राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमप्रतिको अविश्वास दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । उडानको निश्चितता छैन । हवाई जहाज ग्राउन्डेड हुन्छन् । यसको सुधारका लागि अनेक पहल भए पनि यो दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएको छ । विमान नभएर समस्यामा परेको निगम अहिले भने त्यही विमानको उडान तालिका मिलाउन नसकेर र सी–चेकको तालिका मिलाउन नसक्दा विमान ग्राउन्डेड भएका छन् । यसले निगमको विश्वसनीयता झनै घटेको छ । सी–चेक भनेको नियमित प्रक्रिया हो र कुनकुन बेला ए, बी, सी कुन खालको चेक गर्ने हो त्यो सबै निगमको व्यवस्थापन वा प्राविधिकलाई थाहा नहुने कुरा होइन । त्यसैले कमिशनको चक्करमा जानाजान विमान ग्राउन्डेड गराइएको एकथरीको आरोप छ । निगमको कार्यशैली हेर्दा आरोप सही हो कि झैं लाग्छ । 
नेपालमा पर्यटन फस्टाउन नसक्नु र आएका पर्यटकबाट पनि नेपालले पर्याप्त लाभ लिन नसक्नुको एउटा कारण नेपालको आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय उडान नहुनु हो । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्रोत बजारमा नेपालको विमानसेवा छैन । आफ्नो वायुसेवा भएको भए धेरै पर्यटक ल्याउन सकिन्थ्यो र हवाई भाडाको रकम पनि नेपालमै बस्थ्यो । जुन देशको भ्रमणमा जाने हो त्यही देशको वायुसेवामा जाँदा ट्रान्जिट आदिको समस्या कम हुन्छ । नेवानिको भाडा अरूको भन्दा सस्तो हुने भएकाले मूल्य प्रतिस्पर्धा भई भाडा सस्तो पर्छ ।
पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिएको समाचार आएको छ । स्पष्टीकरणमा किन दुईओटै वाइडबडी एकैपटक सी–चेकमा पठाएको, सी–चेक गराउने कम्पनी छनोट (एमआरओ) छनोट गर्दा किन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगराएको, भिसा अवधि थोरै भएका प्राविधिकलाई सी–चेकका लागि पठाएर पछि फेरि किन अर्को टोली पठाएको, चाडबाडको नजिक किन सी–चेकमा पठाएको, समयमै उडान नगरी किन जरीवाना तिर्नुपर्ने बनाएको, दुबईबाट २ करोड रुपैयाँ ह्याकरले किन र कसरी लगेको, चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण किन नगरेको, निगम किन नाफामा नलगेको, अस्ट्रेलियामा उडान नहुँदै किन कर्मचारी भर्ना गरेको र आन्तरिक उडानको अंश शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै हुनुको कारण सोधिएको बताइन्छ । हुन त कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई यसअघिका चार मन्त्रीले डेढ दर्जनभन्दा बढी पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।
नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढिरहँदा निगमको अंश भने ज्यादै न्यून रहनु चिन्ताको विषय हो । कुनै बेला यसको सर्वाधिक अंश निगमले ओगटेको थियो ।
अधिकारीले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको बताइन्छ । यसले मन्त्री र अधिकारी दुवैसँग निगम सुधारको ठोस योजना नरहेको देखाउँछ । मन्त्रीको काम समस्याको पहिचान गरी नीतिगत निकास दिनु हो । कार्यान्वयनको खाका बनाउनु हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई काममा लगाउनु हो । यदि काम गर्न सक्दैन भने अर्को उपाय पत्ता लगाउनु पनि हो । तर, मन्त्रीले त्यसो नगरी स्पष्टीकरण सोधेको पाइन्छ जसको केही पनि अर्थ देखिँदैन र विगतमा पनि यस्तो भएको हो । निगम सुधारका लागि यसको संरचनामै परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्नेमा ध्यान जान नसकेको वा गए पनि हिम्मत गर्न नसकेको देखिन्छ ।
