काठमाडौं । देशले आवश्यक लगानीका लागि लामो समयदेखि स्रोतको अभाव भोगिरेका बेला विभिन्न विकास वित्तीय संस्थाहरू (डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युशन–डीएफआई) हरूले नेपालमा लगानी बढाउन थालेका छन् ।
डीएफआई विकासोन्मुख देशका परियोजनाहरूमा लगानी गरी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने विशेष संस्था हुन् । यिनले अन्य अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न जोखिमयुक्त मानेको देशमा लगानी गरी वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउँछन् ।
नेपालले परम्परागत रूपमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय विकास साझेदारबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन शुरू गरे पनि पछिल्लो समय द्विपक्षीय विकास वित्त संस्थाहरू (डीएफआई)को पनि संलग्नता बढ्दै गएको छ, जसमा ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई), डच उद्यमशील विकास बैंक (एफएमओ), अमेरिकाको विकास वित्त निगम (डीएफसी), फिन फन्ड, स्वीस फन्ड, डच ग्रोथ फन्ड, जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (जाइका) लगायत संस्थाको लगानी पनि बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल डीएफआईको लगानी नेपालका लागि पूँजी र प्रविधि भित्त्याउने अवसर भएको बताउँछन् । ‘विकास साझेदार संस्थाहरूले हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकासमा जोड दिएर लगानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो हाम्रा लागि पूँजीसँगै उत्कृष्ट अभ्यास भित्त्याउने अवसर पनि हो ।’ विकास साझेदार वित्तीय संस्थाहरूले पूँजीसँगै दिगो विकास र ग्रीन फाइनान्सिङका मापदण्डहरूसमेत लागू गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले समेत ग्रीन फाइनान्सिङका लागि बैंक, वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न हालै निर्देशिका जारी गरेको छ । बैंकहरूको ऋण प्रवाहलाई वर्गीकरण गर्दै ग्रीन फाइनान्सिङमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
डीएफआईहरू सामान्यतया राष्ट्रिय सरकारको बहुमतको स्वामित्वमा कम र मध्यम आय भएका देशमा निजीक्षेत्रका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न बढी केन्द्रित हुन्छन् । यिनीहरूको प्राथमिक उद्देश्य रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनु हुन्छ । यस्ता संस्थाले पूँजीगत लगानी, ऋण, निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल र ऋण ग्यारेन्टीजस्ता उपकरणबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछन् । यिनले लगानीका लागि परियोजनाको पारदर्शिता, वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि भने कसिलो मापदण्ड अघि सारेका छन् ।
नेपालमा विकास साझेदारको लगानीको बढ्दो प्रवृत्ति मुख्यतया विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिबाट आएको हो । सरकारको लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने र विदेशी लगानीसँग सम्बद्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिने नीतिका कारण डीएफआईहरूले घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, ऊर्जा र जलविद्युत्, उत्पादन र प्रविधिसहित विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय संलग्नतालाई निरन्तरता दिएका छन् । यी संस्थाको लगानी निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल कोष, बैंकिङ क्षेत्र र इक्विटी लगानीलगायत माध्यमबाट प्रवाहित भएको छ ।
विश्व बैंक, आईएफसी, एडीबी र जाइकाबाहेक एफएमओ नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने पहिलो विकास वित्तीय संस्था हो । सन् २००८ मा एफएमओले नेपालको क्लिन इनर्जी विकास बैंकमा लगानी गरेको थियो । उक्त विकास बैंक एनएमबिमा गाभिएसँगै बैंकमा २६ मिलियन डलरभन्दा बढी पूँजी लगानी भएको छ । एफएमओले नेपालमा लगानी गरेको अर्को क्षेत्र ऊर्जा हो । यसले सन् २०१४ मा तल्लो सोलु र २०१९ मा माथिल्लो त्रिशूली गरी दुई जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय लगानी गरेको छ ।
सन् २०१४ देखि नेपालमा दुईओटा निजी इक्विटी कोष– बिजनेश अक्सिजन र डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको शुरुआतसँगै विकास साझेदार संस्थाहरूको लगानी उल्लेखनीय रूपमा देखिन्छ । डोल्मा फन्ड व्यवस्थापनले शुरू गरेको दुई डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले मुख्यतया बीआईआई, एफएमओ, साउदी फन्ड, यूएस डीएसएल, जाइका, आईएफसीलगायत विकास वित्त संस्थाबाट १०० मिलियन डलरभन्दा बढी पूँजी संकलन गरेको छ ।
