काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले आफ्नो प्रमुख विकास सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सहयोग नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लगायतका विकास सहयोग संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनले संघीय सरकारलाई सानो बनाउने र अमेरिकी करदाताको पैसा विदेशमा खर्च नगर्ने नीतिको अंग हो।

"एलन मस्कको 'डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सी' ले गरिबी न्यूनीकरण र विश्वव्यापी आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु. बुशले स्थापना गरेको एक अमेरिकी सहायता संस्थाको कार्यक्रम अन्त्य गर्दैछ,' समाचार संस्था रॉयटर्सले लेखेको छ । रोयटर्सले एमसीसीका कर्मचारी बैठकको रेकर्डिङ र इमेल प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ ।

बुधबारको आन्तरिक बैठकमा एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने र कर्मचारी सङ्ख्या घटाइने जानकारी दिइएको रेकर्डिङमा देखाएको जनाएको छ । "विदेशी सहायता हाम्रो प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्दैन, त्यसैले एमसीसी को कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ," वरिष्ठ एमसीसी अधिकारी क्येह किमले बैठकमा जोड दिएकी छिन्।

डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सीका प्रतिनिधिहरू गत हप्ता एमसीसीमा पुगेर नेतृत्वसंग छलफल गरेका थिए। किमले बताए अनुसार, एमसीसी ले संस्था जोगाउने प्रयास गरिरहेको थियो। एमसीसी ले टिप्पणीको लागि पठाइएको इमेलमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

ट्रम्प प्रशासनले यसभन्दा अगाडि नै अमेरिकाको प्रमुख सहायता संस्था युएसएड(जसले वार्षिक करिब ४० अर्ब डलरको सहयोग गर्छ) लाई पनि समाप्त गरिसकेको छ।

एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक विकासलाई बढावा दिने उद्देश्यले गरेका थिए। यसले विश्वभर विकासशील देशहरूलाई बिजुली, सडक, शिक्षा जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको थियो । एमसीसी को वार्षिक बजेट करिब ९०० मिलियन डलर रहेको छ।

एमसीसी का एक कर्मचारीले रोयटर्सलाई बताए अनुसार, मंगोलियामा फोहोर प्रशोधन संयन्त्र, सेनेगल र नेपालमा बिजुली ग्रिड, आइभोरी कोस्टमा विद्यालय निर्माण जस्ता केही सक्रिय परियोजनाहरू बाहेक अन्य सबै कार्यक्रमहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। "यो व्यवसायमुखी र पूर्वाधारप्रधान विकास मोडेल हो। यसले अमेरिकाको दीर्घकालीन हितमा पनि सेवा गर्छ," उक्त कर्मचारीले गोपनीयताको शर्तमा बताए।

मंगलबार पठाइएको एक आन्तरिक इमेल उद्धृत गर्दै रॉयटर्सलेउक्त इमेल समीक्षा गरेको छ। इमेल अनुसार एमसीसी का करिब ३०० कर्मचारीहरूलाई अप्रिल २९ सम्म स्वैच्छिक अवकास वा सेप्टेम्बरसम्म तलब सहित राजीनामा दिने विकल्प दिइएको छ। नचाहिएमा प्रशासनिक विदामा पठाइने छ।

"तपाईं र तपाईंको परिवारको हितलाई प्राथमिकतामा राखी निर्णय गर्नुहोस्। यो संस्थाप्रति तपाईंको प्रतिबद्धताभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ," किमले बैठकमा कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्दै भनिन्। उनले संस्थाको भविष्य "अत्यन्तै अनिश्चित" रहेको चेतावनी पनि दिइन्।

नेपालमा चलिरहेका एमसीसी आर्थिक सहयोगमा आधारित विद्युत प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू अनिश्चिततामा परेका छन्। यसले नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने आशंका बढेको छ।

नेपालले एमसीसीसँग ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ करिब ६७ अर्ब) को सम्झौता गरेको थियो। यसमा नेपाल सरकारले थप १९७ मिलियन डलर योगदान गरेर जम्मा ६९७ मिलियन डलरको लागतमा दुईवटा प्रमुख परियोजना शुरू गरेको थियो:

यो परियोजना अनुसार नेपालको राष्ट्रिय ग्रिड सुदृढ बनाउने र भारतसँग बिजुली व्यापार गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन र तीनवटा ठूला सबस्टेसन निर्माणाधिन रहेका छन् ।

त्यस्तै सडक मर्मतसम्भार परियोजना मार्फत तराई क्षेत्रमा ३०० किलोमिग्राम लामो रणनीतिक सडकहरूको मर्मतसम्भारको काम भईरहेको छ ।

यी परियोजनाहरू २०२८ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर, अमेरिकी सरकारले जनवरी २०२५ मा ९० दिनका लागि विदेशी सहयोग अस्थायी रूपमा रोक्दा यसमा ढिलाइ आएको थियो। हाल मार्च २०२५ देखि केही खरिद प्रक्रिया पुनः शुरु भएता पनि एमसीसी नै बन्द हुने भएकाले परियोजनाहरूको भविष्य अब अनिश्चित छ।

यदि एमसीसीले नेपालमा आर्थिक सहयोग बन्द गर्छ भने, निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाहरू अधुरा रहन सक्छन्। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।

अमेरिकी सरकारको यो निर्णयले विश्वभर विकासशील देशहरूमा चलिरहेका एमसीसी परियोजनाहरूमा असर पारेको छ। नेपाल, मंगोलिया, सेनेगल, आइभोरी कोस्ट जस्ता देशहरूमा चलिरहेका परियोजनाहरू अधुरा हुने जोखिम देखिएको छ।