निगमको सुधारका लागि अहिलेसम्म पटकपटक गरी नौओटा समितिले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । ती समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा लगेको भए पक्कै पनि निगम सुधारको बाटोमा लाग्थ्यो । सुधार नआए यसलाई विक्री गर्नुको विकल्प छैन । निगम दशकौंदेखि सरकारका लागि घाँडो भएको छ । पर्यटन व्यवसायीले पनि यसको सुधार होला र गुणस्तरीय पर्यटन अघि बढ्ला भनेर अपेक्षा गरेको पनि धेरै भइसक्यो तर त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । किन कुनै पनि सरकार यस्ता सुझाव समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ? कार्यान्वयन नगर्ने भए किन पटकपटक समिति गठन गर्छ ? कार्यकारी निर्देशकले तयार पारेको योजना कार्यान्वयन गर्न किन सघाउँदैन ? यी सबैको एउटै उत्तर हो, निगम कर्मचारीदेखि हाकिमसम्म, मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलसम्मका लागि कमाइ खाने भाँडो हो । होइन भने यसलाई निजीकरण गर्न केको आपत्ति ? वा रणनीतिक साझेदार ल्याएर चलाउन किन हुँदैन ? निगम चलाउन एउटा गतिलो निर्णय लिन नसक्ने सरकारले देश बनाउने सम्बन्धमा के निर्णय लेला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समिति’ अहिलेसम्मको अन्तिम समिति हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि नै निगम सुधारका लागि सातओटा समिति बनिसकेका छन् । उपसमिति, कार्यदल र एउटा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) बाट सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि मन्त्री वा सरकारको चासो छैन । अनि काम गर्न छाडेर नयाँनयाँ स्टन्ट गरिरहन्छन् र नयाँ समिति गठन गर्छन् ।
प्राप्त सुझावको आधारमा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय अवस्थामा कुनै सुधार गरिएको छैन । यो बेवास्ताले प्रतिस्पर्धी हवाई उद्योगमा टिक्नु निगमका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पटकपटक उडानकै क्रममा इन्जिनलगायतमा आउने समस्याले नेपाल एयरलाइन्सको सेवा लिने कि नलिने भन्ने दोधारमा यात्रु हुन्छन् । नेपालमा हवाइ यात्रुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढिरहँदा निगमको अंश भने ज्यादै न्यून रहनु चिन्ताको विषय हो । कुनै बेला यसको सर्वाधिक अंश निगमले ओगटेको थियो । भन्ने नै हो भने त्यतिबेला निगमको प्रतिस्पर्धी नै थिएनन् । निगमको टिकट नपाएपछि मात्र अन्य वायुसेवाको टिकट लिने चलन थियो । तर, अहिले परिस्थिति उल्टो छ र यसको कारण अरू नभएर निगम आफै हो । निगमबाट जसरी पनि व्यक्तिगत फाइदा लिने र त्यसलाई रोक्न कसैको पनि चाह र आँट नभएकाले यस्तो भएको हो ।
उडानका क्रममा जहाजमा समस्या देखिने र भएका जहाजको मर्मतसम्भार समयमै नहुने समस्या दोहोरिरहँदा निगममा सुधारका लागि प्राप्त सुझावका कुनै बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय दुवै उडान गर्दै आएको निगमका दुवैतर्फका उडान संख्या र गन्तव्य घटेका छन् ।
हालसम्मका सबै अध्ययन समितिको आशय निगमलाई कुनै न कुनै मोडलमा निजीकरण गर्नुपर्ने रहेको छ । पब्लिक कम्पनी बनाउने, निजीकरण गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने जस्ता सुझाव दिएको पाइन्छ । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न किन सरकार पछि हटिरहेको छ ?
