विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायहरूमध्ये मध्यस्थता पनि एक हो । व्यापारिक, औद्योगिक, र व्यावसायिक प्रकृतिका विवादहरू श्रम र रोजगारी, विकास निर्माण, वैदेशिक लगानी, उद्योग व्यापारसँग सम्बद्ध हुन्छन् । त्यस्ता विवादमा क्षतिपूर्तिको दाबी र पाउने रकमको परिमाण ठूलो मात्रामा हुन्छ । त्यसैले विवादित पक्षहरूले आर्थिक संकटको सामना धेरै समय गर्न नपरोस् भनी नियमित अदालतमा त्यस्ता विवादहरूलाई प्रवेश नगराई विवादित पक्षहरूले आफैले रोजेका व्यक्तिहरूबाट विवादको समाधान गर्न मध्यस्थको अवधारणाको विकास भएको हो ।

हाम्रो सन्दर्भमा मध्यस्थता ऐन २०३८ यस सम्बन्धमा पहिलो विशेष ऐन हो भने सो ऐन खारेज भई आएको मध्यस्थता ऐन २०५५ हाल प्रचलनमा छ ।

मध्यस्थतामा अदालती प्रक्रियाभन्दा फरक र अनौपचारिक ढंगबाट कानूनबमोजिम नै विवादको समाधान गरिन्छ । मध्यस्थता ऐन २०५५ ले मध्यस्थताको परिभाषा गरेको छैन, यसको दफा २ (क) ले सम्झौताको परिभाषा गरेको छ । ‘सम्झौता भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनी सम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थद्वारा समाधान गराउनको लागि पक्षहरूबीच भएको लिखत सहमति सम्झनुपर्छ ।’ यस्तै मध्यस्थ भन्नाले विवाद समाधान गर्ने तटस्थ व्यक्ति हो जसले विवादको समाधान गर्छ र आफूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको विवादमा तटस्थ भएर निर्णय दिन्छ । यसको कारबाही प्रक्रिया अनौपचारिक र गोप्य हुन्छ । उसले निर्णय गर्ने अधिकार विवादित पक्षहरूबाटै पाएको हुन्छ र उसको निर्णयमा कानूनी त्रुटि विद्यमान भएको अवस्थामा बाहेक सम्बद्ध पक्षहरूका लागि अन्तिम र बाध्यकारी हुन्छ, पुनरावेदन लाग्दैन । मध्यस्थ आवश्यकताअनुसार एक, तीन र पाँच जनासम्म हुन सक्छन् ।

आफूसमक्ष पेश हुन आएको विवाद न्यायिक ढंगले समाधान गर्नु मध्यस्थको कर्तव्य हो । ऊ निष्पक्ष, इमानदार, विषयवस्तुमा दक्ष र न्यायिक मानसिकताको हुनैपर्छ र उसले प्राकृतिक न्यायका साथै न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसरण गरी विवाद समाधान गरिदिनुपर्छ । मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा २ (ज) अनुसार मध्यस्थ भन्नाले विवाद समाधानका लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरूको समूहलाई जनाउँछ ।

मध्यस्थको नाम सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको रहेछ भने सोही व्यक्तिलाई नै मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्छ । नियुक्त भएको मध्यस्थको मृत्यु भएमा वा कारणवश मध्यस्थता गर्न असमर्थ भएमा वा नचाहेमा वा कानूनबमोजिमको अवस्था परी अयोग्य भएमा सम्बद्ध पक्षले उसको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्न पाउँछ ।

मध्यस्थ प्रक्रियाद्वारा विवाद समाधान गर्ने हो भने सम्झौतामा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने कुरा र सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने कुरा नभएको खण्डमा सम्झौताका पक्षहरू मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउन सहमत हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि सम्झौता या करार लिखित रूपमा हुनुका साथै करारका पक्षहरूबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादलाई मध्यस्थताद्वारा टुंगो लगाइनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको हुनुपर्छ । विवादमा कानूनी प्रश्नको विद्यमानता रहनैपर्छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्झौता गरिएको हुनुपर्छ । वर्तमान तथा भविष्यमा आईपर्ने विवाद मध्यस्थलाई सुम्पने गरी सम्झौता भएको हुनुपर्छ । मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थाको हुनुपर्छ । मध्यस्थता हुन मध्यस्थताको व्यवस्था गरी तयार पारिएको सम्झौतामा करारका सबै आवश्यक तत्त्वहरू हुनुपर्छ, यदि करारका तत्त्वहरू समावेश छैनन् भने त्यस्तो सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । 

