बैंक, वित्तीय संस्थाको मुख्य काम नै निक्षेप संकलन गरी व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा कमजोरी गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले उच्च तहका बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित भएको छ । सरकारले एकातिर प्रोजेक्ट धितोमा ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई भनिरहेको छ भने अर्कातिर धितोले खामेको भन्दा बढी रकम कर्जा दिएको भनी सीआईबीले बैंकरलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । सीआईबीले विनाआधार उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो होला भन्न कठिन छ । तर, समाचारमा आएका कुरा हेर्दा भने कर्जा प्रवाहकै कारण उनीहरूलाई पक्रिएको देखिन्छ । बैंकको काम नै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह भएकाले कर्जा प्रवाहकै आधारमा बैंकरलाई समात्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा अहिले बहस भइरहेको छ । यसले नेपालमा बैंकिङ के हो भनेर धेरैले नबुझेको पुष्टि गरेको छ ।
नेपालको बैंकिङ बैंकिङ सिद्धान्त र विश्वको अभ्यासअनुसार चलेको छैन । भन्ने नै हो भने नियामक र ऐनकानूनले बैंकलाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक बनेर बैंकिङ गर्न दिएको छैन भन्दा हुन्छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङसम्बन्धी ऐनकानून, नियम र निर्देशनले धितोमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर भन्छ । विश्व अभ्यासलाई हेर्दा भने कर्जाका लागि धितो चाहिँदैन, बैंकरको विश्वासको आधारमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । वास्तवमा आधुनिक बैंकिङले धितोसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन । बैंकरले स्वविवेक वा तजबिजीमा जोखिम विश्लेषण गरेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ । यसो भन्दैमा उसले मनपरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछ भन्ने हुँदैन । पैसाको कारोबार गर्ने बैंकिङमा जोखिम बढी हुन्छ । तर, जोखिम विश्लेषण गर्ने, कस्तोकस्तो जोखिममा कर्जा प्रवाह गर्ने र जोखिमयुक्त व्यवसायमा गरेको लगानीको निरीक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा बैंकरको जिम्मा हो । यस्तोमा कस्तो जोखिम उचित र कस्तो अनुचित तथा दण्डनीय हो भन्ने कानूनी स्पष्टता चाहिन्छ । नेपालको कानूनले यसलाई परिभाषित गरेको देखिँदैन ।
जोखिम विश्लेषण गर्ने, कस्तोकस्तो जोखिममा कर्जा प्रवाह गर्ने र जोखिमयुक्त व्यवसायमा गरेको लगानीको निरीक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा बैंकरको जिम्मा हो । यस्तोमा कस्तो जोखिम उचित र कस्तो अनुचित तथा दण्डनीय हो भन्ने कानूनी स्पष्टता चाहिन्छ । नेपालको कानूनले यसलाई परिभाषित गरेको देखिँदैन ।
अहिलेको बैंकर पक्राउ प्रकरण हेर्दा बैंकरले केही जोखिम लिएको देखिन्छ । यस्तो जोखिमपूर्ण लगानी पक्कै पनि एकल निर्णयमा भएको छैन होला भन्न सकिन्छ । संस्थाभित्र छलफल गरी सामूहिक निर्णय लिएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकरको गल्ती भए पनि नभए पनि एउटा कुरा भने स्पष्ट भएको छ । त्यो हो : नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई जोखिमको व्यवसाय गर्न दिइएको छैन । दिएको भए त्यसअनुसार कानूनले जोखिमका विविध पक्षबारे केही न केही व्यवस्था गथ्र्यो जुन अहिले देखिएको छैन । कर्जाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बैंकरको हो । ऋणीको वासलात कस्तो छ, उसले गरेको व्यवसाय बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ, उसलाई केकस्तो समस्या छ भनेर बैंकरले निरन्तर ऋणीको व्यवसायमा दृष्टि राख्नुपर्छ, नगद प्रवाह हेर्नुपर्छ । यस्तो कुरालाई कानूनमा नसमेट्नु र धितोमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न दिनुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमको कारोबार नै गर्न नसकेको देखिन्छ । तर, जेजस्तो भए पनि सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पार्न भने पाइँदैन । त्यस्तो भएको छ भने कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । यद्यपि कानूनी कारबाही नै पनि नेपालमा समस्यापूर्ण देखिन्छ । बैंकिङ कसुरमा एकातिर बाफिया कानून आकर्षित हुन्छ भने मुलुकी देवानी संहिता पनि आकर्षित हुन्छ । चेक अनादरमा कानूनी व्यवस्था पनि त्यस्तै छ । दोहोरो कानूनमा समेत ध्यान जानु आवश्यक छ । यस्तो कानूनी अस्पष्टता भएकाले अनुसन्धानमा लिइएका कर्मचारीको इज्जतहरण हुने गरी काम हुनु हुँदैन । अहिलेको प्रकरणले नेपालमा आधुनिक बैंकिङको अभ्यास नभएको र त्यसबाट स्पष्ट ज्ञान नभएको समेत देखिन्छ ।
