वैदेशिक लगानी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षाअनुसार लगानी भित्त्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा बोर्ड बैठकसमेत आवश्यक समयमा बस्न सकेको छैन । अहिले बोर्ड लगानी सम्मेलनमा जुटेको छ र यसलाई सफल बनाउन उसले बढी स्वायत्तता र अधिकार खोजेको छ । यस्तोमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बोर्डलाई थप अधिकार दिन आवश्यक देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएकाले अहिले नेकपा एमाओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेको छ । यस्तोमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन । मन्त्री परिवर्तन भए पनि सरकार नै परिवर्तन भन्न नमिल्ने अवस्था भएकाले सम्मेलन आयोजना हुने सम्भावना छ । सम्मेलनअघि नै लगानी बोर्डले थप अधिकार खोजेको छ । थप अधिकार दिएर लगानी भित्रिने बाटो सहज हुन्छ भने त्यसका लागि सरकारले काम गरिदिनुपर्छ । बोर्डले कर्मचारी भर्ना, सेवासुविधालगायत कुरामा सहज हुन्छ भनेर अधिकार बढी खोजेको हो भने चाहिँ त्यसमा विचार गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । 

एकद्वारबाट लगानी भित्त्याउने भनेर बोर्डको स्थापना गरिए पनि बोर्डले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाएको कुरा साँचो हो । कुनै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लगानी गर्न चाहेमा बोर्डमा पुगेर मात्र हुँदैन, दर्जनभन्दा बढी निकायमा लगानीकर्ता दौडनुपर्छ, फाइल यता र उता गर्दै हिँड्नुपर्छ । यो भनेको लगानीकर्ताका लागि ठूलो हैरानी हो । लगानीकर्ता हैरानी बेहोर्न आउने होइनन्, मुनाफाका लागि आउने हुन् । त्यसो हुँदा बोर्डले नै सकेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्छ ।

अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । 

अहिले बोर्डमा लगानीसम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू उपलब्ध त हुन्छन् तर ती निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सरकारी मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वयको अभाव छ । एउटा निकायले कुनै कुरा गर्न स्वीकृति दिने र अर्को निकायले त्यसमा रोक लगाउने वा झुलाउने प्रवृत्ति छ । विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने मुख्य ठाउँ लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न पाउँदैन । उसले प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत ती निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक रूपमा बढी समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्न उसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । संशोधन प्रस्तावमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था अहिले छ । त्यसैले अहिले देखिएको झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन सहज बनाउन बोर्डलाई कार्यमूलक स्वायत्तता आवश्यक भएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डको यो भनाइ सही देखिन्छ । त्यसैले लगानी सहजीकरणका बाधक सबै कानून र संयन्त्रहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । 

त्यस्तै बोर्डले कोषमा पनि स्वायत्तता खोजेको देखिन्छ । कर्मचारी भर्तीमा पनि स्वयत्तता खोजेको देखिन्छ । यसको औचित्य र सम्भावित परिणाम हेरेर सरकारले कुन हदसम्म स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ । नेपाललाई छिटो विकास चाहिएको हो, परिणाम चाँडो ल्याउने हो भने विद्यमान कानूनी बाधा हटाउनुपर्छ । तर, कानूनी बाधा हटाउने नाममा संस्थालाई असीमित र अनुत्तरदायी बनाउने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन । बोर्डलाई परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक सबै प्रकारका सहजीकरण सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ ।