टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सरकारी संस्था नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको हिस्सा बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । सरकारी संस्थानमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएपछि त्यसले प्रगति गरेको उदाहरण दिनु पर्‍यो भने नेपाल टेलिकमको नाम अगाडि आउँछ । सरकारी संस्थान भए पनि यसले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेको छ र सेवा पनि अन्य सरकारी कम्पनीको दाँजोमा स्तरीय नै छ । यद्यपि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यसलाई गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । टेलिकमको लागत बढी छ । यस्तोमा यसमा सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउने हो भने त्यसलाई सरकारी नियन्त्रणबाट टाढा राख्नुपर्छ र यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउनु पर्छ । 

अहिले नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व ९२ प्रतिशत रहेको छ भने ८ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरिएको छ । शेयर बजारमा निकै ठूलो पूँजीकरण भएको संस्था भए पनि संस्थानको ज्यादै थोरै शेयर मात्र शेयर बजारमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहेको छ । सरकारी नियन्त्रण हुँदा टेलिकमले छिटो छिटो निर्णय गर्न सकिरहेको छैन किनभने यसको सञ्चालक समितिमा पदेन सचिवहरूसमेत सदस्य हुन्छन् । निजी टेलिकमले केही मिनेटमा गर्न सक्ने निर्णय टेलिकमका लागि भने महीनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसले यसको विकासमा असर पारेको देखिन्छ । 

दूरसञ्चार प्रविधि भनेको ज्यादै छिटो परिवर्तन हुने प्रविधि हो । एकाध महीनामै कुनै प्रविधि पुरानो भएर हराइसक्न सक्छ । टेलिकमले कुनै प्रविधि खरीद गर्न आँट्यो भने उसको प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यो प्रविधि काम नलाग्ने भइसकेको हुन्छ । त्यसैले छिटो छिटो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी भएकाले नियम, कानून र प्रक्रिया पूरा गर्न निकै समय लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई छिटोछरितो बनाउन बिस्तारै सरकारी स्वामित्व घटाउँदै जानु उपयुक्त हुन्छ । निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ । यसरी नियुक्त महाप्रबन्धकले पूर्ण व्यावसायिक भएर काम गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ । उसले सरकारको इच्छामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्णतया सरकारी स्वामित्व हुँदा के हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिन नेपाल वायु सेवा निगम पर्याप्त देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नेतृत्व परिवर्तन हुने र उसले सुधारको केही पनि काम गर्न नभ्याउने वा नपाउने अवस्थाका कारण यो सार्वजनिक संस्थानको दुर्दशाको ज्वलन्त नमुना बनिरहेको छ । त्यही भएर निगमलाई पनि टेलिकमको मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । नेपाल टेलिकममा भने थोरै भए पनि सर्वसाधारणको शेयर भएको र सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणबाट पनि सदस्य हुने भएकाले यसमा निगममा जस्ता मनपरी हुँदैन भन्ने विश्वास छ । 

सकिन्छ भने यसलाई निजीकरण गर्नु वा सबै शेयर निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, तत्काल यो सम्भव नहुँदा सर्वसाधारणको शेयर हिस्सा बढाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । यसरी सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउँदा नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई शेयर दिनु पनि उपयुक्त हुन सक्छ । 

अहिले नेपाल टेलिकमको व्यवसाय घटिरहेको छ । फिक्स्ड ल्यान्डलाइनको सेवा लिने ग्राहक घटिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवा पनि तीव्र गतिका नहुँदा अपेक्षित मात्रामा व्यवसाय विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि इन्टरनेटमा यसको बजार हिस्सा बढ्दो छ । यस्तोमा यसका ग्राहकलाई नै शेयर दिने योजना २०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ल्याएका थिए । तर, त्यो योजना लागू भएन । अहिले फेरि शेयर संरचना परिवर्तन गर्ने भनी मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो योजनाको चर्चा शुरु भएको छ । त्यसो गर्दा ग्राहकले अपनत्वको अनुभव गर्ने, त्यसले टेलिकमको सेवा विस्तार हुने तथा व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्ने अवस्था आउन सक्छ । जेजसरी हुन्छ यसमा सरकारी हिस्सा भने घटाउनै पर्छ ।