अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको आकारलगायत वासलातको आकारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तिनका मुनाफाको स्तरमा पनि सुधार भएको मात्र होइन, कतिपय संस्थाले धेरै लाभांश बाँडेका कारण केन्द्रीय बैंकबाट त्यसमा निगरानी र सीमासमेत तोकेको देखिन्छ । कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सबै खाले व्यवस्था गरिसकेपछि लाभांश बाँड्नु अन्यथा त मानिँदैन । तथापि, कतै यही बहानामा गरीबी निवारणसित प्रत्यक्ष सरोकार रहेका संस्था पनि नयाँ साहूकार त भइरहेका छैनन् ? यसैलाई आधार बनाएर विगत २ वर्षदेखि सडक आन्दोलनसमेत भएको देखिन्छ । सम्भवत: यसै गुनासोको मथ्थर र सम्बोधनका लागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो जस्तो देखिन्छ । तत्काललाई यो नीति उचितै भए पनि दीर्घकालमा यस खाले नीतिले निजीक्षेत्रको लगानी दुरुत्साहित हुने सम्भावना पनि रहेकाले यसको पुनरवलोकन जरुरी छ ।
मूलत: लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणसित प्रत्यक्ष जोडिँदै आएको समावेशीय वित्तीय सेवा हो । पहिले गैरसरकारी स्तरमा दातृ निकायका सरसहयोगमा विभिन्न परियोजनाका माध्यमले सञ्चालित हुँदै आएको यो क्षेत्रमा अहिले स्वदेशमै संस्थागत संरचना बलियो तयार छ । केन्द्रीय बैंकको नियमन र निगरानी मात्र होइन, उसले यो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धनसमेत गर्दै आएको छ । विश्वभर नै लघुवित्तीय सेवालाई गरीबी निवारणसित जोडेर हेर्ने गरिएको भए पनि केन्द्रीय बैंकको यस्तो प्रवर्द्धनात्मक नीति अन्यत्र बिरलै पाइन्छ ।
नेपालमा विगत ५ दशकको अवधिमा प्रयोग गरिएका विभिन्न निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरूका तुलनामा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपले विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच दिनसकेको कार्यक्रम नै लघुवित्तीय सेवा देखिएको छ । नेपालमा अझै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको ठूलै अंश छ । ती सबैमा यो सेवा पुगिसकेको छैन । एकातिर त्यस्ता वर्गमा वित्तीय सेवा पुर्याउनै चुनौती छ भने सेवा लिइरहेका वर्गमा पनि तिनको व्यावसायिक स्तरीकरण (ग्य्राजुएशन) का लागि अथाह रकम जोहो गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि यो क्षेत्रमा छ ।
नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्र संस्थागत संरचना र नियामकीय हिसाबले निकै व्यवस्थित छ । अब यो क्षेत्र पहिलेजस्तो अभियानमुखीभन्दा पनि व्यावसायिक र दिगो हिसाबले अघि बढनुपर्छ । यसका लागि अब कसरी दिगो लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी स्वस्थ, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी संस्थागत सुशासन कायम गर्नेलगायत लक्षित विपन्न वर्गको हित र संरक्षणलाई बढीभन्दा बढी ध्यानमा राखेर लघुवित्तीय सेवा प्रवाहका विषयमा सरोकारवालाहरूको चिन्तन हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती नभएका होइनन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न नसकिने पनि होइन । यहाँ मूलत: ब्याजदरका विषयमा चर्चा गर्नु यस लेखको अभीष्ट रहेको छ ।
ब्याजदरका बारेमा चर्चा गर्नुअघि लघुवित्तको स्थापना किन भयो भन्नेमा चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । लघुवित्तीय संस्थाले विपन्न तथा न्यून आयस्तर भएका व्यक्ति तथा महिलालाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत संकलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघुउद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विनाधितो लघु कर्जा प्रवाह गर्छ । सामूहिक सदस्य तथा व्यक्तिगत सदस्यहरूलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा पनि प्रवाह गरिन्छ । लघुवित्त संस्थाले विशेष गरी विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने गर्छ । यिनले वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्ने, बचत संकलन गर्ने, विनाधितो कर्जा दिने, धितोमा कर्जा दिने कार्यलगायत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूले लघुकर्जामा लिने उपल्लो ब्याजदर १५ प्रतिशत वार्षिकभन्दा बढी गर्न नपाइने नियमन गरेको छ । यसले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई महँगो लागतमा आएको स्रोत परिचालनमै सकस परिरहेको भन्ने छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने आफ्ना साधन नै महँगो भएका अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको यो सीमाले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई सकस हुने सम्भावना रहिरहन्छ ।
