काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको उक्त निर्देशनविरुद्ध प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकै अर्थ समितिमा उजुरी परेको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । सार्वजनिक लेखासमितिले धितोपत्र बोर्डलाई ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । यसले पूँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेको चालिसेले जानकारी दिए ।
धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा उजुरी परिसकेकाले छलफलको तयारीमा अर्थ समिति रहेको चालिसेले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । ‘उजुरी आइसकेपछि प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे छिट्टै छलफल चलाएर आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’ पछिल्लो समय धेरै कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गरेका थिए । विशेष गरी बीमाक्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम मूल्यका शेयर सम्बन्धमा समेत सार्वजनिक लेखासमितिले यसअघि नै चासो देखाएको थियो ।
लेखासमितिले गतवर्ष पुस १२ गते धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गर्न अनुमति दिएर गैरजिम्मेवार काम गरेको भनी व्यापक जनगुनासो रहेको भन्दै त्यसमा छानबिन गर्न र प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरेर कम्पनीको पुन: मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात् ‘लिक्विडेशन’मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुशी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ,’ लेखासमितिको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुन: मूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गर्छ ।’अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुन: मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर विक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यो निर्देशन दिइएको तत्कालीन निर्णयकर्ता लेखासमितिका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।
तर, लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा ९० रुपैयाँ प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउँदा यसबाट पूँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ । हाल आईपीओका लागि आवेदन दिएका कतिपय कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ प्रतिशेयरभन्दा कम रहेको बोर्डका अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् । अस्थायी रूपमा बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले लेखासमितिको निर्देशनबमोजिम आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउँदा धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीमा समस्या हुने बताए ।
‘आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिनेमा जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढी छ । त्यसमा पनि ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रतिशेयर नेटवर्थ हुुनेमा जलविद्युत् कम्पनी नै बढी छन्,’ उनले भने । यद्यपि बोर्डले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति माग गर्ने कम्पनीमध्ये कतिओटाको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । बोर्डका अनुसार हाल ३५ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये १७ जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले २५ भन्दा बढी आयोजना निर्माणको योजना बनाएर १४ महीनादेखि जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन गर्ने पर्खाइमा रहेको बताए । जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्रतिशेयर नेटवर्थ वास्तविक नहुने उल्लेख गर्दै उनले नेटवर्थलाई कारण बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने जिकीर गरे । ‘जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई अनिवार्य रूपमा शेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी नेटवर्थको आधारमा आईपीओ रोक्दा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ ।’
