असोज १, काठमाडौँ (अस) । नेपाली जनताले इतिहासमै पहिलोपटक आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाएर जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर पुरा हने भएको छ । ६५ बर्ष लामोे नेपाली जनताको यो चाहना ‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ गते लागु गरेसँगै पूरा हुनेछ ।
संविधानसभाबाट बुधबार पारित भएको विधेयक आगामी असोज ३ गते आइतबार जारी भएपछि ६५ वर्ष अघिदेखिको नेपाली जनताको चाहनाले पुरा हुनेछ ।
आगामी असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्यमान अन्तरिम संविधान खारेज हुनेछ र जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधान लागू हुनेछ । यो संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्नेछ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जारी हुँदै गरेको यो अपेक्षाकृत रुपमा बढी लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय भएको दाबी संविधान निर्माणमा सहभागी शीर्ष नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।
२००७ सालमा राणा शासनको पतनपछि राजा त्रिभुवनको २००७ फागुन ७ गते आफ्नो शाही घोषणामा ‘प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतत्रात्मक विधानको अनुसार होओस’ भन्ने उल्लेखसहित संविधानसभाको अपरिहार्यतालाई स्वीकारियो । जनचाहनालाई आत्मसात् गर्दै राजा त्रिभुवनले २०१० सालमा संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने घोषणा गरेपनि त्यसलाई साकार रुप सकिएको थिएन ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ देखि अन्तरिम संविधान २०६३ सम्म आइपुग्दा छ वटा संविधान आयोगबाटै बनाइए । ती संविधान न जनताबाट अनुमोदित भयो न त त्यसमा जनतालाई नै सहभागिता नै गराइयो ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई चुनौती दिँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले उग्र रुप लिइरहेका बेला संविधानसभाको विषयले फेरी चर्चा पायो । विसं २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्ड पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले शाही शासन लागू गरेपछि नेकपा माओवादीसहितको वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक समूह मिलेर गरेको संयुक्त आन्दोलनले साकार रुप लियो र संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने बाटो खुल्यो ।
विसं २०६३ माघ १ गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिएपछि २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर उक्त संविधानसभा संविभान नबनाई विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछि पुनः २०७० साल मङ्सीर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो ।
आ–आफ्नो राजनीतिक दलभित्रै असहमतिका केही स्वरहरु सुनिएका भएपनि सहमतिलाई नै मुख्य आधार बनाएर जारी गर्न लागिएको नेपालको यो पछिल्लो संविधानबाट नेपाली नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्ने अवसर पाएका छन् । जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त भावनालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ संविधानले समावेशीताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । भुकम्प गएपछि लगतै बनेको १६ बुँदे सहमतीले संविधान निर्माण सम्मको बाटोमा ल्गाएको छ ।
श्री ३ पद्म शम्शेरले जारी गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ लागू नहुँदै खारेज भएको थियो । विसं २००७ चैत २९ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको ‘अन्तरिम शासन विधान २००७’ हो । यस संविधानमाथि २०१० माघ ७ मा भएको तेस्रो संशोधनमा ‘अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरु आफैंले रोजेको ‘विधान परिषद्’ले बनाएको प्रजान्त्रात्मक विधानअनुसार हुुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको’ भन्ने घोषणा भएबाट जनताको शासन आफैंले बनाएको संविधानसभामार्फत जारी हुने संविधान बमोजिम हुने स्पष्ट पारियो ।
त्गसैगरी २०१५ फागुन ११ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो । यस संंविधानले कार्यकारी अधिकार राजामा नै सीमित गरेको थियो । त्यसलाई राजा महेन्दैले खारेजगरी विसं २०१९ पुस १ मा ‘नेपालको संविधान २०१९’ जारी गरीयो । यसले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको थियो । भने २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ निर्माण भई अघिल्लो संविधान खारेज भयोको थियो ।
इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मूल कानुनको रुपमा लिइएको थियो । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि जनताका तर्फबाट पहिलोपटक निर्माण गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले २०६३ माघ १ गते अनुमोदन गर्यो । यसमा सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत गर्नुका साथै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत, राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, व्यवस्थापिका संसदको काम संविधानसभाले गर्नेजस्ता विशेषताहरुलाई अङ्गीकार गरेको थियो । यस भन्दा अगीका सम्पुर्ण सविधान संविधानसभाले बनाएका थिएनन् । हाल भने जनताले आफ्नो संविधान आफैेले बनाउने चाहाना असोज तीन गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ घोषण भए लगतै पुरा हुने भएको छ ।
