काठमाडौं । संघीय संसद्मा हवाई सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
गत पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा विभाजन गर्ने र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले दुई विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
सोही अनुसार आइतवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०८१ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।
हवाई सुरक्षा कायम गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई यूरोपेली संघ (ईयू)ले सन् २०१३ देखि यूरोपको आकाशमा उडान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्डअनुसार नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थालाई अलग–अलग गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले दुई विधेयक अघि सारेको हो ।
लामो समयसम्म ईयूले नेपाली एयरलाइन्सलाई उक्त प्रतिबन्धबाट नहटाउनुमा अन्य हवाई सुरक्षा कमजोरीका अतिरिक्त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) नियामक र सेवादाताका रूपमा विभाजन नहुनुलाई औंल्याउँदै आएका बेला सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।
केही समयपहिले पाकिस्तानले आफ्नो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तीन छुट्टै संस्थामा विभाजन गरेको ३ महीनापछि यूरोपेली संघ एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए)ले पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्समाथिको यूरोप उडान प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपालको नेपाली एयरलाइन्सलाई पनि यूरोप उडान प्रतिबन्ध हट्न सक्ने आशामा यो विधेयक पारित गरी कानुन निर्माणमा सरकार लागेको हो ।
