काठमाडौं। आउँदो वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि परियोजना संकलन तथा पहिचानको काम शुरू भएको छ । उक्त सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न विभिन्न चरणमा तयारी भएका, तुरून्त साइटमा गएर काम गर्न मिल्ने खालका र केही नयाँ परियोजना सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत तथा पहिचान भएका परियोजनामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भने परेको छैन ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेकै बेला लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न थालेको छ । तर, विकासे मन्त्रालयले पेश गरेको सूचीमा यो विमानस्थल छैन । नेपालमा हाल तीनओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । 

यसैबीच सरकारले यी विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ विमानस्थल निर्माण सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । छिमेकी देशका व्यवसायीले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा चासो दिएका खबर पनि बाहिर आएका थिए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको परियोजना शोकेसमा पर्ने अनुमान गरिएको निजगढ विमानस्थल १०५ परियोजनामा परेको छैन । 

सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले विकासे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर परियोजनाको जानकारी मागेको थियो । परियोजना छनोटका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पेश गरेको परियोजना सूचीमा निजगढ विमानस्थल नपरेको हो । समितिका एक अधिकारीले भने, ‘पोखरा, गौतमबुद्ध विमानस्थलका साथै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, नेपाल वायुसेवा निगमले ह्यांगर बनाउनेसम्मका परियोजना आएका छन् । तर, निजगढ विमानस्थल समावेश छैन ।’

लगानी सम्मेलनका मुख्य प्रारम्भिक परियोजनाहरू

•  अपर चमेलिया, हुम्ला–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
•  अपर अरूण आयोजना
•  पोखरा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
•  चन्द्रागिरि–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वे
•  चितवन–रामपुुर–बुटवल एक्सप्रेस वे
•  विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन
•  दोलखाको फिल्म सिटी
•  खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज एकीकृत विकास
•  पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ 
•  दैजी र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र
•  पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र
•  त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ह्यांगर निर्माण
•  मलेखु–लोथर सुरुङमार्ग
•  दाउन्ने–बर्दघाट सुरुङमार्ग
•  धरान–लेउती सुरुङमार्ग
•  थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग
•  उपत्यकामा अन्डरग्राउन्ड मेट्रोरेल
•  सिमराका ५ ब्लकमध्ये ‘सी’ प्रस्ताव 

लगानी सम्मेलनका लागि परियोजना सूचीकृत हुन र सर्ट लिस्ट हुन बाँकी रहेकाले उक्त अवधिसम्म निगजढ विमानस्थल पनि सूचीमा पर्न सक्ने लगानी बोर्डका अधिकारीको अपेक्षा छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारी सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले लगानी सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म ती परियोजनाको सूची प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिमा प्राप्त परियोजनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), भइसकेका, हुन बाँकी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेका र निर्माणाधीन अवस्थाका छन् । बिहीवार बसेको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको तेस्रो बैठकमा परियोजनाहरूको तयारी सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका निरौलाले यी परियोजनालाई दु्रतगतिमा अघि लैजान एकमुष्ट काम गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए । 

नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न र लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून तथा ऐनहरू परिमार्जन र नयाँ थप व्यवस्थाका लागि समिति गठन भइसकेको छ । उक्त समितिले एक दर्जन कानूनमा सुधार र थप नयाँ व्यवस्थाका लागि भन्दै सुझाव दिइसकेको छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ गर्ने चरणमा रहेकाले यसमै यी परियोजनालाई पनि पारेर दु्रतगति (फास्टट्र्याक)मा लैजाने कुरा उठेको छ । ‘अहिले कानून, परियोजना लगायत पक्षहरू एउटा–एउटा गरेर प्रक्रियामा लैजाँदा अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ,’ निरौलाले भने, ‘साथै मन्त्रिपरिषद्, संसद्मा टेबल गर्दा पनि समय लाग्ने भएकाले यी दुवै कामका लागि गोलमेच बस्ने र छिटो/छरितो ढंगबाट काम गर्ने भनिएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले समावेश भएका परियोजनामा नयाँ पनि छन् । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत्का छन् । त्यसपछि सुरुङमार्गका परियोजना पेश गरिएका छन् । अहिले प्राप्त परियोजनाहरूको सर्टलिस्ट गरिने उनको भनाइ छ । 

लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले अहिले छानिएका परियोजना अन्तिम नभएको भन्दै आगामी दिनमा निजगढ विमानस्थलसमेत थपिन सक्ने बताए । उनका अनुसार अहिले संकलन गरिएका परियोजनामध्ये ४/५ ओटा लगानी सम्मेलनमै सम्झौता गर्ने खालका छन् । धेरैजसो आयोजना आइडियाकै चरणमा छन् । अहिलेसम्म छानिएर आइसकेका परियोजनाहरूमा कतिपयको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेका छन् । 

‘कतिपय आयोजना भने देखाउने खालका अर्थात् वित्तीय स्रोत जुट्न सक्छ कि सक्दैन, उपयोगी छन् वा छैनन् भन्ने खालका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘विभिन्न निकायबाट सिफारिश भएका आयोजनाहरूमा थप काम र अध्ययन बाँकी छ । सम्मेलनमा शोकेस गर्नुपूर्व परामर्शदाता, विज्ञहरू बोलाएर यी परियोजनामा थप काम हुनेछ ।’ 

सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा राखेका परियोनजनाहरू पनि समावेश छन् । त्यसमध्ये उपत्यकामा मेट्रोरेल, विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउने, थप एक्सप्रेस वे बनाउने परियोजनाहरू चालू आर्थिक वर्ष तथा विगतका आर्थिक वर्षका बजेटमा घोषणा गरिसकेका छन् ।