गत वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले मुुलुकको क्रेडिट रेटिङ गराइसक्ने भनी प्रतिबद्धता गरे पनि अझै यो काम हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट कम्पनी फिचलाई नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउने जिम्मा दिए पनि त्यो कम्पनी अहिलेसम्म नेपालमै आएको छैन । यसमा सरकारको दोष हो कि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको कमजोरी हो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
नेपालले क्रेडिट रेटिङ गर्ने भन्दै आएको झन्डै दशक पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा सरकारले तीनओटा लगानी सम्मेलन गर्यो । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने पक्षमध्ये मुलुकको क्रेडिट रेटिङ एउटा हो । यसले मुलुकमा व्यवसाय गर्न कत्तिको सजिलो छ भन्ने थाहा पाउन मद्दत गर्छ । यद्यपि केही लगानीकर्ता यस्तो क्रेडिट रेटिङको वास्ता गर्दैनन्, जोखिम लिएर लगानी गर्छन् । नेपालमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने धेरै भए पनि वास्तविक लगानी ल्याउनेको संख्या र लगानीको आकार ज्यादै सानो छ । यसो हुनुको एउटा कारण क्रेडिट रेटिङ नहुनुलाई मानिएको छ ।
सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले नेपाल सरकार वा निजीक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऋण पत्र जारी गर्न र ठूलो पूँजी जुटाउन बाटो खुल्छ । नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकबाट ऋण लिने बाटो पनि यसले खोल्छ । मुलुकको कर्जा तिर्ने हैसियत कति छ, ऋण तिरेको इतिहास कस्तो छ भन्ने कुरा पनि क्रेडिट रेटिङले देखाउँछ । क्रेडिट रेटिङ गराउँदैमा मुलुकले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्ने होइन, खालि विदेशीलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत देखाउन नेपालसँग स्पष्ट कागजात हुन्छ । यति सानो काम गराउन पनि नसक्नु सरकारको लाचारी हो ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपाल ननरेटेड मुलुक हो । यस्तो देशमा लगानी आउन कठिन हुन्छ । नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न सुधारका काम गरेको छ । तर क्रेडिट रेटिङ गराउन अझै सकेको छैन ।
अर्थका अधिकारीहरूले बजेट बनाउन व्यस्त हुनुपर्यो भनेर जवाफ दिनु आफ्नो कमजोरी लुकाउनु हो । अर्थका सबै अधिकारी बजेटमा लाग्नुपर्ने हुँदैन । आफूले काम नगर्ने अनि अरूमाथि दोष थोपरेर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमा विलम्बको एउटा कारण यो पनि हो । सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको आलोचना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले राम्रो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ घोषणा गरेका मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएको पनि पाइन्छ । कतिपय मुलुकले क्रेडिट रेटिङको प्रतिवेदन पत्यारिलो नलागेको वा आफूअनुकूल नभएको ठानेर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम छ भन्दैमा नेपालको अवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । हामीसँग स्रोतसाधन पर्याप्त छ । पर्यटकीय क्षेत्रको पनि सम्भावना छ । दुईओटा देशको बजारलाई हेरेर नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिन सक्छ । अर्कोतिर मुलुकले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आफ्नो बदनामी गरेको छैन । आफूले तिर्नुपर्ने साँवाब्याज समयमा तिरिरहेको छ । लगानीकर्ताले जहिले पनि अवसरहरूको खोजी गर्छन् । सार्वभौम क्रेडिट मूल्यांकनले मुलुकको ब्रान्ड बनाउन सघाउँछ । अझ रेटिङ कम्पनीलाई दिनैपर्ने पारदर्शी सूचनाले मुलुकको ब्रान्ड बनाउन मात्रै नभएर पारदर्शितामा समेत सहयोग पुग्छ ।
सरकारले फिचलाई छिटो यो काम सम्पन्न गर्न स्पष्टसँग भन्नुपर्छ । सम्झौता भएको अवधिभित्र यो काम भएन भने त्यसमा सरकार दोषी बन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपाल ननरेटेड मुलुक हो । यस्तो देशमा लगानी आउन कठिन हुन्छ ।
नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न सुधारका काम गरेको छ । लगानीकर्ताले चासोका साथ लगानी सम्मेलनमा उपस्थित भएको पनि पाइन्छ । तर, आफूले भनेको कुरासमेत पूरा नगर्दा नेपाल सरकारलाई सम्भावित लगानीकर्ताले विश्वास नगरेको देखिन्छ । अत: यो काम यथाशीघ्र सम्पन गरी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न आवश्यक छ ।
.jpg)
