सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ ।

सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो । 

लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ?

अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन । 

लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।