गरीबी निवारणको एउटा अस्त्रको रूपमा शुरू गरिएको लघुवित्तलाई अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका वित्तीय संस्था मानेको छ । बंगलादेशको ग्रामीण विकास बैंकको अनुसरण गरेर नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था स्थापना गरेको थियो जसलाई पछि लघु वित्तीय संस्थाकै रूपमै मान्यता दिइयो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी पब्लिक कम्पनीजस्तो बनाएपछि यसको उद्देश्य गरीबी निवारणभन्दा पनि वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यसपछि नै यस्ता संस्थाको संख्या र सेवा बढ्नुका साथै विभिन्न विकृति पनि देखापर्न थाल्यो । यद्यपि लघुवित्तको औचित्य भने समाप्त भएको छैन ।

लघुवित्तको ग्रामीण मोडल बैंकिङ पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई लघुकर्जा दिने प्रणाली हो । सन् १९८३ मा ग्रामीण बैंकका संस्थापक मोहम्मद युनुसले यो अवधारणा विकसित गरेका थिए । विपन्नलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएमा उद्यमी बन्ने अन्तर्निहित क्षमता उजागर हुन्छ भन्ने विश्वासमा यो मोडल आधारित छ । ग्रामीण बैंकले मुख्यतया महिलाहरूलाई साना व्यवसाय शुरू र विस्तार गर्न ५ या ६ व्यक्तिहरूको समूहमा सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्छ । समान हैसियत भएका सदस्यहरूको समूह बनाउँदा एकआपसमा जिम्मेवारी र सहयोगको भावना सृजना गर्छ र कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी हुन्छ । ग्रामीण बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई बचत खाता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षालगायत अन्य विभिन्न सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्तले जति नै वित्तीय पहुँच बढाए पनि यसविरुद्ध अभियान नै चलाइएको छ र लघुवित्तलाई नयाँ साहूकारको उपनाम दिइएको छ । अझ कतिपयले त लघुवित्तलाई मीटरब्याजीसँग समेत तुलना गरेका छन् । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । त्यसैले चर्को ब्याज लिएको भन्ने आरोपमा त्यति दम देखिँदैन । श्रीलंकमा सन् २०१८ मा ३५ प्रतिशतको अधिकतम सीमा तोकिएकोमा गत सालबाट त्यो सीमा हटाइएको छ । 

नेपालमा अहिले लघुवित्त संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । खासगरी लघुवित्तका विरुद्ध चलाइएको अभियानका कारण ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढिरहेको छ । सरकारले वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक व्यवहार गर्नेलाई बेलैमा कारबाही गर्न नसक्दा यसले समस्या चर्को भएको पाइन्छ । समस्याको एउटा कारणचाहिँ लघुवित्तीय संस्थाहरू पनि हुन् । शेयरबजारमा सूचीकृत भएपछि लघुवित्त संस्थाहरूलाई बढी मुनाफा कमाउनुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसैले उनीहरूले कर्मचारीलाई बढी कारोबार लक्ष्य दिन थाले । अत: सामूहिक जवानीमा कर्जा दिने भनिए पनि कर्मचारीले लक्ष्य पूरा गर्न दोहोरो कर्जा दिन थाले । प्रोजेक्ट नहेरी ऋण लिन प्रोत्साहित गर्न थाले । तिनले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । फलत: कर्जा तिर्नकै लागि अर्को लघुवित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन थाले । यसरी कर्जा लगानी लघुवित्तको उद्देश्यविपरीत हुन थाल्यो । त्यसपछि लघुकर्जा लिनेहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो र उनीहरूलाई कर्जा तिर्न दबाब दिन थालियो जसले गर्दा ऋणीहरू भाग्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । यसरी लघुवित्त संस्थाहरू बदनाम हुन थाले । ऋणीको यही अवस्थाबाट लाभ लिन कर्जा नतिर्ने अभियान मात्र चलेन, लघुवित्तीय संस्थाका कर्मचारी हौं भन्न नसक्ने अवस्थासमेत आयो । त्यसैले लघुवित्त संस्थामा समस्या आउनुको कारण यी संस्थाले ऋणको औचित्य नहेरी मुनाफामुखी भएर कर्जा लगानी गर्नु रहेको देखिन्छ ।  क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरू विपन्नको घरदैलोमा पुग्न सक्दैनन् । पुगे पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा लिन समस्या छ । त्यसैले विपन्न वर्गलाई तत्काल लाभ हुने साना व्यवसायमा कर्जा दिने लघुवित्तमा विद्यमान समस्या समाधानार्थ यसलाई पुन: परिभाषित गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै यसको कार्यक्षेत्रबारे पनि पुनर्विचार जरुरी छ । अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा यो कसरी भिन्न छ भन्ने नदेखाई यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।