आगामी फेब्रुअरी महीनामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को पूर्ण बैठक (प्लेनरी) ले नेपाललाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने समाचार सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा अहिले त्यसका बारेमा आम रूपमा चासो देखिएको छ । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाबारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन गतवर्षको सेप्टेम्बर महीनामा नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका ४० सुझावमध्ये ‘अनुपालना गरिएको’, ‘धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको’, ‘आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएको’, ‘अनुपालना नगरिएको’ तथा ‘लागू नहुने’जस्ता मापदण्डका आधारमा उसकै क्षेत्रीय एकाइका रूपमा स्थापित एपीजीद्वारा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ४० ओटा सुझावमध्ये पाँचओटा सुझावको पूर्णरूपमा अनुपालना गरेको छ भने १६ ओटा सुझाव धेरै हदसम्म र १६ ओटा नै आंशिक रूपमा अनुपालना गरिएका उल्लेख छ । यसरी ३७ ओटा सुझावको कुनै न कुनै रूपमा नेपालले अनुपालना गरेको देखिए पनि बाँकी तीनओटा सुझाव भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरिएको भनेर कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने यसअघि सोही कार्यदलले २०११ मा गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदनमा यसरी पूर्णरूपमा अनुपालना नगरेको भनी किटान गरिएका सुझारूको संख्या ३४ रहेको थियो ।

नेपालले अनुपालना नगरेका सुझावमा सातौं सुझावमा उल्लिखित आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन एवं विस्तारको सन्दर्भमा लक्षित आर्थिक प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्था, आठौं सुझावमा उल्लिखित गैरनाफामूलक संस्थासम्बन्धी व्यवस्था एवं १५औं सुझावमा उल्लिखित नवीन प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् ।

पारस्परिक मूल्यांकनमा सुझाव दिइएका विषयवस्तु र अनुपालना नगरिएका विषयका सन्दर्भमा नेपालले आफूले यसबीचमा गरेका प्राविधिक एवं अन्य संरचनात्मक परिवर्तनहरू समेटेर प्रगति विवरण पनि पठाइसकेको छ र त्यसबारेमा कार्यदलको आगामी महीना हुने पूर्ण बैठक (प्लेनरी)मा छलफल भई नेपाललाई कस्तो सूचीमा राख्ने भन्ने निर्णय लिने बताइन्छ ।

कार्यदलका सूचीहरू

वित्तीय कारबाही कार्यदलले कुनै पनि देशलाई खासगरी कालो र खैरो गरी दुई प्रकारका सूचीमा सूचीबद्ध गर्छ । कालो सूची र खैरो सूचीमा नपरेका देशहरूलाई स्वत: हरियो सूचीमा परेको मान्न सकिन्छ ।

कार्यदलका ४० ओटा सुझावको कार्यान्वयनको प्राविधिक अनुपालनाको अवस्था तथा स्पष्ट परिणाम (इमिडिएट आउटकम) प्रभावकारिता मापनका लागि कार्यदलले ११ ओटा मापदण्ड तय गरेको छ र त्यसैको आधारमा कुनै पनि मुलुकको प्रयासलाई प्रभावकारिताको दृष्टिले उच्चस्तरको, पर्याप्त स्तरको, मध्यमस्तरको तथा न्यूनस्तरको भनी वर्गीकरण गर्छ ।

कालो सूची

माथि नै भनिएझैं कार्यदलका ४० ओटा सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाअनुरूप कुनै पनि देशको सूची तय हुन्छ । खास गरी ४० ओटा सुझावको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सन्तोषजनक नभएमा वा कार्यान्वयनको स्तर एकदमै कमजोर रहेको पाएमा कार्यदलले त्यस्ता देशलाई ‘उच्च जोखिमयुक्त देश’ को सूचीमा राख्छ । यसैलाई प्रचलित भाषामा कालो सूचीमा राखिएको भनिन्छ । गत महीना उसले सार्वजनिक गरे अनुसार अहिले उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार मात्र यस्तो सूचीमा परेका छन् ।

कार्यदलका अनुसार सन् २०१६ को जुनमा इरानले कार्यदलले औंल्याएका कमीकमजोरीहरूलाई २ वर्षभित्र सुधार गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, यसै वर्षको जनवरी तथा अगस्त महीनामा बुझाएको प्रगति विवरणमा इरानले सन् २०२० पछि आफ्नो कार्य योजनामा कुनै पनि प्रकारको तात्त्िवक सुधार नगरेको पाइएकाले उसलाई कालोसूचीमा यथावत् राखिएको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ ।