व्यावसायिक प्रकृतिका विवादहरू नियमित अदालततर।फलग्दा अदालती प्रक्रिया ढिलो हुने हुँदा आर्थिक र व्यावसायिक कारोबारमा समेत नकारात्मक असर गर्ने गर्छ । यस्तो मध्यस्थताको कार्यविधि अनुसरण गरी विवाद समाधान गर्दा एकदम छिटोछरितो र अदालती प्रक्रियाभन्दा कम खर्चिलो हुन्छ । पक्षहरूले विवादको विषयवस्तुका आधारमा विषय विशेषज्ञहरू नियुक्त गर्न पाउँछन् । बन्द इजलाशमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनाले पक्षहरूको गोपनीयता कायम रहन्छ ।

मध्यस्थसमक्ष पेश हुने विषयहरूमा, विशेष गरी मिलापत्र गर्न सकिने देवानी प्रकृतिका विषयवस्तुहरू, व्यावसायिक कारोबारका सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरू नै मध्यस्थसमक्ष पेश गर्न सकिन्छ । यसमा व्यक्तिगत अधिकारमा असर गर्ने विषय, करारको उल्लंघनको विषय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय करार र व्यावसायिक विवादहरू, सम्पत्तिसम्बन्धी र रकम लेनदेनसम्बन्धी विवाद, कानून र तथ्यको प्रश्नसम्बन्धी विवाद, समय व्यतीत भइसकेको दाबीसम्बन्धी विषय, विवाहको वैधानिकता, माना चामल र अंशबण्डासम्बन्धी विषय, व्यक्तिको मान मर्यादा वा प्रतिष्ठासम्बन्धी विवाद आदि विवादहरू मध्यस्थसमक्ष पेश गर्न सकिन्छ ।

मध्यस्थसमक्ष पेश गर्न नसकिने विषयहरूमा, विशुद्ध फौजदारी प्रकृतिका विवादहरू, दामासाहीसम्बन्धी कारबाही, गैरकानूनी कारोबारबाट सृजित विवादहरू, सार्वजनिक परोपकार र गुठीसम्बन्धी, अदालतबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय, नाबालकको संरक्षक नियुक्तिसम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद तथा वैवाहिक सम्बन्ध पुनःस्थापनाको विषय, इच्छापत्र म्बन्धी विषयहरू मध्यस्थताको प्रकृयाद्वारा समाधान गरिने विषयहरू होइनन् ।   

मध्यस्थसमक्ष दाबी पेश गर्नेहरूमा, करारीय सक्षमता भएका व्यक्तिहरूले मात्र मध्यस्थताका लागि दाबी पेश गर्न सक्छन । करार वा सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको विषयलाई लिएर करारका पक्षहरूले, नाबालक भएमा निजको संरक्षकले, मुख्य व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट कानूनबमोजिम नियुक्त गरेको प्रतिनिधिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ भने त्यस्तो अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिले र गुठीको सञ्चालकले मध्यस्थसमक्ष दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मध्यस्थसमक्ष पेश भएको विवादमा मध्यस्थकर्ताले कानूनबमोजिम उचित प्रक्रिया पुर्‍याई न्यायिक ढंगले गरेको अन्तिम आदेश नै निर्णय अवार्ड हो । यो अदालतको फैसलासरह सम्बद्ध पक्षहरूका लागि बन्धनकारी हुन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुसार कागजातहरू मध्यस्थसमक्ष पेश भएको साधारणतया १२० दिन भित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ ।

यसरी व्यापारिक वा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखापर्ने विवादहरूको समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायको रूपमा रहेको मध्यस्थताका बारेमा मध्यस्थता ऐन २०५५ ले केही हदसम्म स्पष्ट पारेको छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।