नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर- सरकारी समितिको पहिलो दिनको बैठक काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले नेपाल भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा चौथो चरणको वार्ता गर्ने, पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालद्वारा प्रेषित लेटर अफ एक्चेन्जलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने, नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू भारतमा निकासी गर्न आवश्यक पर्ने बि.आई.एस. प्रमाणपत्र प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतीय लगानीमा नेपालमा निर्माण भईरहेका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य सामाग्रीको आयातलाई सहजीकरण गर्ने, नेपालमा उत्पादन नहुने पशुजन्य खाद्य पदार्थको भारतबाट हुने आयातलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड तथा नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी बिच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गरी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण तथा परिक्षण, प्रमाणीकरण र पारस्पारिक मान्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, औषधिको आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, दुवै पक्षका विषयगत संयन्त्रहरू मार्फत सम्बन्धित विषयहरू समयमै टुङ्ग्याउँदै जाने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी व्यापार तथा लगानीको हिसाबले महत्वपूर्ण साझेदारका रुपमा रहेका नेपाल भारत बिचका विद्यमान संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील बनाई नियमित रुपमा छलफल तथा बैठक गरी दुवै पक्षको हित प्रवर्द्धन हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । बैठकमा दुवै पक्षको सहमतिमा तयार भएका व्यापार सन्धि २००९, पारवहन सन्धि २०२३ र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौता २००९ अन्तर्गतका विभिन्न विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
नेपाली वार्ताटोलीको नेतृत्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्द बहादुर कार्की र भारतीय वार्ता टोलीको नेतृत्व भारतका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले गरेका छन् ।
