काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा दोहोरो कर्जा नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंक असफल देखिएको छ । 

दोहोरो कर्जाका कारण लघुवित्तका ऋणी र संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले २०७९ फागुनमा नै निर्देशन जारी गरी एकभन्दा बढी कम्पनीबाट ऋण लिन नपाउने तथा बैंकबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त निर्देशन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा पाइएको छ । 

विभागले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा लघुवित्त संस्थाहरूको स्थलगत तथा गैरस्थलगत अध्ययनका आधारमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा दोहोरो कर्जा र कर्जाको सीमासम्बन्धी निर्देशनहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्तहरूले एउटा धितोमा एउटा मात्र ऋण दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नुका साथै कर्जाको तोकिएको अधिकतम सीमा पनि लागू नभएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बनाएको अध्ययन समितिले एक व्यक्तिले १७ ओटा लघुवित्तबाट समेत ऋण लिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यसैगरी ऋणीहरूको ऋणबाट बचत कट्टा गरेको, बचतमा ३/३ महीनामा ब्याज भुक्तानी नगरेको कैफियत औंल्याउँदै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । हाल लघुवित्तहरूले सामूहिक जमानीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र असल वर्गमा परेका समूह सदस्य वा लघुउद्यम व्यवसायका लागि धितो लिई ७ लाखसम्म कर्जा दिन पाउने सीमा तोकिएको छ । यसअघि सामूहिक जमानीमा ७ लाख र असल सदस्य वा धितोमा १५ लाखसम्मको सीमा भए पनि समस्या आएपछि घटाएको हो । 

‘लघुवित्त संस्थाहरूमा दोहोरो कर्जा समस्या अझै हट्न सकेको छैन’ लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कर्जाको सीमा घटाउन पनि संस्थाहरूले आलटाल गरेको भेटिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असारसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कुल ग्राहक संख्या ५८ लाख ५९ हजार थियो । २०८० असारमा यो संख्या बढेर ६० लाख १६ हजार पुगेको छ । तर, लघुवित्तबाट ऋण लिनेको संख्या भने ३३ लाख ३ हजारबाट घटेर २९ लाख ८४ हजार कायम भएको छ । 

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर रावल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार दोहोरो कर्जा क्रमश: घट्दै गएको बताउँछन् । लघुवित्तहरूले ऋण लगानी गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिने भएकाले दोहोरो कर्जा कम गर्न सजिलो भएको उनले बताए । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समितिसमेत बनाएको थियो । उक्त समितिले समेत एक व्यक्तिले १७ ओटा लघुवित्तबाट समेत ऋण लिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा एउटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको र पछिल्लो समय ऋणको चक्र बन्द हुँदा समस्या देखिन थालेको औंल्याइएको छ । 

बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरिएको हो । लक्षित वर्गको समूह बनाएर सामूहिक जमानीमा ऋण लगानी गर्ने लघुवित्तहरू पछिल्लो समय नाफामुखी मात्र भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।