काठमाडौं । ललितपुरस्थित महालक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीमा अनियमितता भएको ५ वर्षपछि मात्र अनुसन्धान शुरू भएको छ । सहकारीको अनियमितताको प्रकरणमा पूर्वकानूनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको समेत नाम जोडिएर चर्चामा आएपछि बल्ल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान शुरू गरेको हो ।
सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले सहकारीमा रकम अपचलन भएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान शुरू गरिएको जानकारी दिए । संस्थाको रकम अपचलनको विषयमा सञ्चालक र कर्मचारीबाट अनुसन्धान थालिएको बोगटीले बताए ।
अवकाशप्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू मिलेर २०५७ सालमा स्थापना भएको मितेरी सहकारीमा रकम अपचलन २०७६ सालमा नै भएको थियो । महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङ २०७६ माघदेखि फरार भएपछि संस्थाबाट १३८ जनाको नाममा नक्कली कर्जा देखाएर १२ करोड ५० लाख हिनामिना भएको भेटियो । तर, लामो समयसम्म संस्थाले उनीविरुद्ध कुनै कारबाही अघि बढाएन ।
संस्थामा समस्या हुन थालेपछि ३ वर्षपछि मात्र २०७९ चैतमा सञ्चालक सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएर आन्तरिक छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले फरार महाप्रबन्धक गुरुङलाई नै मुख्य जिम्मेवार रहेको ठहर्याउँदै प्रतिवेदन बुझायो । समितिको प्रतिवेदनपछि पनि संस्थाले डेढ वर्षसम्म कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया बढाएन । तर, यस विषयमा उच्च तहमा चर्चा हुन थालेपछि मात्र अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले साउन दोस्रो साता प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयमा छानबिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेको पाइएको छ । महाप्रबन्धकका श्रीमान्समेत रहेका उपसभापति गुरुङले हिनामिना भएको रकम तिर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले कुनै कारबाही अघि नबढाएको अध्यक्ष गुरुङले दाबी गरे । ‘माननियज्यू आफैले रकम तिर्छु भनेपछि हामीले विश्वास गर्यौं,’ उनले भने, ‘तर, उहाँ दायित्वबाट उम्कने दाउमा लागेको थाहा पाएपछि मात्र रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गरेका हौं ।’ दायित्वबाट पन्छिनका लागि कागजी रूपमा मात्र उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको उनले दाबी गरे ।
आर्थिक हिनामिनापछि २०७६ साल माघदेखि महाप्रबन्धक गुरुङ सम्पर्कविहीन छिन् । उपसभापति गुरुङले पनि पत्नीसँग २०७६ फागुनमा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको बताएका छन् । राजनीतिक पार्टीको ठूलो नेताको नाम सहकारी अनियमिततामा मुछिएपछि सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले पनि भदौ ६ गते मितेरी सहकारीका अध्यक्ष गुरुङसँग सोधपुछ गरेको थियो । समितिमा उनले महाप्रबन्धक गुरुङको अनियमितताले संस्था समस्यामा परेको र यसको दायित्व उनका पतिसमेत रहेका उपसभापति गुरुङले पनि लिनुपर्ने बताएका थिए ।
संसदीय समितिलाई समस्याग्रस्त २० र अन्य सहकारी छानबिनको जिम्मेवारी छ । समितिको कार्यादेशमा यसबाहेक अन्य सहकारीको पनि छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले विभिन्न माध्यमबाट आएको उजुरी/गुनासोको आधारमा मितेरी सहकारीको अनियमितताबारे सोधपुछ गरिएको समितिका सभापति सूर्य थापाले बताए ।
ललितपुरका एक सहकारी अभियन्ताले संस्थाको अनियमितताबारे सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय र ललितपुर महानगरपालिकाको सहकारी विभागलाई ३ वर्षअघि नै जानकारी भए पनि बेवास्ता गरेकाले अहिले समस्या भएको बताए ।