नेपालमा मानव संसाधन व्यवस्थापन
सञ्जीव सुब्बा
नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव संसाधन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय (विभाग) गठन गर्ने प्रचलन शुरू भएको एक दशकभन्दा धेरै भएको छैन । यसअघि सामान्य प्रशासनिक र व्यक्तिगत तवरबाट मानव संसाधन व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । उत्पादन प्रणालीमा मानव संसाधनको महत्त्वबोध हुँदै गएपछि र अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभाव पर्दै गएपछि अहिले प्रायः सबैजसो औपचारिक संस्थाहरूले मानव संसाधन व्यवस्थापनका लागि  छुट्टै विभाग गठन गर्न थालेका छन् । तर पनि, कतिपय संस्थाहरूमा मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई सामान्य प्रशासन विभाग वा त्यसको निर्देशकअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने मानव संसाधनलाई छुट्टै व्यावसायिक र स्वायत्त विभागले व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ । यसले संस्थाको उत्पादकत्व र नाफामा पनि निकै ठूलो मात्रामा अभिवृद्धि भइरहेको छ ।  यसो हुँदा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि निकै वृद्धि भएको छ । बाहिरी देशहरूमा मानव संसाधन विकासलाई संस्थाको व्यावसायिक रणनीति बनाएर व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा समेत लैजाने गरिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन पनि पूर्णरूपमा हुने गरेको छ ।

नेपालमा पनि विस्तारै मानव संसाधन विकासले गति लिन शुरू गरेको छ । केही ठूला संस्थाहरूमा यसलाई व्यावसायिक रूपमा नै व्यवस्थापनको  महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्थान दिन थालिएको छ । तर पनि, मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ । यसलाई संस्थाको महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक विभागका  रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा नेपालका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यसको मुख्य उद्देश्य संस्थाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा सहयोग गर्नु हो । यसबाट कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । यसले व्यवसायी तथा संस्थाको छवि पनि बढाउँछ ।

संस्थामा मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग राख्ने तर कुनै निर्णायक भूमिका र अधिकार नदिने पनि गरिएको पाइन्छ । तर, यसो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । व्यावसायिक संस्थामा मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागलाई सोसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । यसरी अधिकार प्राप्त विभाग पनि पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्छ । यसका लागि सञ्चालकले आवश्यक वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । मानव संसाधन विभागले पनि त्यो चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यो विभागमा व्यावसयिक चुस्तता हुनुपर्छ । यो संस्थाको संस्थागत वृद्धिका बारे सचेत रहनुपर्छ । संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सधैं ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कर्मचारीको स्तर सुधारमा ध्यान दिँदै कसरी अदक्ष कर्मचारीको दक्षता बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सधैं सजग रहनुपर्छ । उत्पादकत्व कम भएका वा सुधार गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई नियमपूर्वक हटाउन पनि सक्नुपर्छ । यस्ता विषयमा समयमा नै उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने क्षमता मानव संसाधन व्यवस्थापकसँग हुनुपर्छ । यसका लागि मानव संसाधन विभागको प्रतिनिधि संस्थाको व्यवस्थापन समूह वा सञ्चालक समितिमा हुन आवश्यक छ । किनभने व्यवस्थापन समितिमा उनीहरू हुन सकेनन् भने त्यहाँ आफ्नो विचार व्यक्त हुन सक्दैन ।

निर्णायक ठाउँमा मानव संसाधन विभागको प्रतिनिधि मात्रै भएर पुग्दैन, उसले आफ्नो निर्णय प्रस्तुत गर्न सक्ने सहज वातावरण पनि हुनु जरुरी छ । संस्थाको बैठकमा आएका विभिन्न विचारमध्ये मानव संसाधन विभागका व्यावसायिक तथा रणनीतिक तर्कहरूले पनि स्थान पाउनुपर्छ । अनि मात्रै व्यावसायिक सङ्गठनको उत्पादकत्व बढ्न सक्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली व्यवसायमा यसलाई नयाँ र नौलो मानेर उचित स्थान दिइएको पाइँदैन । नेपालका व्यावसायिक सङ्गठनहरूले यसको महत्त्व बुझे पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न
सकेका छैनन् ।