बिजनेश अक्सिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सिद्धान्तराज पाण्डे नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि विकास साझेदार वित्तीय संस्थाहरूको लगानी पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । विकास साझेदारमा नेपालको अर्को प्रमुख खेलाडी बीआईआईले पनि १०० मिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ । वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्समा १२ मिलियन डलर लगानी घोषणा गर्दै बीआईआई सन् २०१९ मा नेपालमा औपचारिक प्रवेश गरेको थियो । चार वर्षपछि सन् २०२३ मा संस्थाले थप ८ दशमलव ४ मिलियन डलर लगानी गरेको छ । सन् २०१९ मा बीआईआईले एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ कोरिया, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, कोरिया विकास बैंक, ओपेक कोषलगायत विकास वित्तीय संस्थाको साझेदारीमा माथिल्लो त्रिशूली–१ मा संयुक्त लगानी गरेको छ । यी संस्थाले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ परियोजनाका लागि कुल ५५३ मिलियन डलर ऋण कन्सोर्टियम फाइनान्सिङ मोडेल दिएका थिए । हालसम्म नेपालमा अधिकांश प्रभावकारी लगानीका लागि ऋण सबैभन्दा उपयुक्त औजार बनेको छ । पूँजीगत लगानीका लागि नियामक अस्पष्टताले नेपालमा लगानी गर्न ऋण बढी आकर्षक रहेको विकास वित्तीय संस्थाहरूको बुझाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार पूँजीगत लगानीका लागि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति प्रक्रिया लामो छ र स्पष्टताको अभाव छ भने प्रतिफलको ग्यारेन्टीसमेत छैन । उनीहरूका अनुसार स्वदेशी लगानीकर्ताले पूँजी लगानी गरेको कम्पनी खराब भएमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेकोमा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशी कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि उक्त कम्पनीमा पूँजी लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फर्महरूलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने नीति लिएको छ ।
ऋणमा जोड
नेपालमा विकास वित्तीय संस्थाहरूले नेपाली बैंकहरूसँग मिलेर ऋण लगानी गरेका छन् । आईएफसी, बीआईआई, डीएफसी वा एफएमओ सबैले नेपाली वाणिज्य बैंकहरूमा पूँजी लगानी वा ऋण लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ र २०२१ मा गरेका दुई नीतिगत निर्णयले नेपाली वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सहज बनायो । यो नीतिगत परिवर्तनहरूले नेपाली बैंकहरूलाई ऋण पूँजी उठाउने बाटो खोलिदियो । देशमा तरलता अभाव भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी वित्तीय संस्थाबाट उनीहरूको प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत बराबर रकम ऋण लिन अनुमति दिएको थियो ।
त्यसयता वाणिज्य बैंकहरू– एनएमबि, लक्ष्मी सन्राइज, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई र सानिमा बैंकले विकास साझेदार वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । पछिल्लोपटक सन् २०२४ फेब्रुअरीमा मात्र ग्लोबल आइएमई बैंकले आईएफसीसँग ५६ मिलियन अमेरिकी डलर (७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त ऋण बैंकले महिलाको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरू तथा वातावरण अनुकूलन भएको परियोजना र साना व्यवसायका लागि पहुँच बढाउन लगानी गर्ने सम्झौता छ । यस्तै १ वर्षअघि सन् २०२३ मेमा आईएफसीले नै सिद्धार्थ बैंकमार्फत साना व्यवसायका लागि वित्तमा पहुँच बढाउन र नेपालमा जलवायु वित्त पोषण गर्न ५५ मिलियन डलर (७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले अगस्त २०२२ मा बीआईआईमार्फत १०० मिलियन डलर (१३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ जलवायु वित्तीय ऋण लिएको छ । यो ऋण साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने सम्झौता छ । यसअघि नै बैंकले नौओटा विकास साझेदार संस्थासँग सम्झौता गरी जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न ३०१ दशमलव ५० मिलियन अमेरिकी डलर (४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) ऋण लिइसकेको छ । यस्तै डीएफसीले लक्ष्मी सन्राइज बैंकलाई ४५ मिलियन डलर (६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) ऋण पोर्टफोलियो ग्यारेन्टीसहित प्रत्यक्ष ऋण पनि उपलब्ध गराएको छ । यस पहलको उद्देश्य नेपालमा कृषि व्यवसायमा संलग्न लघु, साना र मझौला उद्यमहरू (एमएसएमई) लाई कर्जा प्रवाह गर्न पूँजी उपलब्ध गराउनु रहेको छ ।
महँगो ब्याजदर
विकास साझेदार वित्तीय संस्थाले नेपाललाई बजारका रूपमा हेरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी डीएफआईबाट रकम लिन आफ्नो बैंक अग्रपंक्तिमा रहे पनि धेरै नेपाली वाणिज्य बैंकले विकास साझेदार वित्तीय संस्थाहरूसँग काम गर्न थालेको बताउँछन् । तिनले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने क्षेत्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न बैंकहरूलाई प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय डलर कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारण नेपालका बैंकहरूले डीएफआईबाट रकम लिन कम चासो देखाएको केसीले बताए । ‘घरेलु बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदरमा तीव्र गिरावट आए पनि डलरको कर्जाको ब्याजदर भने माथि नै रहेको छ । बैंकहरूमा तरलताको बाढी आएकाले अहिले नेपाली बैंकहरूले विकास साझेदारबाट ऋण लिनुपर्ने दबाब छैन,’ उनले भने । हाल नेपाली बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी छ । डलर ऋणको ब्याजदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको केसीको भनाइ छ । ‘यसबाहेक ब्याजदरलाई करीब ८ प्रतिशत पुर्याउने, अतिरिक्त शुल्कहरू लेख्नुपर्ने र हेजिङ तथा ट्याक्सेशनजस्ता कारकले ब्याजदरलाई झन्डै १२ प्रतिशत पुर्याउँछन् । विकास संस्थाबाट ऋण लिँदा बढी ब्याज पर्छ र हामीले बढी भुक्तानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