नेपालमा गरीबी न्यूनीकरणका लागि धेरै कार्यक्रम लागू भए तापनि लघुवित्तका कार्यक्रमहरू गरीब र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र आधारित छन् । नेपालमा लघुवित्त बैंकिङ सेवाको शुरुआतले औपचारिक बैंकिङ सेवाहरूमा पहुँच नभएकाहरूलाई पहुँच पुर्याएको छ । लघुवित्तीय संस्थाले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिएको छ । लघु कर्जा र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रदान गरेर लघुवित्तले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । लघुवित्तलाई विशेष गरी प्रभावकारी विकास पूर्वाधारका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । यसमा, लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराइने सेवाहरूलाई विशेष गरी गरीब र अतिगरीबलाई लक्षित गरिएको छ । त्यसैले लघुवित्तले लिने ब्याजदर गरीबी निवारणको विषयसँग सम्बद्ध हुन आवश्यक छ ।
गरीबी निवारणसित जोडिँदै आएको वित्तीय कारोबारमा संलग्न लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गका वित्तीय संस्था) लाई ब्याजदर निर्धारणका सन्दर्भमा स्वतन्त्र छाड्ने कि केन्द्रीय बैंकको लगाम राख्ने ? भन्ने यतिखेर एउटा बहस सतहमा छ । खासगरेर, लघुवित्तीय संस्थाहरूको विगतमा चर्को ब्याजका कारण गरीबहरू झन् गरीब हुन थाले, समाजमा यी संस्था नयाँ साहूकारका रूपमा देखा पर्न थाले भन्नेजस्ता आरोप व्यापक हुन थालेपछि यता केही समयदेखि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूले लघुकर्जामा लिने उपल्लो ब्याजदर १५ प्रतिशत वार्षिकभन्दा बढी गर्न नपाइने नियमन गरेको छ । यसले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई महँगो लागतमा आएको स्रोत परिचालनमै सकस परिरहेको भन्ने छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने आफ्ना साधन नै महँगो भएको अवस्थामा (खासगरेर तरलता अभावका अवस्थामा ) केन्द्रीय बैंकको यो सीमाले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई सकस हुने सम्भावना रहिरहन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरू हाल आम नागरिकको निक्षेप परिचालन गर्ने संस्था (अन्य वित्तीय संस्थासरह) नभएका कारण तिनमा आउने साधनको लागत केही उच्च छ ।
ससानो आकारको कर्जा प्रवाह र ग्रामीण विकट क्षेत्रमा रहेर कारोबार गर्नुपर्ने कारण तिनको सञ्चालन खर्च केही बढी हुनु स्वाभाविक हो । यसैले विगतमा लिइँदै आएको १८ प्रतिशतसम्मको कर्जाको ब्याजदर उचितै हो भन्ने तिनको तर्क छ । ब्याजदर केकति हुने र राख्ने ? कुन समयमा कति राख्ने ? भन्ने कुरा स्रोतसाधनको माग र आपूर्तिबाटै तय हुने विषय हो । यसमा नियन्त्रण गर्नुभन्दा त्यसलाई बजार प्रक्रियामै छाडिनु व्यावहारिक हुन्छ । जहाँसम्म कर्जाको ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकको हालको नियमनको कुरा छ त्यो आम जनगुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आएको अल्पकालीन नीति अनुभूत हुन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान संस्थागत आयतन र संरचनागत उपस्थितिलाई हेर्दा भने ब्याजदरजस्तो विषयमा केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाइरहनु उचित हुँदैन । यसमा स्वतन्त्र र खुल्ला नै छाडिनु उचित देखिन्छ । ब्याजदरको यसै लगामका कारण हाल पुरानो कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध लघुवित्तीय संस्थाहरूले दिनसक्ने राहत वा छूटका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने ढोका साँघुरिएको देखिन्छ ।
दिगो रूपमा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने हो भने ब्याजदरको नियन्त्रणले प्रतिस्पर्धामक सेवा खुम्चिने भय हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले यसको साटो आधारदरको धरातलमा उभिएर ब्याजदर निर्धारण गर्ने परिपाटी बसाली त्यसको नियमन गर्नु उचित हुन्छ । पक्कै पनि सानो आकारको कर्जा र विनाधितोको कर्जाको लागत तुलनात्मक रूपमा केही महँगो हुन्छ नै । लघुकर्जाको ब्याजदरलाई वाणिज्य बैंकहरूले तोकेकै ब्याजदरसमान हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता सेवाग्राहीले पनि राख्नु हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयमा कोहीसित पनि कुनै एकल र आदर्श दर हुँदैन । त्यो माग र आपूर्ति अर्थात् बजार प्रणालीले एवम् आवश्यकताका गर्जोले निर्धारण हुने कुरा हो । ब्याजदरभन्दा पनि कर्जामा सहज पहुँच र घरदैलोमै कर्जाको वितरण प्रमुख कुरा हो । अर्कातिर विनाधितो कर्जामा जोखिम पनि धेरै हुने हुँदा त्यहाँ ब्याज केही महँगो हुनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला । लघुवित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति ल्याउने वातावरण बनाउने काम केन्द्रीय बैंकको नै हो ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
.jpg)
