अहिले देशभर सहकारी ठगीकै चर्चा छ । सञ्चारका विविध माध्यमभरी त्यसैको चर्चा बाक्लोगरी छाएको देखिन्छ । पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएपछि सहकारी ठगी प्रकरणले थप चर्चा बटुल्न थालेको छ भने कतिपय सहकारीका आरोपितहरूलाई सम्बद्ध निकायले पक्राउसमेत गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै गरेको देखिँदा यो सरकारले केही गर्ला कि ? भन्ने झिनो आशा यतिखेर आन्दोलनरत सहकारीका पीडित बचतकर्तामाझ पलाएको पनि छ । तर, तिनलाई कारबाहीको लामो दायरा कुर्नुभन्दा तत्काल सानोतिनो बचत रकम फिर्ता गर्ने काममा सरकारका सरोकार निकायले काम गरे हुन्थ्यो भन्ने छ । 

अहिले एकपछि अर्को सहकारी ठगीका प्रकरणहरू बाहिर आउन थालेका छन् । तीसौं हजारको संख्यामा दर्ता रहेका सहकारीमध्ये अहिले ठगी प्रकरणमा चर्चा बटुल्ने सहकारीहरूको संख्या केही संख्यामा मात्र हो । खोजिपस्दै जाने हो भने समस्यामा धेरै सहकारी नहोलान् भन्न सकिँदैन किनभने तिनको कुनै नियामक निकाय नै छैन । भए पनि झारा टार्ने र देखाउने दाँतजस्तै मात्र भएका छन् । नियमन हुँदो त सहकारी प्रणालीले अहिले ठगी प्रणालीको आरोप खेप्नुपर्ने थिएन । 

यो दुर्भाग्य नै हो कि साना बचतकर्ताहरूलाई ब्याजको प्रलोभनमा पारेर अर्बौंको बचत रकम हिनामिना गरी तिनलाई बिचल्ली पार्ने, पारेका केही सहकारीका मास्टरमाइन्डहरूको संरक्षण शक्तिकेन्द्रहरूबाटै भएको देखिनुले नेपालमा सहकारी प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । अब यो प्रणालीको व्यापक पुन:संरचना नगरी यसप्रति आमबचतकर्तामा विश्वासको पुनरागमन हुने देखिँदैन । 

केन्द्रीय बैंकलाई नियमन र अनुगमनको जिम्मा दिनेबित्तिकै सहकारीका समस्या सबै निप्टारा हुन्छन् भन्ने विचार सैद्धान्तिक रूपले ठीकै देखिए पनि अहिले त्यो निकै ढिलो भएको छ र व्यावहारिक रूपले सम्भव देखिँदैन । 

बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारी कारोबार भएका ओरिएण्टल, सिभिल होम्स, गौतमश्री, सूर्यदर्शन, बाराही, शिवशिखर, मितेरी, सुमेरु, लालीगुँरास, कान्तिपुर सेभिंग्स, गोर्खा, ईमेजलगायत कतिपय सहकारी संस्थाहरू यतिखेर समस्याग्रस्त मात्र होइनन् तिनका सञ्चालक, पदाधिकारीहरू पनि अर्बौं रकम विचलनका आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका घटना र कतिपय सहकारीहरू बन्द भई लाखौं सदस्यको बचतको भविष्य अन्योल भएका उदाहरणहरूले सहकारी संस्थाकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहे पनि यो क्षेत्रलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने तत्त्व ज्ञानचाहिँ सरोकारीहरूलाई अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । 

बरु उल्टै संघीयताका नाममा सहकारीहरू यतिखेर कुनै प्रदेश र कतै स्थानीय सरकारअन्तर्गतका राजनीतिक दायरामा नियन्त्रित हुन पुगेका छन् । मूल कुरा सहकारीहरूले सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाकै सिको गर्दै जाने तर कुनै बलियो नियमनभित्र नरहेकै कारण भद्रगोलका गोलचक्करमा परेका हुन् । ती वित्तीय कारोबारी नै भएकाले तिनलाई राजनीतिक निकायबाट अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु उचित होइन । स्वार्थ नै बाझिने हुँदा तिनलाई अलग्गै निकाय तर स्वतन्त्र र विज्ञहरू भएको संस्थाबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको दिगोपनाका लागि यो पहिलो तत्त्व ज्ञान हो । 

