिले निराश छन् ।

भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्कका अतिरिक्त नेपाली जुटमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत काउन्टर भेलिङ ड्युटी (सीभीडी) पनि लगाउने गरेको छ । भारतमा थप शुल्क तिर्नुपर्दा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका जुट उद्योगले उत्पादन कटौती गर्नु परिरहेको छ । पहिले तीन सिफ्ट अर्थात् चौबीसै घण्टा चल्ने उद्योग अहिले ८ घण्टामात्र चल्छन् ।

एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज नहुँदाका समस्यासँगै उद्योगीहरू आर्थिक मन्दी, तयारी वस्तुको मागमा कमी, अनियमित विद्युत्, भारतीय बजारमा प्रतिस्पधी क्षमतामा ह्रास लगायत समस्याबाट आक्रान्त छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा समेत रहेका नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले त्यो बेला जुटको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहल हुने सोचेका थिए । तर शुल्क खारेजीको बारेमा एक वर्षसम्म कुनै पहल नहुँदा आफूहरू निराश भएको उनले बताए ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित पाँच जुटमिलमा झन्डै ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । कोरिडोरमा रहेका अन्य ६ ओटा जुटमिल बन्द छन् । भारत सरकारले एन्टी डम्पिङ शुल्क हटाएमा बन्द भएका ६ जुटमिल सञ्चालनमा आउनेछन् । नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङ शुल्कबापत भारत सरकारलाई वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् । नेपालका उद्योगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाटै ल्याएर तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाउँदै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनको हिस्सा २ प्रतिशतजति मात्र रहेको बताइएको छ । प्रविधि, कच्चापदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छन् ।

भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य रूपमा जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लाष्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिएको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयारी वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको थियो । अत: भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शुल्क खारेज हुनुपर्ने माग गोल्छाको छ ।

एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले सरकारले भारतसँग सोझै वार्ता गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उद्योगीले उठाउँदै आएका छन् ।

भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर उक्त शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधान गरेमा उद्योगले राहत पाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश सदस्य एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले बताए । भारत सरकारले उक्त शुल्क खारेज गरे उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने र रोजगारी समेत थपिने उनको भनाइ छ ।

भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात भएर जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि साढे १२ प्रतिशत सीभीडी समेत लगाएको छ । त्यससँगै जुट उद्योगीले यसलाई हटाउन भारत सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए ।

जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध ‘प्रोटेस्ट लेटर’ दर्ता गराए । त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गरिएको छैन । यो रकम २० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको उद्योगीलेबताएका छन् ।