काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि दिएको समयसीमा गत आइतवार सकिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई एक महीनाभित्र दर्ता हुन समय दिएको थियो । जसअनुसार यही वैशाख ७ (गत आइतवार) गतेभित्र सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्ने थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकृत नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर र विटक मात्रै सूचीकृत भएका छन् । यसबाहेक फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युबलगायत प्ल्याटफर्महरू नेपालमा दर्ता छैनन् । यी सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूका सञ्चालकले नेपालमा दर्ता गर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्मका सञ्चालकले नेपालको कानूनको अटेरी गरेको बताए । ‘दर्ता नगराउनु भनेको नेपालको कानून म मान्दिनँ भनेको हो,’ उनले भने ।
यो अवस्थामा सरकारले नेपालमा फेसबुक–इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउला कि नलगाउला ? यो प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने बताउँदै आएका छन् ।
गत शुक्रवार रुपन्देहीमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को आठौं महाधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू केही दिनमा बन्द हुने बताएका थिए । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका कारण हत्या, हिंसा, ठगी, लुटपाटलगायतका घटना घटिरहेको दाबी गरेका थिए । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूको दर्ता अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि २०८० सालमा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेको छ ।
उक्त निर्देशिका अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी राख्नुपर्नेसमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी प्रविधि विकास गर्नुपर्नेसमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले गत माघमा संसदमा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था छ । लाइसेन्स नलिने सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
‘मेटाले बहानाबाजी गर्षो’
सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि चिठीसमेत पठाएको थियो । ‘हामीले मेटालाई दुईचोटी चिठी लेख्या थियौ । पहिलोपटक करीब तीन महीनाअघि लेख्यौं । दोस्रोपटक करीब एक महीनाअघि लेख्यौं,’ उनले भने । मेटा सूचीकरण भयो भने अरु पनि हुन्छन् भन्ने सरकारको बुझाइ रहेको उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि तोकिएको मिति सकिन लाग्दा पनि कम्पनीले अटेरी देखाएपछि मन्त्रालयले गत बुधवार मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयका पोलिसी म्यानेजमेन्ट टिमसँग भर्चुअल मिटिङ गरेको थियो । उक्त बैठकमा मेटाका कर्मचारीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म दर्ताका लागि कानून नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
जवाफमा आफूहरूले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्ल्याटफर्म दर्ता हुनसक्ने बताएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि उनीहरूले उक्त निर्देशिका संसदले पारित नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएकोमा आफूहरूले यसको प्रतिवाद गरेको बताए ।
मेटाले नेपालमा सूचीकरण नगर्नका लागि बहानाबाजी गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैठकमा उनीहरू (मेटाका कर्मचारी) पोजेटिभ पनि भएनन् नेगेटिभ पनि भएनन् । माथिल्लो तहमा कुरा राख्छौं भने,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।
कति सहज छ बन्द गर्न ?
निर्देशिकाअनुसार तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्छ । तर, सरकारलाई यसको कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैन ।
सरकारले फेसबुकलगायतका प्ल्याटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाएमा सूचना प्रशारणको माध्यम नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ । नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू सूचना प्रशारणको माध्यम बनेका छन् । सरकारले पनि आफ्ना कतिपय सूचना यिनै माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
यी सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरू आमनागरिकका लागि पनि सूचना प्रशारणको माध्यम बनेका छन् । कतिपय सामाजिक सञ्जाल आम नागरिकको आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि बनेका छन् ।
यो अवस्थामा सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूमा रोक लगाएका आमनागरिकबाट विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले यसअघि सामाजिक सञ्जाल टिकटक सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सरकारले समाज भड्काउने खालका उच्छृङ्खल गतिविधि बढेको भन्दै गत कात्तिक २७ गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको करीब ९ महीनापछि उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो ।
अब के गर्ला सरकार ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने कि नलगाउने भन्नेबारे निर्णय लिनमा मूख्र्याई गर्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले मूख्र्याई डिसिजन कसैले पनि लिन सक्दैन । लिनु पनि हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सूचनाको माध्यम भएकाले यसमा रोक लगाउँदाको प्रभावबारे छलफल गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालमा फेसबुक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको विकल्प नभएकाले पनि समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग अल्टरनेटिभ उपाय पनि छैन,’ उनले भने, ‘चीनले वीच्याटलगायत प्रयोग गर्छ । उनीहरूसँग त्यो क्यापासिटी छ ।’
सूचीकरण नभएका प्ल्याटफर्महरूलाई सञ्चालनमा रोक लगाउँदा समस्या पनि हुनसक्ने उनले बताए ।
नेपालमा दर्ता नभएको कम्पनीका प्रयोगकर्ताको हिस्सा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा मेटा (फेसबुकलगायत प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनी)का सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूको प्रयोगकर्ताको हिस्सा ९५ प्रतिशत र एक्सको प्रयोग हिस्सा ३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूलाई रोक लगाउनेबारेको कानून नबनिसकेकाले यसबारे निर्णय लिनमा कानूनी वाधा रहेको उनको बुझाइ छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बनेको विधेयक ऐन बनिसकेको छैन ।
सूचीकरण नहुने प्ल्याटफर्महरू तत्काल ब्यान्ड हुन्छन् कि हुँदैनन् ? भन्ने आर्थिक अभियानकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो म भन्न सक्दिनँ । सरकारले निर्णय गर्ला ।’