एकथरी विचार सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याइयो भने यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, कायापलटै हुन्छ भन्ने पनि छ । यो विचारले यता पछिल्ला दिनमा निकै चर्चा मात्र पाएको छैन सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्छ भन्ने दबाब पनि बढ्दो छ । तर, केन्द्रीय बैंकको यसमा सहमति देखिएको छैन र उसले प्राविधिक सहयोग दिनेसम्म कुरा राखेको पनि पाइन्छ । 

मूल कुरो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)लाई नियमन र अनुगमनको जिम्मा दिनेबित्तिकै सहकारीका समस्या सबै निप्टारा हुन्छन् भन्ने विचार केही हदमा सैद्धान्तिक रूपले ठीकै देखिए पनि अहिले त्यो निकै ढिलो भएको छ र व्यावहारिक रूपले पनि सम्भव देखिन्न । ढिलाएको यस कारणले हो कि यस्तो कुरा २०४७ सालतिरै पनि नउठेको होइन । तर, त्यो बेला सरकारका केही महत्त्वाकांक्षी पदाधिकारीहरूका कारण यस विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको कुरा अहिले स्मरण मात्र गर्न सकिन्छ । अहिले कार्यरत करीब १ सयको संख्यामा रहेका चार खाले वित्तीय संस्थाहरूकै नियमन र अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण नै चुस्त र बलियो हुन नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा करीब ३१ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंकबाट सम्भव देखिँदैैन । 

अर्को कुनै अलग संस्था नै खोली हाले पनि सहकारीको यावत् पुन:संरचना नगरी उक्त संस्थाले पनि अहिलेकै संख्यामा रहेको सहकारीहरूको चुस्त अनुगमन गर्न सम्भव छैन । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकबाट नियमन वा सुपरिवेक्षण नै भइहालेको खण्डमा पनि उसले ल्याउनसक्ने विवेकशील नियमनभित्र अहिलेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बाहिरै पर्छन् । त्यसको अर्थ हो, केन्द्रीय बैंकको छाताभित्र पर्दा सहकारीहरूलाई नै अप्ठ्यारो छ । उदाहरणका लागि, मानौं कुनै पूँजीगत नीति र संस्थापकहरूका लागि फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र पनि यो क्षेत्रमा ल्याइयो भने अहिलेका सहकारीहरू त्यसबाट तर्सिएर भइगयो अहिलेकै नीति नियम र परिधि ठीक छ भनेर तत् क्षेत्रकाहरू लाग्नेछन् । यसैले सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकमा जिम्मा दिनेमा भन्दा पनि हाल प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा जाने वा अन्य कुनै स्वशासित र अलग्गै निकाय खडा गरेर वर्तमान सहकारी प्रणालीकै पुन:संरचना गरी नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य गराउन सकियो भने यो क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ । यो अनिवार्य र दोस्रो तत्त्व ज्ञान हो ।

हाल कार्यरत सहकारीहरू एकै प्रकृतिका छैनन्, हुँदैनन् पनि । तर, जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले पनि वित्तीय सहकारीकै रूप लिएको देखिएकाले समस्या आएको हो । वित्तीय सहकारी र अरू प्रकृतिका सहकारीको कार्यगत दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी सहकारीका शाखा विस्तार पनि बैंक वित्तीय संस्थाका झैं हुनेगरेका पाइन्छन् । सहकारीलाई शाखा खोल्न दिने नीति नै ठीक होइन । सहकारीलाई कुनै निश्चित भौगोलिक कार्य क्षेत्र तोकिनैपर्छ । यो तेस्रो तत्त्व ज्ञान हो । 

कतिपय सहकारीहरूले लघुवित्तीय सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । बाहिर हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि तिनका कारोबार त्यससित सरोकार राख्छन् । यसैले सहकारीलाई लघुवित्तीय सेवाबाट अलग गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि समान आर्थिक, सामाजिक हैसियत भएका सदस्यहरूबीच सहकार्यको भावना (सहकारीका प्रचलित सात सिद्धान्तमा आधारित) ले सहकार्यमूलक आर्थिक, समाजिक गतिविधि गर्ने संस्था भएकाले त्यस भावनाको मर्म स्थापना हुनेगरी कारोबारलाई त्यहीँ सीमित हुनदिनुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकार्य र वित्तीय सेवा फरक कुरा हुन् । यो चौथो तत्त्वज्ञान हो । 