२०५० सालमै अन्तरराष्ट्रियतर्फ १३ ओटा गन्तव्यमा सेवा विस्तार गरेको निगमले अहिले ९ गन्तव्यमा मात्र उडान गर्छ । २०५० सालमा १९ ओटा जहाज भएको निगमसँग अहिले आन्तरिकतर्फ एउटा ट्वीनअटर र अन्तरराष्ट्रियतर्फ चारओटा ठूला जहाज सञ्चालनमा छन् । चीनसँग ऋणमा लिइएका जहाज टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । ती विमान के गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन, निगमले ती विमान उडाउन छाडिसकेका छन् । बाँकी जहाज ग्राउन्डेड छन् । यस अवधिमा मुलुकको आन्तरिक उडानमा निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीको प्रवेश र बजार विस्तार तथा अन्तरराष्ट्रियतर्फ पनि विदेशी एयरलाइन्स थपिँदा निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता एकदम कमजोर छ । आन्तरिक र बाह्य गन्तव्यमा बजार अंश गुमाउँदै आएको निगम सुधारका लागि भनेर दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा निगमले प्रगति गर्न नसकेको हो । यही बेला आन्तरिक उडानमा समेत निजीक्षेत्रले राम्रो मुनाफा गर्दा निगमको भने उडानको निश्चितता हुँदैन ।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थला पर्न थालेको निगमलाई सुधार गर्नका लागि ठूलो आँटका साथ राजनीतिक हस्तक्षेप नै जरुरी देखिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रीले साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिने, दलहरूलाई पनि विरोध गर्न नसक्ने गरी सहमत गराउने र कर्मचारी र सर्वसाधारणले पनि मन्त्रीको कदमलाई सही ठहर्याउन सक्ने गरी निगमको निकास निकाल्नुपर्छ । हरेक निर्णय र प्रक्रिया पारदर्शी बनाएर गरियो भने त्यो त्यति असम्भव पनि देखिन्न । लोभ र पाप पलायो भनेचाहिँ समस्या हुन्छ । भाषण गर्न जान्ने तर शासनसत्ता चलाउन नजान्ने सरकारबाट नागरिकले सुधारको आशा नगरे हुन्छ । नेपालमा अहिले भइरहेको त्यही हो । शब्दजालमा जनतालाई अलमल्याएजस्तो होइन, परिणाममुखी काम गर्नु । अहिलेका शासक सबै यस्तै परे । त्यही भएर देशले विकासको यात्रामा गति लिन नसकेको हो । निगम त्यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो ।
पटकपटक गठित समिति, उपसमिति र कार्यदलले निगमलाई नाफामूलक, भरपर्दो, विश्वसनीय र सुरक्षित वायुसेवा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न विभिन्न सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयनका लागि सिन्को पनि भाँच्ने काम भएको छैन । यसलाई विषयान्तर गर्न अर्को समिति वा कार्यदल गठन गर्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा देखियो । त्यही भएर तिनले अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएका कामकारबाहीको अध्ययन गरेर तिनको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिएको पाइँदैन । नयाँ नयाँ फन्डा निकाल्नु नै मन्त्रीहरूको काम रहेको देखिन्छ । बरु त्यस्ता कार्यदल, समिति वा उपसमितिहरू आफ्ना मान्छेलाई रोजगारी दिन मात्र गठन गरिएका हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । निगमको सुधारका लागि डिम पौडेलले केही पहल गरेका थिए तर तिनलाई साथ दिइएन । धेरैजसो कार्यकारी प्रमुखले जागीर पकाउने काम मात्रै गरे भन्दा हुन्छ । अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन लगाउने, त्यस विषयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति पहिलादेखिकै हो । अब यो प्रवृत्ति रोकेर राजनीतिक तहबाटै निर्णय गरिनुपर्छ । उच्च तहमा एउटा दृष्टिकोण बनाएर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर काम गर्दा निगम सुधार गर्न नसकिने होइन ।
अहिलेसम्मका सबैजसो प्रतिवेदनको सारांश हेर्ने हो भने निगमलाई कुनै न कुनै किसिमले रूपान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव दिइएको छ । २०५८ पुस १८ गते पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमको प्रतिवेदनदेखि नै निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । ती सबैको आशय निगमलाई कुनै न कुनै मोडलमा निजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पब्लिक कम्पनी बनाउने, निजीकरण गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने जस्ता सुझाव दिएको पाइन्छ । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न किन सरकार पछि हटिरहेको छ ? यसको आन्तर्यमा यहाँ हुने आर्थिक घोटाला नै मुख्य कारण हो भन्ने देखिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा सुधार आयो, निजीक्षेत्र प्रवेश गर्यो भने अनेक शीर्षकमा हुने भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन । त्यसैले यो भ्रष्टाचारको अखाडा बनेको निगमको पूरै व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने आँट भएको नेतृत्व नआई यसमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