साथै उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म द्रव्यशोधन मात्र होइन, आपराधिक एवं आम विनाशकारी हातहतियारको लागि हुने वित्तपोषण नियन्त्रणका सन्दर्भमा समेत देखिएका गम्भीर प्रकारका कमी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन नगरेको र यसले विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय अपराधको जोखीमलाई बढावा दिएको छ । यसै कारणले कार्यदलले विश्वका अन्य देशहरूलाई उत्तर कोरियाका बैंकहरूसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्न, उत्तर कोरियाली बैंक तथा तिनका कुनै पनि भगिनी संगठनहरू आफ्नो देशमा छन् भने तिनलाई बन्द गर्न तथा उत्तर कोरियाली नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध तथा वित्तीय कारोबारसमेत सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि उत्तर कोरियाले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो सञ्जाल बढाएको र त्यसले आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन, तथा वितरणको क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम बढाएको कारण कार्यदलले उत्तर कोरियाविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय समुदाय मार्फत प्रत्युपाय (काउन्टर मेजर्स ) को नीति अपनाएको छ ।

खैरो सूचीमा आबद्ध हुने मुलुकहरूमाथि विभिन्न प्रकारका प्रभाव पर्ने र त्यसबाट धेरै समस्या भोग्नुपर्ने भए तापनि पर्याप्त मात्रामा र गम्भीर रूपमा कानूनी एवं संरचनात्मक विकासका लागि गृहकार्य गर्ने हो भने यस्तो सूचीबाट छोटो समयमा नै हट्न सकिने भएकाले नेपालजस्तो देशले त्यसबाट धेरै आत्तिन भने पर्दैन ।

म्यानमारले पनि सन् २०२१ को सेप्टेम्बरसम्म कार्यदलका सुझावअनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू विकास गरिसक्ने भनी सन् २०२० को फेब्रुअरीमा नै प्रतिबद्धता जनाएकोमा प्रतिबद्धताअनुरूप सुधार नदेखिए पछि उसलाई पनि उच्च जोखिमयुक्त कालो सूचीमा समावेश गरिएको जनाउँदै कार्यदलले आगामी फेब्रुअरी २०२५ भित्र पनि प्रतिबद्धताअनुरूप प्रगति नदेखिए उसलाई पनि उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा अपनाइएझैं अन्तरराष्ट्रिय समुदायमार्फत प्रत्युपाय (काउन्टर मेजर्स) अवलम्बन गरिने जनाएको छ ।

खैरो सूची

कार्यदलका सुझावहरूको कार्यान्वयनको स्तर एकदमै कमजोर नभए पनि समग्र मूल्यांकनमा सन्तोषजनक नतिजा नआएमा कार्यदलले त्यस्ता मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमाथि हुने वित्तीय पोषणको दृष्टिले ‘अतिरिक्त निगरानी गर्नुपर्ने मुलुकहरूको सूची’मा समावेश गर्ने गर्छ । यस्तो सूचीमा पर्नुलाई एफएटीएफले खैरो सूचीमा राखेको मान्ने गरिन्छ । गत महीना कार्यदलले सार्वजनिक गरेअनुसार अहिले अल्जेरिया, अंगोला, बुल्गेरिया, कंगो, हाइटी, केन्या, लेबनान, नामिबिया, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, यमनलगायत २४ देश खैरो सूचीमा रहेका छन् । यस अघि यस्तो सूचीमा परेका भए पनि हालै आएर पाकिस्तान तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स यो सूचीबाट हटेका छन् ।

खैरो सूचीमा राख्ने मापदण्डहरूमा हालै आएर कार्यदलले व्यापक संशोधन गरेको छ । संशोधित मापदण्डअनुसार उसले विश्वव्यापी रूपमा द्रव्यशोधन तथा आपराधिक एवं आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन तथा वितरणमा हुन सक्ने वित्त पोषणसम्बन्धी जोखिमको आधारमा र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली माथि पार्न सक्ने जोखिमको आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरिने र कुनै पनि देशलाई सक्रियताका साथ निगरानीमा राख्नका लागि प्राथमिकतालाई आधार मानिनेछ । यसअनुसार वित्तीय कारबाही कार्यदलको सदस्य भएको, विश्व बैंकले उच्च आम्दानी भएको मुलुकको सूचीमा राखेको, तथा १० अर्ब डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति भएको मुलुकलाई निगरानीको उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित भनी परिभाषित गरेका मुलुकले द्रव्यशोधन तथा आपराधिक एवं आम विनाशकारी हातहतियारमा हुन सक्ने वित्तीय सेचनको दृष्टिले उल्लेखनीय रूपमा उच्च जोखिम वहन गर्ने अवस्थामाबाहेक ती देशहरूलाई सामान्यतया निगरानीको प्राथमिकतामा नराखिने प्रावधानले कम विकसित देशहरूले खैरो सूचीको भयबाट आंशिक उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