समस्याग्रस्त बनेका माथि उल्लेखित केही सहकारीमा बचतकर्ताहरूको बचत रकमको आकार हेर्दा भने ती अपत्यारिलो लाग्नु त स्वाभाविक हो, कतै बैंक र सहकारीको बचतमा दिने ब्याज दरको फरकका कारण बढी ब्याज आर्जनका लागि एवम् वित्तीय संस्थाहरूमाझैं केवाईसीको कम झन्झटका कारण वित्तीय क्षेत्रकै निक्षेप सहकारीतिर पलायन भइरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि हुन्छ । यसैले सहकारीमा उँचो ब्याज दरमाथिको लगाम र कुनै निश्चित आकारको बचतको सीमा आवश्यक देखिएको छ । बजारमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको उच्च ब्याज दरको चर्को दबाव भरहेको छ । सडक आन्दोलन पनि भएकै छ । यस्तोमा सहकारीको उँचो ब्याजको चाहिँ कतै पनि चर्चा नउठेको देख्दा लाग्छ सहकारीले लिने चर्को ब्याजले अर्थतन्त्रमा केही असर गर्दैन पो कि ? अब बचतमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने सहकारीले केही नभए पनि २१ प्रतिशतभन्दा घटीको ब्याजमा त कर्जा दिदैन होला । त्यसलाई के भन्ने ? यो बुझ्नै नसकिएको पाँचौं तत्त्व ज्ञान हो । 

नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यहाँ कृषि र त्यससँग सरोकार रहेको उत्पादन र बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो, तर तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा वित्तीय अपचलन र आमनागरिकका नजरमा ठगीखाने भाँडो हो कि भन्ने देखिएको छ । 

सहकारी उन्नयनका लागि नै भनेर देखिन आएका संस्थागत संयन्त्रहरू : गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारीका जिल्ला कार्यालयहरू, पेशागत सहकारी संघ संस्थाहरूका जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय संगठनहरू, नेफ्स्कुन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता थुप्रै संयन्त्र देखिए पनि सहकारी क्षेत्रमै समस्या आइरहनु भनेको शोभनीय होइन । यति धेरै संयन्त्रको विकास गर्नसक्ने सरकारले एउटा अलग्गै नियमनकारी निकायको स्थापना नगर्नुको अभीष्ट बुझिनसक्नु छ । 

मन्त्रालय नै भएको अवस्थामा बोर्डजस्तो राजनैतिक संकायको औचित्य देखिँदैन । यी सबै संस्थाहरूको उपस्थिति आआफ्नो ठाँउमा ठीक वा बेठीक होलान्, तिनका बारेमा बृहद् बहस गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता संस्थामा हुने खर्चले त एक बलियो नियमनकारी निकाय नै चल्नसक्ने देखिन्छ । तर, नियमनका लागि ३ दशकदेखि चर्चामा आएको यो क्षेत्रलाई अति आवश्यक पर्ने संस्था वा अरू कुनै स्वतन्त्र नियमनकारी अंगको स्थापनामा चाहिँ कसैको चासो गएको देखिएन । यो छैटौं तत्त्व ज्ञान हो । 

सहकारी क्षेत्रमा खट्किएको आर्को पक्ष के पनि हो भने सहकारी संस्थाहरूको वासलातको वास्तविक आकार कस्तो छ ? तिनका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन । जेजति उपलब्ध तथ्यांक छन् ती प्रचारमुखी अभीष्टबाट आएका अभियानलक्षित मात्र छन् । वासलात र नाफानोक्सानको वास्तविक विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेको जानकारी नभई तिनका वित्तीय स्वास्थ्यबारे यकिनन् भन्न सकिँदैन । यसैले हाल सहकारी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको नभए पनि कमसेकम नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्ने संस्कार बसाल्नैपर्छ । यो सातांै तत्त्वज्ञान हो । 

अन्त्यमा, नेपालका सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सहकारीका सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारीहरू माथि उल्लेख गरिएका सिभिल र ओरिएण्टल आदि जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन्, गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यहाँ कृषि र त्यससँग सरोकार रहेको उत्पादन र बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो । तर, तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा सहकारी नामले मात्र सहकारी र कामले चाहिँ वित्तीय अपचलन र आमनागरिकका नजरमा ठगीखाने भाँडोका रूपमा विकसित हुन लागेको हो कि ? भन्ने अनुभूत हुँदै आएको छ । अब यसको साख गिर्न नदिने हो भने यो क्षेत्रको व्यापक संरचनात्मक सुधार गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।