नेपालमा परम्परागत व्यक्तिवादी साहूजी प्रथामा आधारित सङ्गठनहरूको बाहुल्यता छ । अहिले व्यावसायिक बनेका केही सङ्गठनहरू पनि यही अवस्थाबाट विकास हुँदै आएका हुन् । मानव संसाधनलाई श्रमसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यसभित्र औद्योगिक तथा मानसिक श्रमका कुरा पनि आउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न श्रमिक सङ्गठनहरूले पनि प्रभावकारी मानव संसाधन व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याउने गरेका छन् । यसमा पनि राजनीतिक आस्थाले काम गर्ने गरेको छ । मानव संसाधन विभागले मात्रै यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले दक्ष मानव स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण मानव संसाधनसम्बन्धी जनचेतनाको  अभाव नै हो ।

मानव संसाधन व्यवस्थापन सुधारका लागि शैक्षिक संरचनामा पनि सुधार हुन आवश्यक छ । नेपालमा अहिलेसम्म सैद्धान्तिक पढाइ मात्रै बढी हुँदै आएको छ, जुन कम व्यावहारिक छ । पास/फेल वा प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । यस्तो शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । अहिलेको शिक्षाप्रणालीलाई परिवर्तन गरेर नेपालको वस्तुस्थिति तथा व्यवसाय सुहाउँदो प्रयोगात्मक शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । विद्यालयस्तरबाट नै यस्तो शिक्षा प्रणालीको विकास गर्दै ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ । नेपालमा स्थायी जागीरमा जीवन खोज्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ तर कर्मचारीको अधिकारबारे भने सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । नेपालमा प्रयोगात्मक शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ ।

नेपालमा उच्च माध्यमिक र कलेजस्तरको शिक्षामा मानव संसाधन व्यवस्थापनको पढाइलाई महत्त्व दिन सकिएको छैन । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रम तयार गर्न सकिएको छैन । वित्त र बजारशास्त्र वा अन्य विषयलाई मात्रै बढी जोड दिएको पाइन्छ । अहिले केही निजी क्याम्पसहरूले यो विषयलाई पनि महत्त्व दिएर पढाउन थालेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर पनि, यो जुन रूपमा अघि आउनुपर्ने हो, त्यसरी आउन सकेको छैन । विद्यार्थीलाई मानव संसाधन  विषय पढ्नका लागि प्रेरित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपालमा मानव संसाधनलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो क्षेत्र बैङ्किङ हो । यही भएर नै यो क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय र उत्पादकत्व अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी छ । यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा अगाडि छ । औद्योगिक क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मानव संसाधनको भूमिकालाई चक्रीय प्रणलीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । एउटा संस्था र उद्योगमा मात्रै नभएर आर्थिक विकासका सबै क्षेत्रमा यसको व्यावसायिकतालाई चक्रीय रूपमा विकास गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । कुनै पनि संस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीदेखि सञ्चालकसम्मलाई परामर्शका लागि यस्ता  विभागको आवश्यक छ ।

नेपालमा जनशक्तिको होइन, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । वर्षेनी ४ लाख श्रमशक्ति नेपाली बजारमा आउने गरेको तथ्याङ्क छ । लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वपछि अहिले देश शान्ति प्रक्रियामा आएको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा धेरैको रोजगारीको अवसर गुमेको छ । अब त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फसोच्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय रणनीतिको कुरा पनि हो । यसका लागि मानव संसाधन विकासलाई पनि राष्ट्रिय विकासको रणनीतिको एक अङ्गका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । विकासका हिसाबले आगामी ५ वर्षका लागि नेपालमा कुनकुन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । पर्यटन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित क्षेत्र सचेत हुनुपर्छ । यसरी राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यसँग मानव संसाधन विकासलाई जोडेर लैजान सकियो भने देशले उन्नतिको बाटो समात्नेछ ।
लेखक नेशनल बैङ्किङ ट्रेनिङ इन्षिटच्युटका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।