साथै विकासको स्तरअनुरूप पनि जोखिम निर्धारण गरिने र कम तथा अल्पविकसित मुलुकहरूलाई यस्तो सूचीमा राख्नु अगाडि ती देशहरूलाई सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न प्रदान गरिने ‘निगरानी समय’ लाई अहिले विद्यमान १ वर्षबाट बढाएर २ वर्ष बनाइनेछ । यसबाट कम जोखिमयुक्त देशहरूले केही सहुलियत पाउने छन् । तर, यो मापदण्ड पारस्परिक मूल्यांकनको आगामी चक्रदेखि मात्र लागू हुने भनिएकाले यो संशोधित मापदण्डको फाइदा नेपालले प्राप्त गर्ने कुरामा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । कालो सूची र खैरो सूचीमा नपरेका देशहरूलाई स्वत: हरियो सूचीमा परेको मानिन्छ र ती देश द्रव्य शोधन, अपराध तथा आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन र वितरणमा हुने वित्त पोषणको दृष्टिले सामान्यतया जोखिममुक्त रहेको मानिन्छ ।

कालो सूची र खैरो सूचीका प्रभावहरू

कुनै पनि देश एफएटीएफको कालोसूचीमा परेपछि अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट उक्त देश एक प्रकारले भन्ने हो भने अछूत जस्तै रहन्छ र त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । फलस्वरूप देशले तथा जनताले आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

कालोसूचीको जत्ति नै कष्टसाध्य नभए पनि खैरो सूचीमा परेपछि पनि देशले र जनताले विभिन्न चरणमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कारोबारमा थप हैरानी बेहोर्नुपर्छ । यसरी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देशको साखसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यो विषयले धेरै महत्त्व पाएको हो ।

खैरो सूचीमा परे पछि कुनै पनि देशले विशेष गरी आर्थिक, सामाजिक एवं प्रतिष्ठासम्बन्धी नकारात्मक प्रभावहरूको सामना गर्नुपर्छ ।खैरो सूचीमा परेपछि बढ्ने अन्तरराष्ट्रिय निगरानीका कारण अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा संकुचन आउने, वैदेशिक ऋण अनुदान तथा लगानीमा ह्रास आउने, विदेशी मुद्राको आप्रवाहमा कमी हुनेदेखि समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ्र विदेशबाट हुने भुक्तानीमा पैदा हुने असहजताले गर्दा निर्यात माथि गम्भीर आघात पर्न जान्छ । यसबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा ह्रास आउने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

कालो सूची र खैरो सूचीमा नपरेका देशहरू स्वत: हरियो सूचीमा परेको मानिन्छ र द्रव्य शोधन, अपराध तथा आम विनाशकारी हातहतियारको उत्पादन र वितरणमा हुने वित्त पोषणको दृष्टिले सामान्यतया जोखिममुक्त रहेको मानिन्छ ।

यस्तो आर्थिक प्रभावका अतिरिक्त कुनै पनि मुलुकको शाखमा समेत यस प्रकारको सूचीकरणले गम्भीर आघात पारेको हुन्छ परिणामस्वरूप विश्वका कतिपय वित्तीय संस्थाले त्यस्ता देशका वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने बैंकहरूलाई आफ्नो सम्बन्धबाट विच्छेद गर्न सक्छन् । साथै देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति पनि उनीहरूको विश्वासमा ह्रास आउने हुन्छ । कुनैकुनै अवस्थामा त त्यस्ता संस्थाहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने सम्भावनासमेत रहन्छ ।

आर्थिक तथा देशको शाख माथि नै नकारात्मक प्रभावका कारण खैरो सूचीमा सूचीबद्ध देशमा सामाजिक दुस्प्रभाव पनि देखा पर्ने गर्छन् । गरीबी तथा असमानताको खाडल झन् फराकिलो हुने तथा सर्वसाधारणको वित्तीय सेवामाथिको पहुँच संकुचित हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । आर्थिक दुर्बलताका कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रहरू पनि पर्याप्त स्रोत तथा साधनको अभावले उपेक्षित हुन पुग्छन् । साथै समाजमा विभेद एवं असमानताले उल्लेख्य मात्रामा जरा गाड्दा बौद्धिक पलायनको जोखिम पनि बढ्न सक्छ । यस्तो समाजमा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुनु त झन् सामान्य नै भइहाल्यो ।

तर पनि यसरी खैरो सूचीमा आबद्ध हुने मुलुकहरूमाथि विभिन्न प्रकारका प्रभावहरू पर्ने र त्यसबाट धेरै समस्या भोग्नुपर्ने भए तापनि पर्याप्त मात्रामा र गम्भीर रूपमा कानूनी एवं संरचनात्मक विकासका लागि गृहकार्य गर्ने हो भने यस्तो सूचीबाट छोटो समयमा नै हट्न सकिने हुनाले नेपाल जस्तो देशले त्यसबाट धेरै आत्तिन भने पर्दैन ।

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।